म मन्त्री भएर के गर्नु, मेरो मन्त्रालयबाट घोषणा भएका कुनै योजना र कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने स्थिति नै छैनः आचार्य

१७ भदौ, काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले मन्त्री चाहेर मात्र योजना र कार्यक्रमहरू सम्पन्न नहुने बताएका छन् । उनले मन्त्रालयमा बसेर कुनै पनि काम गर्न सक्ने स्थिति नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । बजेटको अभावका कारण मन्त्रालयबाट तय गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । 

आइतबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले कुनै काम गर्न सकिने अवस्था नभएकाले आफू अपजसको भागीदारी बन्न परेको बताए । उनले मन्त्रालयले यो गर्ने र त्यो गर्ने भनेर योजना भएको छ, विभिन्न कार्यक्रमहरू तयार गरिएका छन तर, कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको बताए । 

आचार्यले मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र भएपनि बाल सुधार गृह र वृद्धा आश्रम जस्ता कुरामा समेत केही गर्न सकिने अवस्था नरहेको समितिलाई जानकारी गराए । बजेटकै अभावमा कारण बाल विवाह, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको बताए । उनले अन्य मन्त्रालयसँग अन्तरसम्बन्धित कुराहरू पनि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रहेको बताए । 
जुन विषय जुन मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हो त्यो विषय उसैलाई दिएमा राम्रो हुने भन्दै आचार्यले बाल सुधार गृहको क्षमता वृद्धि गर्ने काम आवश्यक भएपनि त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगरेको गुनासो गरे । उनले अरु मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने कुरा यस मन्त्रालयमा राखिएकाले समस्या उब्जिएको भनाइ राखे । एउटा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय अर्को मन्त्रालयले हेर्दा अस्वभाविक जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । 

मन्त्री आचार्यले भने, ‘बाल विवाहका कुराहरू उठछन, त्यो गृह मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हो । स्वास्थ्य समस्याका कुराहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कुरा श्रम मन्त्रालयले हेर्नुपर्ने हो । छासमिस सबै कुरा यही मन्त्रालयले हेर्ने भनिएको छ तर, बजेट छैन । खास गरी यो मन्त्रालयमा बजेटको अभाव नै प्रमुख कारण पनि हो ।’

बजेट अत्यन्त न्यून भएको कारणले पनि हामीले सोचेजस्तो विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू, योजनाहरु सम्पन्न गर्नसक्ने अवस्था पनि छैन । बाल सुधार गृहका कुराहरू गर्दा बालसुधार गृहले हेर्नुपर्ने भन्दै अहिले देशभरी ८ वटा रहेको र ४ वटा मात्र हाँक्नु मन्त्रालयको व्यवस्थापनमा सञ्चालन रहेको उनले बताए । बाँकी ४ वटा यूसेफले व्यवस्थापन गरिरहेको छ । त्यहाँ पनि क्षमताभन्दा बढी बच्चाहरूको संख्या रहेको गुनासो आइरहेको छ ।