६ वटा जहाज थन्किनुको प्राविधिक पक्ष नबुझि थप दुई किन्ने प्रस्ताव ल्याउन प्रधानमन्त्रीले दिए निर्देशन

२२ भदौ, काठमाडौं । नेपाल वायु सेवा निगमले दुई वटा जहाज खरिदको अन्तिम तयारी गरेर प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरेको छ । निगमको आन्तरिक पाटो र चीनबाट ८ वर्ष अघि नेपाल ल्याएका ६ वटा जहाजको टुंगो नलगाई थप दुई जहाज खरिद गर्न लागिएका हुन् । निगमले ब्रिफिङ गरेपछि ती जहाज किन्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । 

विमान खरिदको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा ल्याउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । पर्यटन मन्त्रालय उच्च स्रोतका नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीको नेतृत्वको टोलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार गरेको ब्रिफिङ सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले जहाज खरिदको प्रस्ताव ल्याउन आदेश दिएका हुन । आउने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीले यो प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी छ ।  

निगमका तर्फबाट काठमाडौंदेखि विराटनगर, भद्रपुर, नेपालगञ्ज, भैरहवा, पोखराजस्ता ट्रंकरुटमा चल्नेगरी निगमले तत्काल दुईवटा एटीआर ७२ जहाज थप गर्नुपर्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई व्रिफिङ गरिएको थियो । दुई राष्ट्रिय ध्वजा वाहक नेपाल वायुसेवा निगमसँग १३ वटा विमान छन । तीमध्ये ६ वटा मात्रै चलिरहेका छन् भने सातवटा थन्किएका छन् । थन्किएका सातमध्ये एउटा ट्विनअटर पुरानामध्येमा पर्छ भने बाँकी न्यारोबडी विमान हुन् । थन्किएका न्यारोबडी विमान नेपाल भित्रिएको दशक नाघेको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले विमानको भविष्य के हुने भन्ने टुंगो नलगाई राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउने गरी विमान खरिदको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको स्रोतको दावी छ ।

२०७७ मा नेपाल एयरलाइन्सले १५ साउनपछि आफूसँग रहेका चिनियाँ जहाज नउडाउने निर्णय गरेको थियो । यी जहाजबाट कम्पनीले कुनै पनि व्यवसायिक लाभ लिन सकेन् । निगमको नभइ सरकारको नाममा जहाज भएको भन्दै बेवस्ता  गरेपछि चीनिइाँ जहाज अलपत्र परेका थिए । चिनियाँ जहाजले नेपाल निगमलाई धेरै घाटा पनि भयो । चीनबाट २ वटा जहाज अनुदान र ४ वटा जहाज सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतामा नेपाल आएका थिए । त्यसमध्ये १७ सीट क्षमताका ४ वटा वाइ–१२ ई र ५६ सीट क्षमताका एमए–६० दुई वटा जहाज थिए । 

यी जहाजको बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध हुन नसकेको, चीनबाहेक अन्य मुलुकमा जहाज मर्मत केन्द्र नभएको र नेपालमा भौगोलिक कारणले समेत चिनियाँ जहाजको प्रदर्शन सन्तोषजनक नभएको निष्कर्षमा नेपाल एयरलाइन्स पुगेको थियो । नेपाल एयरलाइन्सले ६ वटा चिनियाँ जहाज नेपाल एयरलाइन्सको स्वामित्वमा नरही नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कारण आफैं व्यवस्थापन गर्न समेत सुझावसमेत दिएको थियो । 

नेपाल सरकारले चार वटा चिनियाँ जहाज खरीद गर्न करीव ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो ।  सरकारले ६ अर्ब लगानी गरेको यी जहाजमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्म मात्र १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको नोक्सानी नेपाल एयरलाइन्सले बेहोरेको थियो । सोहीकारण जहाज अब पनि चलाइरहे आर्थिक रुपमा धान्न नसक्ने निष्कर्षमा कम्पनी पुगेको हो । २०७१÷७२ मा बाट यी जहाज नेपाल ल्याउन थालिएको हो । दुई वर्ष भित्र ६ वटै जहाजको डेलिभरी भएको थियो ।

अहिले फेरी चीनकै कम्पनीसँग जहाज खरिद गरिँदैछ । प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक कुरा नबुझि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएको कर्मचारीको भनाइ छ । चिनियाँ कम्पनी हार्बिन एयरक्राफ्ट समूहले निर्माण गरेका न्यारोबडीका यी विमान चलाउँदा लगातार घाटा हुन थालेपछि थन्काउन निगम बाध्य भएको हो । तीन वर्षदेखि यी विमान ‘ग्राउन्डेड’ छन् ।  विमान थन्काउँदा पनि निगमलाई सुख छैन । थन्किएका ६ मध्ये दुईवटा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो । बाँकी चारवटा चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणमा खरिद गरिएका हुन् । ऋण बाँकी नै छ । 

विमान नचलेपछि कमाइ हुने भएन । ऋणमा किनेका विमानको ब्याज निगमले तिर्नसक्ने अवस्था छैन । साँवाको भारमाथि ब्याजको भार पनि निरन्तर थपिँदा निगम ऋणमा डुब्दै गएको छ । निगमलाई ऋणको यो भार आफ्नै निर्णयले सिर्जना भएको भने होइन । तत्कालीन सरकारले बलमिच्याईं गरी ऋणमा विमान किन्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि ऋण र विमान दुवै निगमको दायित्वमा आएका हुन् । ऋणमा किनिएका विमानका कारण निगम उठ्न नसक्ने गरी थलिएको जानकार बताउँछन् । ‘नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीकै योजनामा प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन’, स्रोतले भन्यो ।

चिनियाँ विमान ऋणमा ल्याउन तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी (हाल नेकपा माओवादी केन्द्र) नेतृत्वको सरकारको भूमिका थियो । आन्तरिक उडानका लागि निगमसँग विमान कम भएकाले किन्ने प्रस्ताव आइरहेको थियो । प्रस्ताव कार्यान्वयनमा लैजान नेपालस्थित विदेशी हवाई कम्पनीका एजेन्टहरू थिए ।

यसै क्रममा २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी पहिलो दल बन्यो । सो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बने । उनीहरूको निकटता उत्तरी छिमेकी चीनसँग थियो । यही पृष्ठभूमिमा चिनियाँ विमान किन्ने वातावरण बनेको जानकारहरूको बुझाइ छ । २०६८ सालमा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीकै नेता भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेपछि विमान किन्ने प्रयासले साकार रूप लिएको थियो ।

भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा चीन निकट मानिएका माओवादीकै अर्का नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए । चिनियाँ एजेन्टले चिनियाँ विमान किन्न र त्यसबापत ऋण पनि चीनबाटै व्यवस्थापन गरिदिने भनेपछि सरकार सहमत भयो ।   २०६९ मा नेपाल सरकार र चीन सरकार (जिटुजी) बिच विमान खरिदबिक्री तथा ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता भयो । अहिले पनि माओवादी नेतृत्वकै प्रधानमन्त्री र पर्यटनमन्त्री पनि माओवादीकै भएका बेला दुई वटा जहाज खरिद गर्ने प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।