प्रगति ! कृषक कृषिबाट र उद्योगी उद्योगबाट पलायन हुने र ऋणबाटै राज्य चलाउने अवस्था कहिले हट्ला ?

नेपाल पछिल्लो समय धेरै क्षेत्रमा खस्कँदो अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । कमजोर र विपन्न अवस्थाबाट उठ्न सबै क्षेत्र जमजमाउनुपर्ने, उत्पादन निरन्तर बढिरहनु पर्नेमा सबै क्षेत्र खस्कँदो अवस्थामा पुग्नु दुःख द हो । पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रबाट उद्योगी र कृषि क्षेत्रबाट कृषकहरू निरन्तर पलायन हुँदै जानुले यसलाई पुष्टि गरेको छ । औद्योगिक उत्पादन झन् पछि झन् बढ्दै गएर आन्तरिक माग धान्ने तथा निर्यात हुने अवस्था आउनुपर्नेमा उद्योग व्यवसायमा संलग्न व्यक्तिहरूले मन्दी तथा वित्तीय र अन्य विविध कारणबाट पलायन हुने अवस्था आएको देखिएको छ ।

अर्को, नेपालको अत्यन्तै महत्वपूर्ण उत्पादकत्वको मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्रबाट कृषकहरू नै पलायन भइरहेको देखिएको छ । नागरिकहरू कृषि क्षेत्रबाट पलायन भएर औद्योगिक क्षेत्रतिर गएको, अन्य उत्पादन मूलक वा सेवा क्षेत्रतिर गएको भए देश प्रगति उन्मुख हुन्थ्यो तर त्यसो नभएर कृषि क्षेत्रबाट पलायन भएर शहरमा निष्क्रिय बस्न पुगेका छन् । उद्योगीहरुले उद्योग व्यवसाय चलाउन नसकेर कति निष्क्रिय बस्ने तथा ठूला उद्योगी उद्योग छाडेर आयातीत सामानको व्यापार गर्न थालेका छन् ।

सरकार भने यी पक्षमा पर्याप्त ख्याल गरेको बताउँछ तर प्रगति देखिन्न । अहिले त राजस्व नउठेपछि ऋण काढेर राष्ट्रको प्रशासन चलाउने अवस्थामा पुगेको छ । यो अवस्था किन आयो ? यसलाई कसरी रोक्न सकिएला भन्ने कुरामा सरकार सचेत नभएर यस्तो भएको हो या नीति निर्माण त्यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी छ ? त्यसको चिरफार हुनु आवश्यक छ ।  

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क २०७८ का अनुसार कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल १० वर्षमा ३ लाख हेक्टरले घटेर २२ लाख हेक्टरमा सीमित भएको छ । २०६८ मा कृषि योग्य जमिनको क्षेत्रफल २५ लाख हेक्टर थियो । यो १० वर्षमा बाँझो जमिन दोब्बरले बढेको छ । २०६८ मा अस्थायी बाँझो जमिन ३० हजार हेक्टर रहेकोमा ०७८ मा दोब्बरले बढेर यस्तो जमिन ६० हजार हेक्टर पुगेको छ । परिवारको विभाजनका कारण कृषकको परिवार बढेको देखिए पनि खेती गरिरहेको जमिनको ठूलो क्षेत्रफल बाँझो रहेको देखिनाले कृषिबाट सर्वसाधारणको पलायनलाई स्पष्ट गरेको छ ।

अर्को, पहिलेदेखि कृषक परिवारको नाममा जमिनको स्वामित्व रहेकाले तिनको गणनामा हुने नै भयो । परिवार छुट्टी भिन्न हुँदा पनि कृषिमा आधारित परिवारको संख्या बढ्ने नै भयो । तिनीहरू कृषिबाट पलायन भएको तथ्यांक आउने कुरा भएन । उनीहरूले जमिन बेचेर पूरै स्वामित्व अरूलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्थामा मात्र उनीहरूको नाम गणनामा नआउने हो । अहिले ग्रामीण क्षेत्रको खेती योग्य जमिन बिक्ने अवस्थामा छैन । जसले गर्दा जमिन त्यत्तिकै छाडेर शहरमा बस्न थाले पनि उनीहरूको नाम कृषक परिवारमै रहने अवस्था छ । कृषि क्षेत्र सीमित रुपमा भए पनि आधुनिकीकरण भएकाले मौसम अनुकूल हुँदा धानको उत्पादन राम्रो देखिए पनि अन्य खेतीको उत्पादन घटेर गएको देखिएको छ । यसले पनि कृषिबाट ठूलो जनसङ्ख्या पलायन भएको स्पष्ट हुन्छ । 

अहिले कृषि क्षेत्रमा महिला र प्रौढ उमेर समूहको जनसङ्ख्या रहेको देखिएको छ । सक्रिय रुपमा श्रम गर्नसक्ने युवा समूह कामका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दै गएकाले यस्तो अवस्था देखिएको हो । कामका लागि विदेश जाने युवाको संख्या लगभग दैनिक १ हजारभन्दा बढी रहेको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ । उनीहरूले आफ्नो परिवारलाई केही समय कृषिसहितको बसोवास कुरेर बस्न लगाउने, केही कमाउन सकेपछि त्यसलाई छाडेर भाडा गरेर भए पनि शहरमा बस्न लगाउने अवस्था देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा अहिले कृषि क्षेत्रमा रहेका महिला र प्रौढ उमेरको जनसङ्ख्या थप सीमित समयका लागि मात्रै कृषि क्षेत्रमा रहने स्पष्ट देखिएको छ । जसको कुनै विकल्प छैन, तिनीहरू पनि खाद्यान्नको खेती गर्नुभन्दा पशुपालनतिर लागेको देखिएको छ । बाख्रा, च्यांग्राको बढेको संख्याले यसलाई स्पष्ट गर्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने भन्दै विभिन्न योजना अगाडि सारे पनि ती योजना वास्तविक कृषकसम्म पुगेका छैनन् । कृषिका कुनै पनि आयोजना प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न सकिएको देखिएको छैन । सरकारले युवालाई विदेश जानबाट रोक्ने बताए पनि उनीहरूलाई रोक्ने विशेष कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेको देखिन्न । युवाहरू अहिले अन्त्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् । शहरी क्षेत्र आसपारको घरवासको जमिन अन्त्यन्तै महँगो, गाउँमा सडक, विद्यालय, साना भइ पनि स्वास्थ्य संस्था भए पनि गुणस्तर अन्त्यन्तै कमजोर भएकाले गाउँमा बसेर आफ्ना छोराछोरीको भविष्य प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर पारेर अन्धकारमा डुबाउने कि आफू विदेशमा दुःख गरी कमाएर शहर आसपास सर्ने प्रयास गर्ने ? उनीहरू ठूलो मनोवैज्ञानिक दबावमा देखिन्छन् । यसलाई सरकारले ख्याल गरेको देखिन्न । 

पछिल्लो समय आर्थिक क्रियाकलापमा मन्दी आएको छ । यसले उद्योग क्षेत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गरेको छ । अर्को, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने ऋणको ब्याज चर्को बनाइरहँदा उद्योगीहरु प्रभावित बन्न गएका छन् । उनीहरुले यी दुवै कारणले गर्दा उद्योगमा लगानी बढाउन सकेका छैनन् भने कच्चा पदार्थ खरिद तथा उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन पनि सकेको देखिन्न । यसले औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि हुन सकेको छैन । ठूला, साना सबै खालका उद्योग अवस्था अनुसार प्रभावित भए पनि अहिलेको अवस्थामा मझौला उद्योग बढी मात्रामा प्रभावित भएको देखिएको छ ।

उनीहरू टिक्न नसकेर पलायन भइरहेको देखिएको छ । अर्को, ठूला उद्योगीहरु उद्योग सञ्चालन गरिरहनुको साटो त्यसलाई नाम मात्राको अवस्थामा छाडी विदेशी सामग्री आयात गरेर व्यापार गर्न थालेको छन् । यो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र अझ परनिर्भर हुने निश्चित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले उठाउने राजस्व पनि प्रभावित बन्न गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा राजस्व लक्ष्यको ६० प्रतिशत आसपास मात्रै उठेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना नबित्दै सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण उठाइरहेको छ । सरकार ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋण उठाएर राज्यसंयन्त्र चलाउने अवस्थामा पुगेको छ । यो राम्रो कुरा होइन होइन । सरकारले यी कुरालाई गम्भीर रुपमा लिनु अति आवश्यक छ । एक त दलालीकरणमा डुबेको राज्य संयन्त्र तथा अर्थतन्त्र त्यसै पनि विकृत हुने नै भयो अझ सरकारले अर्थतन्त्रका बाह्य पक्षलाई मात्रै हेरेर ढुक्क हुँन खोज्दा समग्र अर्थतन्त्र नै नियन्त्रण बाहिर जाने निश्चित छ ।