आफ्नै विरुद्ध परमादेश ल्याएको सरकारलाई के कांग्रेसको साथ हाेला !

२५ भदौ, काठमाडौं । संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेसले माओवादीसहितको गठबन्धन बनाएर सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ ।  प्रदेश सभाले अन्य प्रदेशमा पनि संघीय सरकारको गठबन्धन संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएका छन् । तर कोशीमा भने त्यो भन्दा भिन्न रहेको छ । संविधान निर्माणपछि दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत प्रदेश सरकार बनाउने क्रममा कोशी प्रदेशले आठ महिनामै चौथो सरकार पाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार गत शुक्रबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए तापनि उनको कार्यकाल ३० दिनभन्दा पर जानेमा आशंका रहेको छ । सरकारको निरन्तरताका लागि कार्कीले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने भएपनि आफैंसँग सबै बहुमत नभएका कारण अरूको भर पर्नुपर्नेछ । कोशी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेसँग बहुमत छैन ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेलाई राप्रपाले सघाउने अपेक्षा छ । तर सो दलसँग पनि केवल ६ सीट छ । त्यसैले गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलको साथ लिने एमालेको तयारी छ । कांग्रेसले यो विषयमा कुनै पनि ग्रीन सिग्नल दिएको छैन । एमालेले आधा आधा कार्यकाल बाँडेर भएपनि कांग्रेससँग गठबन्धन गर्ने गरी वार्ता अघि बढाएको छ ।

कोशी प्रदेशमा सहकार्यको नयाँ ‘मोडालिटी’ विकास गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूको रहेको एमाले सचिव रघुवीर महासेठको  दावी छ ।  उनी यति बेला एमाले कोशी प्रदेशको इन्चार्ज पनि रहेका छन् । एमालेकै नेतृत्वमा प्रदेश सभामा उपस्थित सबै दललाई कुनै न कुनै हिसाबले मिलाएर सरकार बनाउने, सहमतिको सरकारका निम्ति एमालेको प्रयासरत भरमग्दुर रहनेछ’, सचिव महासेठले भने ।

एमालेले यसपटक कांगेससँग बढी नै अपेक्षा गरेको छ । कांग्रेसले एमाले सरकारलाई साथ दिने सम्भावना भने प्रदेशमा देखिँदैन । कांग्रेसकै सरकार विरुद्ध एमाले सर्वोच्च अदालत गएको थियो र परमादेश प्राप्त गरी सरकार आफ्नो हातमा लिएको थियो । आफैंलाई सरकारबाट प्रतिस्थापन गरेको दललाई कांग्रेसले सघाउने सम्भावना निकै कमजोर रहेको छ । कांग्रेस लगायतका अन्य दलहरू केन्द्रीय गठबन्धनमा छन । प्रदेशमा पनि त्यही गठबन्धन छ । केन्द्रीय गठबन्धनलाई बेवास्ता गरेर कांग्रेस एक्लैले एमालेलाई सघाउन कठिन छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि संविधानको धारा १६८ (५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यहाँ आफ्नै दल वा आफू अनुकूलको नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना रहेकाले पनि कांग्रेसले एमालेलाई साथ दिने  संभावना निकै कमजोर रहेको छ । आफू नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाओस् वा यसैले सहमतीय सरकारको स्वरूप ग्रहण गरोस् भन्ने चाहना एमालेको भएपनि एक दुई सीट जम्मा गर्ने क्षमता एमालेसँग देखिँदैन । कैयौं पटक एमालेको सहयोगी दलको रुपमा देखिँदै आएको राप्रपाले समेत कार्की सरकारलाई नसघाउने बताइसकेको छ ।

शनिबार मात्रै विराटनगरमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले ‘परमादेशको सरकार’लाई नसघाउने प्रष्ट पारेका थिए । तर राप्रपाले गठबन्धन दललाई पनि मत नदिएकै कारण पछिल्लो पटक एमालेलाई साथ दिने तयारीमा रहेको स्रोतको दावी छ ।

राप्रपाकै प्रदेश सभा सदस्य प्रेमराज थामसुहाङले पनि अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्ने वा सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना नरहेको बताएका भए पनि  सरकारमा कसरी समर्थन गर्ने भन्ने बारेमा केन्द्रमै भर पर्ने बताएका छन् ।