नाम मात्रका सरकारी अस्पतालः स्वास्थ्य मन्त्री भाषणमा पक्का, कार्यान्वयनमा कच्चा

२० भदाै, काठमाडाैं ।  के तपाई ललितपुर जिल्लामा बस्नुहुन्छ ? या ललितपुरसँगैका आसपासका जिल्लामा ? तपाईको घरदेखि पाटन अस्पताल कति टाढा पर्छ ? कहिले अनुमान गर्नु भएको छ ? यदि गर्नु भएको छ भने ठीक छ यदि गर्नु भएको छैन भने अब चाहि अनुमान गर्दै गर्नुस् । 

सरकारी हाेस कि निजी अस्पताल जहाँ सामान्य बिरामीदेखि सिकिस्तसम्मका बिरामी भेटिने गर्छन् । यस्तै दैनिक भीडभाड हुने अस्पताल हो, ललितपुरमा रहेको पाटन अस्पताल । पाटन अस्पताललाई धेरै जसोले नेपालको केन्द्रीय अस्पताल भन्ने गर्छन् । यो अस्पताल लगनखेलमा रहेको मानसिक अस्पतालको ठीक विपरीत पश्चिम दिशामा रहेको छ ।

पुरानाे मध्येकाे एक सरकारी याे अस्पतालमा ललितपुर आसपासदेखि कीर्तिपुरसम्मका बिरामी मात्र आउँदैनन् । देशैभरीका बिरामी यहाँ चेकजाँचका लागि आउने गरेका छन् । बिरामीलाई अस्पतालको अन्य सेवा भन्दा पनि यो अस्पतालको औषधिमा औधी विश्वास रहेको बताउँछन् । तीन चार दिन देखि ज्वरो आएपछि पाटन अस्पताल  आएकी उर्मिला भट्ट सबै पक्ष झनझटिलो भएर उल्टो बिरामीलाई सास्ती हुँदै आएको बताइन् । 

यस्तै कीर्तिपुरबाट उपचारका लागि आएका सन्त बहादुर बस्नेत भन्छन्, न यहाँ टोकन सिस्टम छ न पालो समयमा आउँछ ? अर्को कुरा त आज टिकट काट्यो भोलि फेरि रिर्पोट देखाउन आउँदा अर्काे टिकट काट्नै पर्छ । अस्पताल आएर डाक्टरसँग भेट्न भन्दा नि लाइनमै बसेर दिन जान्छ ? बिरामीलाई सहज हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टै सास्तीको सास्ती छ । हाम्रा कुरा कसले सुन्ने ? स्वास्थ्य मन्त्री माेहन बहादुर बस्नेत निजी अस्पतालमा अनुगमन गर्नु भा'को टिभीमा देखाउँछ । खासमा अनुगमन गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्नु हुन्न ? बिरामीका गुनासा धेरै यस्तै छन । तर अस्पताल प्रशासन र स्वास्थ्य मन्त्रालय भने सरकारी अस्पतालकाे यस्ताे हालत प्रति अनदेखा गरिरहेका छन् । यसको जिम्मेवारी को हुने ? कसले लिने ?

पछिल्लो समय केही अस्पतालमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतबाट छड्के अनुगमन पनि नभएका होइन, तर मन्त्रीले गरेका सबै अस्पतालमा मन्त्रीले भनेको जस्तै केही पनि छैनन् सेवा सुविधा । स्वास्थ्य मन्त्री भाषणमा पक्का, कार्यान्वयनमा कच्चा जस्तै देखिएका छन् । बिरामी भन्छन्, जुन सरकार आए पनि, जुन मन्त्री आए पनि हामीलाई तातो न छारो...हामीलाई हिजो नि यस्तै थियो, आज पनि अस्पताल आउँदा यस्तै छ । 

जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । जनता देश विकासका मेरुदण्ड हुन् । अहिलेको हावापानी, खानपिनको प्रत्यक्ष असर हाम्रो स्वास्थ्यलाई परिरहेको छ । जसले गर्दा दिनदिनै दीर्घकालीन रोगीहरुको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उपचार नपाएर कहिले मरिएला भनी दिन कुरेर बसेका सर्वसाधारण पनि नभएका भने होइनन् । तर स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन्, अब अकालमै कसैले ज्यान गुमाउनु पर्दैन । तर बोलीमा काम भएजस्ताे हुने व्यवहारमा केही नहुने कहिलेसम्म हुन्छ सरकार ? 

स्वास्थ्य सेवा हरेक सर्वसाधारणले विना शुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । देशभरीका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न र उपचार तथा सेवामा एकरूपता ल्याउन आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको उपचार प्रोटोकल ल्याए पनि यो सरकारको निर्णयमै सीमित छ । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आधारित स्तरीय उपचार पद्दति (स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल) अनुसार अब आधारभूत अस्पताल-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र-स्वास्थ्य चौकीबाट विभिन्न ९८ प्रकारका औषधिहरु निःशुल्क पाइन्छ तर संघीय राजधानी रहेको काठमाडौंकै आसपासको ललितपुरको पाटन अस्पतालमा सामान्य बिरामीले औषधिको पैसा तिर्नुपर्छ । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीमा ९८ थरीका औषधिमध्ये केही औषधि नपाएपनि आधारभूत अस्पताल-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा भने सरकारले तोकेका सबै ९८ थरीका औषधि निःशुल्क पाइन्छ भनेर सरकारले फलाक्दै आएको छ ।  

ललितपुरको धापासीबाट उपचारका लागि आएकी सुशीला लामा भन्छिन्, भोट माग्न आउने बेलामा हामीलाई भोट दिनुस्, हाम्रो पार्टीले जित्यो भने हामी सबैलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको निःशुल्क व्यवस्था गर्छौं भनेर भोट त लिएर जान्छन् तर जनताले कहिल्यै पनि निःशुल्क रुपमा केही पनि पाएका छैनन् । भन्दा मात्र सरकारी अस्पताल भनेर बोर्डमा टाँस्छन् तर अन्य औषधि र टेस्टहरूबाट त्यसको पनि शुल्क उठाएका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा बिरामीहरू उपचारको निमित्त गयो भने सरकारका स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवहार देख्दा कहिले अस्पताल जान नपरोस् भन्ने ख्याल मनमा आइहाल्छ । पाटन अस्पतालमा उपचारका लागि आउने  बिरामीहरूलाई त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीले केही नभएका सुकुम्बासीको जस्तो दर्जा दिने गरेका छन् । तिनीहरूको गए गुज्रिएको बोलीचाली र व्यवहार देख्दा बिरामीको पारो तातेर आउँछ, बिरामी सन्त बहादुर बस्नेतले भने । 

संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले नयाँ प्रोटोकल बनाएको हो। उक्त प्रोटोकलमा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत प्रदान गरिने ९ वटा सेवा क्षेत्रहरूको सूची तयार गरिएको छ भने निःशुल्क उपलब्ध हुने औषधिको सूची समेत छ। यसका साथै प्रोटोकलमा आधारभूत अस्पताल र केन्द्रमा हुनुपर्ने सर्जिकल सामग्रीको सूची पनि छ । यति हुँदा पनि पाटन अस्पतालले भने हरेक बिरामीबाट अनावश्यक रुपमा मनग्य पैसा उठाइरहेको छ । 

सरकारले यो प्रोटोकल जारी हुनुभन्दा अघि पनि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आइरहेको बताएको थियो । त्यसअघिको नियम अनुसार स्वास्थ्य चौकीबाट ३५, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट ५८ र जिल्ला अस्पतालबाट ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क पाइँदै आएको थियो । अब नयाँ प्रोटोकल अनुसार ९८ प्रकारका औषधिहरु स्वास्थ्य संस्थामा चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्ने छ । नभएमा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र नियमावली अनुसार स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही हुने व्यवस्था छ । तर खै त कारबाही ? स्वास्थ्य मन्त्री औषधि पसल मात्र अनुगमन गर्ने कि अस्पताल पनि ? 

'जति खर्च लागे पनि बिरामीसँग अस्पतालका कर्मचारीहरूकाे सरोकारको कुरा होइन । राज्यले तलब दिएकै होला । जनताले पनि हरेक टेस्ट गरे बापत उपचार शुल्क तिरेकै छन् । तर बिरामीको उपचार गर्ने ढंग छैन । बिरामीलाई भेडा बाख्रा जस्ताे घण्टाै लाइनमा बसालेर चरम लापरबाही गरेका छन् । यता पनि सुई खोपेका छन्, उता पनि सुई खोपेका छन् ।" लाइनमा पाँच घण्टा बस्दा पनि पालाे नआएपछि एक बिरामी कुर्लदै थिए ।

सरकारी अस्पतालको हालत हेर्ने हो भने त्यहाँ गएपछि निःरोगी मान्छे पनि रोगी हुन्छन् । सरकारी अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयहरूलाई कसैले पनि सुधार्न सकेकाे देखिएन् । यिनीहरुले बिरामीको उपचार गर्ने नाममा बिरामीको स्वास्थ्यसँग चरम खेलबाड गरेका छन् । अस्पतालको यस्तै लापरबाहीले गर्दा सरकारी अस्पतालमा हत्तपत्त सम्पत्तिवाल पुँजीपति वर्गहरु जाँदैनन् । जाने भनेको सर्वसाधारण नागरिक र गरिबीको चपेटामा परेकाहरू मात्र हुन् ।
।
जबसम्म सरकारी कर्मचारीलाई सरकारले ठाउँमा ल्याउन सक्दैन तबसम्म देश विकास सम्भव छैन । किन कि सरकारी कर्मचारीहरूले नै देश विकास गर्ने बाटो छेकिरहेका छन् । नेपाल सरकारले विभिन्न रोग लागेका बिरामीलाई निःशुल्क औषधिको व्यवस्था गरेको छ । तर सरकारबाट निःशुल्क आएका औषधिहरु पनि सरकारी अस्पतालका कर्मचारीहरूले बिक्री वितरण गरिरहेका छन् । सरकारले अस्पताललाई औषधि दिने, अस्पतालले मेडिकललाई बेच्ने गरेका छन् । विदेशीहरुले सहयोग बापत दिएका मेडिकल टुल्सहरु पनि त्यत्तिकै कबाडी बनेर बसेका छन् । नेपाल सरकार र विदेशीहरुले सहयोग गरेका सामानहरू बिरामीले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।  

यी हुन् निःशुल्क पाइने ९८ औषधी