चीनको नयाँ नक्साबारे कम्युनिष्ट नेताहरुको नीतिः चीनतिर नरम, भारततिर गरम

१५ भदौ, काठमाडौं । चीन सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सा समावेश नभएको विषय यति बेला बहसमा छ । चीनले जारी गरेको नयाँ नक्साअनुसार कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको हो भन्ने प्रष्टसँग देखाएको छ । यसले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई चीन र भारत दुवैले मान्यता नदिएको देखाउँछ । 

चीनले आफ्नो नक्सामा नेपालको पुरानो नक्सालाई मात्र समावेश गरको छ । नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको विषयमा उसले अनभिज्ञता देखाएको मात्र छैन, नेपालको कालापानी क्षेत्र लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतकै हो भन्ने चीनको बुझाइ रहेको यसले प्रष्ट पार्छ । चीनको नयाँ नक्सा जारी गरेपछि छिमेकी राष्ट्रहरूले विरोध जनाइरहेका छ । भारत, फिलिपिन्स मलेसियाले कूटनीतिक नोट नै पठाइसकेका छन् । 

चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाएर जारी गरेको नक्सामा नेपालका नेताहरू मौन देखिएका छन् । खास गरी चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश नभएको कुरा सञ्चारमाध्यम र केही नेताबाहेक अरूले मुख खोलेका छैनन् । सोमबारे चीनले नक्सा जारी गरेको थियो । त्यस यता राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका दल बोलेका छैनन् । 

यही विषय भारतसँग जोडिएर आएको थियो भने यति बेलासम्म सरकारले राजीनामा दिनुपर्नेसम्मका भनाइहरु आइसक्ने थिए । सम्भवतः संसद बैठक पनि स्थगित हुने थियो । बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा गएको एमसीसीको भने हरेक मञ्चमा नेताहरूले विरोध गरिरहेका छन् । आफैले कार्यक्रम राखेर होस वा अरूले बोलाएका कार्यक्रममा कम्युनिष्ट नेताहरूको विरोध जारी छ । एमसीसी नेपालको विकाससँग सम्बन्धित परियोजना हो । 

सरकार पक्षका दलले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा कुरा उठाउने भन्दै मौनता साँधेका छन् । यहाँसम्मकी आफूलाई निकै ठूलो राष्ट्रवादी नेताका रुपमा उभ्याएका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नराखेको कुरा सुने पनि नसुने झै गरिरहेका छन् । यही विषय भारतसँग उठेको भए ओलीले सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म आइपुग्दा कति पटक बोली सकेका हुनेथिए ।

एमसीसीले नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्छ भन्दै सडक आन्दोलन गरिरहेको नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको माओवादी पनि चीनले नेपालको नयाँ नक्सालाई मान्यता नदिएर चुच्चे नक्सामा समेटिएको भूभाग भारतकै हो भनिरहँदा चुइक्कसम्म बोल्न सकेको छैन । नेपालकै महत्वपूर्ण विकासमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रम एमसीसी कार्यान्वयन हुन नदिन कम्बर कसेर लागेको ।  

नेकपा समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शुक्रबार एक कार्यक्रममा झण्डै दुई घण्टा एमसीसीको विरोधमा खर्चिए । तर, उनले चीनले जारी गरेको नक्साका विषयमा चुइक्कसम्म गरेनन् । सन् २००६ यता चीनले नक्सा अद्यावधिक गर्दै आएको छ । चीन छिमेकीहरूको समेत भूभागमा आफ्नो दाबी गर्दै गत सोमबार मात्रै नयाँ नक्सा जारी गरेको हो । यो नक्सा स्वीकार्य नहुने चेतावनी नेपालका नेताले दिन सकेका छैनन् ।  

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका नेताहरू पनि यो विषयमा चुप छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले चीनको नयाँ नक्सामा चुच्चे नक्सासहितको छिमेकी नेपाल नसमेटिएको विषय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीन भ्रमणको समयमा उठाउने बताएका छन् । पेरिस डाँडामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सापकोटाले नेपालको वास्तविक नक्सा नसमेटिनु बारे प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको क्रममा कुरा उठाउने बताए ।

गत सोमबार चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा छेउमा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर जारी गरेको थियो । नेपालको भूमि भारतले समेटेपछि नेपालले २०७७ साल जेठ ७ मा आफ्नो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा निकालेको थियो । तर छिमेकी नेपालको वास्तविक नक्साको सट्टा चीनले नेपालको पुरानै नक्सा राखेपछि यसको हुनुपर्ने आलोचना समेत भएको छैन । 

यसले नेपालको कूटनीतिक अवस्थालाई पनि प्रष्ट बनाएको छ । नक्सा जारी भएपछि भारत र चीन दुवैलाई यसबारे जानकारी नगराइनु पनि एक कारण हो । नेपालले २०७७ जेठ ७ गते चुच्चे नक्सा निकालेको हो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद र संसदका साथै राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको थियो । यस निम्ति संविधान संशोधन समेत गरिएको छ । त्यति बेला नै नेपालले अफिसियल्ली र डिप्लोमेटिक रुपमा  भारत, चीन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई नयाँ नक्सा पठाउनु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म राष्ट्रसंघ पठाइएको छैन । 

चीनले नेपालको सिमानासमेत आफ्नो नक्साभित्र देखाउनुले नेपालको कूटनीतिक असफलता जनाउने कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार चीनले आफ्नै सिमाना मात्र देखाएको भए हुन्थ्यो । चीनले अरुणाचलको ९० हजार किलोमिटर भूभागलाई दक्षिणी चीन भनेर नक्सा निकाल्दा भारतले प्रोस्टेट नोट नै पठाइसक्यो । तर नेपालले अहिलेसम्म केही भनेको पनि छैन, यो त भौगोलिक अखण्डतामा असर गर्ने कुरा हो । सरकार बोल्नुपर्नेमा बोलेकै छैन । दलहरू चीनप्रति नुनको सोझो गरिरहेका छन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०१५ मा भारत र चीनको बीचमा त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेकबाट व्यापार वाणिज्य अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता भएपछि दुवै देशलाई ‘प्रोस्टेट लेटर’ पठाएका थिए । त्यसपछि त्यसलाई कुनै सरकारले फलोअपसम्म गरेको छैन । त्यतिखेर चीनको विदेश मन्त्रालयले  नेपालले ऐतिहासिक प्रमाण दिए त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ भनेको थियो । तर, नेपालका तर्फबाट कुनै पहल नै भएन । 
  
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा बडो तामझामका साथ चुच्चे नक्सा जारी भएको होा । विभिन्न प्रक्रिया र चरणहरू पार गर्दै संसद्को दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले अनुमोदन भएको चुच्चे नक्सा अहिले बेखबर जस्तै छ । नेपालको संसद्ले दुई तिहाइ भन्दा बढी मतले अनुमोदन गरेको चुच्चे नक्सा अहिलेसम्म पनि संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाइएको छैन जबकि नक्सा पठाउने निर्णय सरोकारवाला निकायहरूमा पटक–पटक भएको देखिन्छ ।

यति मात्र होइन, चुच्चे नक्साबारे चीन सरकारलाई समेत अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी दिइएको छैन । साथै चुच्चे नक्साले ओगटेको क्षेत्रफल समेत अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तत्कालीन सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्यिाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्नुअघि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।  

२०७६ कात्तिक १८ गते भारतले पनि नेपालको भूभागसमेत समेटेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसको ७ दिनपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । अहिले चीनले नेपालको नयाँ नक्सा समावेश नगराएको बारे नेताहरू विरोध त के कुरासम्म उठाउन तयार देखिएका छैनन् । अहिलेसम्म चुच्चे नक्साको औपचारिक जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघमा नपठाइनु अर्को कूटनीतिक असफलता हो ।   

भारत र चीनलाई चुच्चे नक्साबारे नेपाल सरकारले विधिवत् रूपमा जानकारी गराएको भए कूटनीतिक रूपमा वजन हुने थियो । चुच्चे नक्साबारे अनौपचारिक रूपमा चीन जानकार भए पनि नेपाल सरकारले कूटनीतिक र औपचारिक रूपमा जानकारी नगराउँदा उसले बेवास्ता गरेको केहीको बुझाइ छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार चुच्चे नक्सालाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा नेपालस्थित विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगहरूमा पठाउने निर्णय भएको थियो ।

यसका लागि अंग्रेजी संस्करणमा पनि नयाँ चुच्चे नक्सा छापिएको थियो । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो नक्सा संयुक्त राष्ट्रसंघ र नेपालस्थित विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगमा पठाएकै छैन् । परराष्ट्र मन्त्रालयमा अंग्रेजी संस्करणको नयाँ चुच्चे नक्सा विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूमा पठाउन पठाइएको थियो । त्यति बेला नापी विभागले पनि नयाँ चुच्चे नक्सा विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगमा पठाउन भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर काम परराष्ट्रले पठाउने काम गरेन । 

सरकारले जारी गरेको नयाँ चुच्चे नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित करिब तीन सय ३५ वर्ग किलोमिटर भूमि समेटिएको छ । नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएका छन् । सरकारले चुच्चे नक्साअनुसार नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल पनि अझै सार्वजनिक गरेको छैन । नयाँ नक्सा जारी भएलगत्तै २०७७ असारमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल मापन गर्न नापी विभागलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले चुच्चे नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल मापन गरेर २०७७ असोजमा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राखिएको छ । 

चीनले नेपालको सीमा सम्बन्धमा विवादास्पद कुरा बाहिर ल्याएको पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा दौरान भारत–चीनबीच भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि काम कुरो गर्न मञ्जुर भएका छन’ भन्ने उल्लेख छ । नेपाली भूभागलाई भारत र चीन दुवैले नेपाललाई नै नसोधी उक्त सम्झौता गरेका थिए । त्यस बेला नेपालले दुवै मुलुकलाई ‘प्रोस्टेट नोट’ सम्म त पठाएको थियो । अहिले त्यो पनि भएको छैन ।