संविधानसँग जोडिएका करिव चार दर्जन संघीय कानुन तत्काल बनाउन राष्ट्रियसभाको सरकारलाई निर्देशन

१८ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रियसभाले संविधान कार्यान्वयसँग जोडिएका बन्न बाँकी कानुन बनाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई रुलिङ गरेको छ । विधायन व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि सदनले रुलिङ गरेको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समयमै कानुन नै बनाउन नसकेको उल्लेख छ । संविधान जारी भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयसँग जोडिएका झन्डै चार दर्जन कानुनहरु अझै बन्न नसकेको संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि सोमबार राष्ट्रियसभामा छलफल भएको थियो । छलफलपछि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले बन्न बाँकी कानुनहरु छिटो पेश गर्न निर्देशन दिए ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कतिपय कानुनहरु निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिए । ’बन्न बाँकी कानुन छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने,’ यो प्रतिवेदनले यसले सरकारलाई संविधान अनुसार कानुन बनाउने क्रममा नयाँ शक्ति प्रदान गरेको छ ।’ 

त्यसअघि राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले संविधान अनुकुल कानुन बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिन र गम्भीरतापूर्वक विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकार गम्भीर नभएका कारण संविधान लागू भएको लामो समयसम्म त्यस अनुकूल कानुन बन्न नसकेको बताए ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी ४० वटा विषय किटान गरिएको छ । जसमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय छन् । जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउनुपर्ने संसदीय अध्ययनको सिफारिस छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये संघले तत्काल ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने निचोडमा आफूहरु पुगेको सांसदहरुले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आवश्यक कानुनहरु नबनाएको अध्ययनमा पाइएको उल्लेख गर्दै उनले तीन वटै सरकार संविधान कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद अनिता देवकोटाले संविधानमार्फत राजनीतिक रुपान्तरण भएको बताए । तर त्यस रुपान्तरण कार्यानवयनका लागि आवश्यक उपकरण कानुन रहेको र कानुन अभावमा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।

संविधान जारी भएको सात वर्ष भइसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयसँग जोडिएका झन्डै चार दर्जन कानुनहरु अझै बन्न नसकेको संसदीय अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि सोमबारबाट राष्ट्रिय सभामा छलफल सुरु भएको हो । संविधान जारी भएपछि १ वर्ष, ३ वर्ष र पाँच वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने कानुनहरुको प्राथमिकता समेत ख्याल गरेर अध्ययन गरिएको थियो ।

विधायन व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समयमै कानुन नै बनाउन नसकेको उल्लेख छ । राष्ट्रियसभाको संसदीय अध्ययन उप–समितिले संवैधानिक प्रावधानहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनहरुको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो ।

आधारभूत रूपमा कम्तीमा १८१ वटा कानुनहरू तर्जुमा गर्नुपर्नेमा संघले १५१, प्रदेशले २४ र स्थानीय तहले ६ वटा कानुन बनाउनु पर्ने थियो । संघको क्षेत्राधिकारका १५१ मध्ये ४० वटा कानुनहरू जारी हुन बाँकी रहेको देखिएको छ । त्यसका अतिरिक्त संविधानको अनुसूची–५ देखि अनुसूची–९ सम्म व्यवस्था भएका एकल तथा साझा क्षेत्राधिकारका विषय कार्यान्वयनका लागि तीनवटै तहका विधायिकाद्वारा आवश्यकताका आधारमा थप कानुन निर्माण हुनु पर्ने अवस्था पनि रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा छ ।

अध्ययनका क्रममा धेरै कानुनहरू एकीकरणको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने प्रकृतिका पनि देखिएका छन् । ’हरेक विषयपिच्छे नयाँ–नयाँ कानुनको निर्माण गरी संख्या बढाउने भन्दा पनि हरेक एकै प्रकृतिका कानुनहरू एकै संग्रहमा व्यवस्थित गरी यसलाई ’स्मार्ट’ बनाउनु पर्ने देखिन्छ’ संसदीय अध्ययनको निष्कर्ष छ । समितिले जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुनहरू, हरेक विश्विवद्यालयपिच्छे रहेका कानुनहरू, चिकित्सा शिक्षा अध्ययनसँग सम्बन्धित सबै निकायपिच्छे कानुनहरू, जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध कानुनहरू लगायतलाई विषयगत आधारमा एकीकरण गरी विधागत रूपमा एउटै सशक्त कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ ।