अख्तियार र अदालत बाहिर अनुसन्धान : कुन प्रमाणको आधारमा आदेश आयो ?

१६ भदौ, काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतका दुई फैसला पूर्णतः सहयोगी बने पनि जग्गा किन्ने र सरकारी निवास विस्तार गर्नेहरूको विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसलाकै कारण ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको तथ्य फेला परिसक्दा पनि सर्वोच्चका न्यायधीशहरुलाई बाहिर राखेर अदालतमा किर्तेमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो । ‘अदालतको आदेश कुन निर्णयको आधारमा भयो, अदालतमा के कस्ता प्रमाणहरु पेश गरिएको थिएन भन्ने बारेमा प्रहरी नै अन्यौलमा देखियो, त्यता प्रवेश गर्न नै चाहेन’, प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

२०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवासको उक्त जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो। तथ्यअनुसार सहन्यायाधिवक्ता मोहन बन्जाडेले सरकारी जग्गा व्यक्तिको भएको भन्दै प्रस्ताव पेस गरेका थिए । त्यति बेला अख्तियारका सचिव बालकृष्ण प्रसाईंले अनुमोदन गरेको त्यो प्रस्तावलाई तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले सदर गरेका थिए । ‘विगतमा राजनीतिक कारणबाट अपहरण गरिएको व्यक्तिको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने निर्णय सदर गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य कसुर नदेखिएकाले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरिन्छ’,अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले हस्ताक्षर गरेको निर्णयमा उल्लेख छ । 

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेर किनबेच गरिएपछि उपाध्यायको पालाको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा फेरि उजुरी परेको थियो । सो उजुरीपछि २०६३ चैत ९ गते अख्तियारले जग्गा रोक्का गरेको थियो । अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमख आयुक्त ललितबहादुर लिम्बुले उपाध्यायको निर्णय उल्टाउँदै २०६४ जेठ २० गते उक्त जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेका थिए । तर बिचौलियाहरुले त्यो निर्णयविरूद्ध अदालतमा मुद्दा हाले । बिचौलियाहरु शोभाकान्त ढकाल, मोही न्हुछेनारायण महर्जन, देवनारायण महर्जन, द्वारिका महर्जनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते मुद्दाको फैसला गर्दै उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहरसहित लिम्बुको निर्णयलाई बदर गरिदियो। ‘यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०–३–१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पुनः सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गासमेत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेसम्मको आधारसमेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिँदैन’, संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ। फैसलाले अख्तियारका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त लिम्बुले २०६४ जेठ २० गते जग्गा सरकारका नाममा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत र गैरकानुनी ठहर गर्दै व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने बाटो खोलिदिएको थियो ।

तर त्यति बेलाको अख्तियार नेतृत्वले सर्वोच्चको उक्त फैसलामा चित बुझाएन । अख्तियारले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिने तत्कालीन न्यायाधीश केसी र कोइरालाको इजलासले गरेको फैसलामा न्यायिक पुनरावलोकनको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दियो । तर तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते २०६४ फागुन ३० गते केसी र कोइरालाको संयुक्त इजलासको फैसलालाई नै सदर गरी जग्गा व्यक्तिकै नाममा दर्ता गर्न झन् वैधता प्रदान गर्यो ।  ‘उमाकुमारी ढकालबाट हालैको बकसपत्र लिखितको माध्यमबाट र.नं ११०४५ मिति २०६१–१०–२८ मा निवेदकले रजिष्ट्रेसन पास गरी लिएको निवेदन दाबीको कित्ता नं. ४८ को जग्गाको सम्बन्धमा निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई निवेदकको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं पठाई आयोगलाई जानकारी दिने गरी भएको विपक्षी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६–२–२० को निर्णयमा उल्लिखित २०६३–१२–९ को जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय आदेश पत्रसमेत गैरकानुनी देखिएकाले उक्त निर्णय, रोक्का राख्ने आदेशपत्र र सोही बमोजिम मालपोत कार्यालयले सरकारी दर्ता हुने गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ। निवेदकको जग्गा फुकुवा गरिदिनु हुन भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ’, न्यायधीशत्रय रायमाझी, शर्मा र रेग्मीको पूर्ण इजलासको फैसलामा उल्लेख छ । 

अहिले सोही विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्धा पठाएको छ । तर सर्वोच्च अदालतको फैसला, पूर्व प्रमुख आयुक्तको बारेमा भने सीआईबीको अनुसन्धान प्रवेश गरेन । २०२१ सालमा सरकारले ललितानिवाससहित ६ वटा दरबार मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो। ललितानिवासका हकवाला सुवर्णशमशेर जबरा परिवारले मुआब्जा लिए पनि २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अधिग्रहण गरिएको सम्पत्ति फिर्ता पाएका थिए ।

सरकारले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा लागेका कारण हरण–जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा जबरा परिवारले ललितानिवासलाई पुनः आफ्नो बनाएको थियो । २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा लागेकाको हरण सम्पत्ति फिर्ताबारे तीन वटा निर्णय गरेको थियो। निर्णयमा एउटा सर्त पनि राखिएको थियो– गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनबाट सम्पत्ति फिर्तायोग्य देखिनुपर्ने। त्यतिबेला गृहले यसबारे छानबिन गरिरहेको थियो । तर गृहले छानबिन नसक्दै ललितानिवासको जग्गा सुवर्णशमशेरका हक वालाहरू शैलजा राणा, सुनीति राणा, रुक्मशमशेर जबरा, हेमन शमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराको नाममा फिर्ता भयो । मालपोत कार्यालय, मालपोत विभाग, भूमिसुधार कार्यालय र नापी विभागका कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयको अपव्याख्या गर्दै जग्गा पास गरिएको देखिन्छ ।

के हो ललितानिवास जग्गा प्रकरण ?

श्री ३ भीमसमशेरका नाति, जनरल हिरण्यसमशेरका सुपुत्र तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेरको नाममा श्री ३ भीमशमशेरको पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास र त्यसको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्पा रहेको थियो ।

२०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरू कनक शमशेर, कंचन शमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’ भनी उल्लेख गर्दै ‘बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी ‘..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको’ भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर  आफूले राखेका थिए ।

२०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जन निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्नुको साथै नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित संसद पनि भंग गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु भएपछि बीपी कोइराला,गणेशमान सिंह,कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका कांग्रेसका धेरै नेता र सांसदहरुलाई तरुण दलको सम्मेलनस्थल त्रिपुरेश्वरबाटै पक्राउ गरिँदा सूवर्ण शमशेर कलकत्ता पुगेका थिए ।

२०१७ सालको काण्ड हुुनु एक दिन पहिले कोलकोता गएका सुवर्णसमसेर र काठमाडौंमा समाउन नसकिएका कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषदका नेताहरू संगठित भएर राजाको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने संभावना थियो । राणाहरुको निरंकुश शासनलाई जरैदेखि उखाल्न २००७ सालको जन क्रान्तिमा घोषित रुपमा १ करोड चन्दा दिने,कांग्रेसका कार्यकर्ता र लडाकू दस्ताहरुको भरणपोषण गर्ने र आन्दोलनमा आवश्यक आर्थिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुवर्ण शमशेर राणा नै थिए । उनले पुस १८ मा र माघ ५ मा कडा विज्ञप्ति जारी गरी राजाको कदमको विरोध गरे । त्यसपछि महेन्द्रले २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण शमसेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ अनुरुप २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी गरे ।

२०१८ चैत्र १० मा कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल र सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनसमशेर जवरासहित ८३ जनालाई सोही आदेश दिइयो । विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ मा त्यस्तो सूचनामा परेका व्यक्तिहरू आफ्नो घरद्धारमा आइनबसेमा घरजग्गा र सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था थियो ।  राजा महेन्द्रको प्रशासनले सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको ललितानिवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा जग्गामध्ये सुवर्ण समशेर जबरा र कञ्चनसमशेर जबराको नाममा रहेको दुई अंश कब्जामा लिएको थियो ।

राजाले २०२१ सालमा ६ वटा राणाकालीन दरबार विना प्रयोजन अधिग्रहणको सूचना निकालियो । सो सूचनामा सुवर्ण र कञ्चनको अंशमा परेको १४ रोपनी जग्गामा सरकार लागि सकेको उल्लेख थियो । २०२१ मार्ग १७ मा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको छ र सोही बर्ष मार्ग २२ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ का अधिकारहरू वाग्मती, नारायणी, मेची, भेरी र सेती अञ्चलका अञ्चलाधीशहरूलाई प्रत्यायोजन  गरिएको थियो  । सो दफाले सम्बन्धित अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको थियो  ।

२०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आम माफी, सम्पत्ति फिर्ता भए राजा महेन्द्रलाई सघाउन सकिने बक्तब्य त सुवर्णले जारी गरेका थिए । प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको संघर्षमा घरजग्गा र सम्पत्ति हरण भएका प्रजातन्त्रका सेनानीहरूको सम्पत्ति प्रचलित कानुनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने सम्बन्धमा २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा निर्णय गर्यो र सो निर्णय अनुरुपको प्रचलित प्रक्रिया पूरी सुवर्णशमशेरका हकदारहरुले २०४९ कार्तिक २५ र पुस २३ मा काठमाडौं मालपोत कार्यलयबाट १ सय १२ रोपनी मोही लागेको जग्गा प्राप्त गरेका थिए ।

विधायिकाको समेत अधिकार प्राप्त अन्तरिम सरकारले यस्तो जग्गा फिर्ता लिँदा रोजेर लिन पाइने र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा पाउने निर्णय गरेको थियो । वर्तमान सरकार सुवर्ण र कञ्चनको जफत भएको सम्पत्ति १४ रोपनी भनिरहेको छ र राजनीतिक घटना क्रम र प्रमाणहरुले सुवर्णको ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गाको १ पैसा मालपोतको श्रेस्तामा सरकारको नाममा अभिलिखित समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न मात्र दिइएको थियो ।