कम्युनिष्ट नेताहरूको चीन भ्रमण : नेपालको भू-भाग भारततिर पारिदिएको हेर्न मात्रै कि केही ल्याउन पनि ?

नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूको टोली चीन भ्रमण गरिरहन्छन् । पछिल्लो समय यो क्रम बढेर गएको छ । केही समयअघि माओवादीका नेताहरूको समूहले चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा त्यहाँको भ्रमण गर्यो । पछिल्लाे समय अब एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा २२ जनाको टोलीले चीनको भ्रमण गर्ने भएको छ ।

भदौ १७ गते चीन जाने टोलीले चाइना कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग भेट गर्नेछ । नेपाल र चीन दुवै छिमेकी राष्ट्रका कम्युनिष्ट दलका उच्चस्तरीय नेतृत्वको भेटघाट भइरहनुलाई अन्यथा मान्नु आवश्यक छैन । चीनको सीपीसीका उच्चस्तरीय नेतृत्वले पनि पटक पटक नेपालको भ्रमण गरिरहेका छन् । चीनको पहल र सद्भावका भएको भनिएको एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएर बनेको नेकपाका बेला दुवै देशका कम्युनिष्ट पार्टीबीच संयुक्त बैठक गरेर वैचारिक तथा सैद्धान्तिक अवधारणा आदान प्रदान गर्ने सहमति पनि गरेका थिए ।

सबैभन्दा नजिकका छिमेकी राष्ट्रका कम्युनिष्ट पार्टीबीच वैचारिक तथा सैद्धान्तिक कुराहरूमा सहकार्य हुनु राम्रो मान्न सकिन्छ तर पछिल्लो समय नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले पटक पटक चीन भ्रमण गरे पनि चीनको प्रगति हेर्ने र मेजमानी खाएर आउने बाहेक केही नभएको देखिएको छ । न चीनलाई नेपालले विश्वासमा ल्याउन सकेको छ न उसको विश्वास गर्न दिएको छ । नेताहरूको टोलीले यतातिर कुनै सिन्को भाँच्न सकेको देखिन्न । यसलाई भने कसरी राम्रो मानिएला ? 

चीन नेपालको उत्तरी विशाल छिमेकी राष्ट्र हो । सन् १९८० को दशकमा त्यहाँको अर्थतन्त्र खुला गरेपछि चीनले आर्थिक रुपमा ठूलो फड्को मारेको छ । अब विश्व महाशक्ति बन्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यहाँ राजनीतिक रुपमा कम्युनिष्ट दलबाहेक अरू दलको अस्तित्व छैन । चाइना कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) ले शासन गरिरहेको छ । शासन कम्युनिष्ट दलको, अर्थतन्त्र खुला हुँदा चीनले विकासमा ठूलो फड्को मारेको हो । नेपालमा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको नीति अन्तर्गत बहुदलीय शासन व्यवस्था छ ।

त्यही नीति अन्तर्गत कम्युनिष्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी दलहरूले लोकतन्त्रलाई स्वीकारेर अघि बढिरहेका छन् । यी  दलले पटक पटक सत्ता सम्हालेका छन् भने २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सत्ता वा त्यसकै वरिपरि रहेका छन् । नेपालले पनि खुला अर्थतन्त्र अपनाएको छ । नेपालले खुला अर्थतन्त्र अघि बढाए पनि पछिल्लो समय प्रगति गर्नुको साटो दलहरूले यसलाई क्रोनिक पूँजीवाद तथा दलालीकरणमा परिणत गरिदिएका छन् । यसमा कम्युनिष्ट दलहरूको पनि ठूलो हात छ ।  

०७२ को महाभूकम्पपछि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाए लगत्तै केपी ओली सरकार बनेपछि उनले चीन भ्रमण गरे । व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी कयौं सम्झौता भएको बताइयो । चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा पनि नेपालले सहमति जनायो तर ती कुनै पनि सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयन भएका छैनन् । एमालेका अध्यक्ष केपीले ओली नेकपाको नेतृत्व गर्दै लगभग दुई तिहाइ बहुमतको सरकार हाँके पनि चीनसँग भएका सम्झौता तथा सहमति कार्यान्वयनको पहल गर्न सकेनन् । नेपालले पहल गर्नुपर्ने कुरा र गर्नुपर्ने काम पूरा गरेनन् । चीनले फेरि पनि नेपालका कम्युनिष्ट दलहरू एकीकृत भई शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी बनाएर सहकार्य गरी अगाडि बढ्न चाहेको देखिएको छ । यसका लागि कम्युनिष्ट दल एमाले र माओवादीका उच्च तहका नेताहरूलाई आफ्नो देशमा बोलाएर त्यो सल्लाह दिइरहन्छ तर नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरूले चीनको भ्रमणमा त्यहाँको प्रगति हेर्ने र मेजमानी खाएर फर्कने मात्रै गर्दै आएका छन् । 

भ्रमणमा जानेमा यी दलका प्रायः दोस्रो तहका सम्भावना भएका नेताहरू नै बढी छन् । यी नेताहरूले चीन गएर त्यहाँको मेजमानीमा नभुलेर नेपालले चीनबाट सिकेर के गर्न सक्छ ? कम्युनिष्ट नेताहरूले क्रोनिक पूँजीवाद तथा दलाली करणमा गएको शासन संयन्त्र र अर्थतन्त्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ? भनेर केही सिकेर आउनुपर्थ्यो । अहिले त शासन संयन्त्र, अर्थतन्त्र सबैतिरका दलालहरूको संरक्षणमा कम्युनिष्ट शासन तथा ती दलका नेताहरू नै अगाडि देखिएका छन् । पछिल्लो समय चीनले सम्पर्क नेताका रुपमा उपयोग गरिएका र विश्वास गरेको देखिएका माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा सुन तस्करी काण्डमा जोडिएको देखिएको छ । सुन तस्करीमा चीनका नागरिकको बाक्लो संलग्नता देखिएकाले कम्युनिष्ट नेताहरूको राजनीति, दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्ध तथा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार्ने भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय तस्करहरूलाई आमन्त्रण गर्न बढी जोड दिन थालेको त होइन भन्ने आशंका बढेको छ ।

 छिमेकी राष्ट्र भएर तथा चीनको उच्च प्रगति र नेपालको कमजोर अवस्था भएर पनि नेपालले चीनलाई विश्वासमा लिएर ठूलो लाभ लिन सकेको छैन । केही सहयोग त अवश्य भएको छ तर योजनाबद्ध रुपमा विकासले गति लिने गरी कुनै पनि विशेष योजना अगाडि बढाउन सकेको छैन । व्यापारमा पनि नेपालका धेरै सामग्रीमा बिना भन्सार चीनमा प्रवेश गर्न दिएको भनिए पनि नेपालमा उत्पादन हुने र नेपालले निर्यात गर्न सक्ने वस्तु पर्दैनन् । नेपालले बिना अवरोध देशमा उत्पादन हुने तरकारी चीनमा निर्यात गर्न सक्दैन । चीनले नेपाललाई विश्वास गर्न सकेको भए त्यहाँका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला प्रतिबद्धता जनाएका आयोजना सञ्चालन हुनुपर्थ्यो, त्यसो भएको छैन । भूकम्प, भारतको नाकाबन्दी, कोरोना महामारी व्यहोरेको नेपालले चीनको सीमानाका पनि निर्बाध रुपमा प्रयोग गर्न पाएन ।

पहिलेदेखि चल्दै आएको खासा नाका आठ वर्षमा बल्ल नेपालीलाई खुला गरेको छ । सामान आयात निर्यातमा पनि अवरोध व्यहोर्नु परिरहेको छ । अन्य नाकाहरूमा पनि त्यस्तै अवरोध व्यहोर्नु परिरहेको छ । चीनलाई विश्वासमा लिन सकेको भए, कम्युनिष्ट दलहरूले पहल गर्न सकेको भए त्यस्तो अवरोध व्यहोर्नु पर्ने थिएन । नेपालका कम्युनिष्ट दलहरूले चीनलाई विशेष आस्थाको केन्द्र माने पनि नेपालले विश्वास गर्ने गरी चीनले पनि काम गरेको भने छैन । चीन नाकाबाट हुने व्यापारमा विभिन्न अवरोध, चीनले अगाडि सारेको बीआरआईलाई पनि सहज स्वीकार्ने अवस्था देखिएको छैन ।

चीनको ऋण सहयोगमा चिनियाँ कम्पनीले बनाएको पोखरा विमानस्थल बीआरआई अन्तर्गत नै भएको चिनियाँ पक्षले बताउने गरेको छ । पछिल्लो समय त भारतले आफ्नो भनेको तर नेपालको भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे भागलाई चीनले भारतकै नक्सामा देखाइदियो । हुन त केही वर्ष पहिले भारत र चीनले नेपालका यिनै भूभागलाई दुई देशीय सीमा व्यापार विन्दु भनेर सम्झौता गरेका थिए । चीनले अहिले नेपालका भूभागलाई भारतको भूमिमा भएको नक्सा जारी गर्नु गम्भीर र डरलाग्दो उपक्रम हो ।

यो नेपाल प्रतिको ठूलो घात हो । नेपालका कम्युनिष्ट दलहरूले आफूले पनि विश्वास दिलाउने र आफू पनि विश्वस्त हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा अहिले पनि त्यसो हुन सकेको छैन । अहिले यो घटनाले उनीहरूको आस्थालाई उदांगो नै पारिदियो । आइतबार हुने एमाले नेताहरूको भ्रमण केका लागि हुने होला ? काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले त चीनको यो कदमको विरोध गर्दै आफ्नो चीन भ्रमण स्थगित गरेको बताएका छन् ।