फास्ट ट्रयाकमा सेनाको अलमल : ६ वर्षमा २८ प्रतिशत सकियो, दुई वर्षमा ७४ प्रतिशत काम सक्न कठिन

२५ भदौ, काठमाडौं । नेपाली सेनाले चार वर्षमा काम सक्ने गरी ६ वर्षअघि लिएको काठमाडौं–निजगढ द्रुत मार्ग (फास्ट ट्याक)को निर्माणमा हालसम्म २८ प्रतिशतमात्र काम सकेको छ । ६ वर्षमा २८ प्रतिशत काम सकेको सेनाले अबको दुई वर्षमा सबै काम सिध्याउने भनेपनि पत्यार लाग्दो कुनै आधार दिन सकेको छैन । गत ५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद निर्णयपछि ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणको समयावधि दुई वर्ष थपिएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २१ प्रतिशत मात्रै काम सकिएको रिपोर्ट बुझाएको केही दिनमा सेनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई  ‘फास्ट ट्र्याक’ अवलोकन गर्न लगेर  कुल लागत र समय बढाएको हो ।  

चैत ०८१ मा काम सक्ने पूर्व कार्यतालिकामा हेरफेर गर्दै ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणको नयाँ कार्यतालिका चैत ०८३ बनाइएको थियो । त्यसको केही दिन अघि मात्रै सेनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री खड्कालाई फाष्ट ट्रयाकको अवलोकनका लागि भन्दै हेलिकोप्टर चढाएर बाराको निजगढ पुर्याएको थियो ।

सेनाले समयमा निर्माण कार्य हुन नसकेकोमा कोभिड– १९ को महामारीलाई दोष दिएको छ । उसले निर्माणकार्य प्रभावित भएको भन्दै सरकारलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ निर्माणको कार्यविधि दुई वर्ष थप गराउन लगाएको थियो  । पूर्व निर्धारित कार्यपालिका अनुसार काम सक्ने गरी काम गरे पनि कोभिड– १९ को महामारी लगायतले प्रभावित भएको र थपिएको अवधिमा काम सकिने सेनाको दाबी छ ।

आइतबार यही सम्बन्धी जानकारी दिन सेनाले काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग परियोजनाकै खर्चमा जंगी अड्डामा भव्य कक्टेल पार्टीको समेत आयोजना गरेको थियो । दिउँसो त्यसका प्रमुख उपरथी कमलविक्रम शाहले आगामी चैत ०८३ भित्र काम सकिने जानकारी दिएर बेलुकी कक्टेल पार्टीको आयोजना गराएका थिए ।

समयावधि थपसँगै सेनाले ‘फास्ट ट्याक’को डीपीआर पनि संशोधन गरेको छ । सेनाले संशोधित डीपीआर गत ३० साउनमा मात्रै स्वीकृत गरेको थियो  । संशोधित नयाँ डीपीआर अनुसार ‘फास्ट ट्याक’को कुल लम्बाइ ७०.९७७ किलोमिटर छ । सुरुमा फास्ट ट्याकको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर थियो । नयाँ डीपीआर अनुसार ‘फास्ट ट्र्याक’को कुल लागत रकम दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुर्याएको छ । ‘हरेक वर्ष लागत बढ्दै गएको छ’, सेना स्रोतले भन्यो । २१ वैशाख ०७४ यता नेपाली सेनाले ‘फास्ट ट्याक’ निर्माण गर्दै आएको छ ।

१ भदौ ०७६ मा डीपीआर स्वीकृत गरिएको ‘फास्ट ट्याक’को आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ भित्र सक्ने सम्झौता गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सम्पूर्ण ठेक्काको २६.१४ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । ‘फास्ट ट्याक’को अझै ७३.८६ प्रतिशत काम बाँकी छ, जुन अत्यन्तै जटिल प्रकृतिका भएपनि आधा काम नसकिएको अवस्थामा दुई वर्षभित्रै सक्ने भनेर सेनाले यसलाई थप अल्मल्याउने प्रयासमा लागेको छ । निर्धारित अवधिभित्र काम सक्न सेनाले प्रत्येक वर्ष २४.६२ प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्नुपर्ने हुन्छ । ६ वर्षयताकै कार्य प्रगति विवरण विश्लेषण गर्दा सेनाले प्रतिवर्ष पाँच प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । यही गतिमा काम अघि बढे थप गरिएको नयाँ मितिमा पनि निर्माणकार्य सक्ने अवस्था छैन ।  

सुरुमा सरकारले चार वर्षभित्र काम सक्न भन्दै २१ वैशाख ०७४ मा ‘फास्ट ट्याक’को जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । निर्धारित समयमा काम भएको भए ०७८ को वैशाखमै ‘फास्ट ट्याक’को काम सकिन्थ्यो । डीपीआरमा विवाद, सुरुङ तथा पुल निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइलगायतका कारणले ‘फास्ट ट्र्याक’को निर्माण गति अघि बढ्न सकेन । विवादकै कारण करिब दुई वर्ष सेनाले डीपीआर विना नै काम ग¥यो । १ भदौ ०७६ मा कोरियन कम्पनीले बनाएको डीपीआर स्वीकृत भयो ।

त्यसपछि मात्रै सेनाले डीपीआर अनुसार काम गर्दै आएको छ । त्यसो हुँदा सेनाले ‘फास्ट ट्याक’ निर्माणको सम्झौता मिति डीपीआर स्वीकृत भएको दिनलाई मानेको छ । सोही अनुसार ४ भदौ ०८० लाई फास्ट ट्याक निर्माणको म्याद अवधि मानेको थियो ।  लागत रकम २०.९५ प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणमा ६ वर्ष यता ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २८.११ प्रतिशत प्रगति हो ।