विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एसईई नराख्न प्रस्ताव, इच्छा अनुसार निजी विद्यालय गुठीमा जानसक्ने

२७ भदौ, काठमाडौं । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले बुधबार दर्ता गराएक हुन् । यसअघि विवादास्पद भनिएका केही विषयलाई विधेयकमा परिमार्जन गरिएको छ । 

हाल अध्यापन गराइरहेका ४४ हजार राहत शिक्षकको मागलाई पनि प्रस्तावित विधेयकले समेटेको छ । राहतमा अध्यापन गराइरहेका शिक्षकले आन्तरिक परीक्षा दिन पाउनेछन् । फेल भए सरकारले निश्चित रकम दिएर बिदाइ गर्नेछ । शिक्षकमा विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विशेष गरी विद्यालय तहको शिक्षाका विषय यस विधेयकमा समेटिएका छन् । प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा रुपान्तरण हुने कुरा ऐच्छिक बनाइएको छ । यो विषय विवादमा आएपछि सरकारले विचार गर्नसक्ने बाटो खुला गरिएको छ । यसअघि सबै निजी विद्यालय गुठीमा जानुपर्ने गरी विधेयक बनाइएको थियो । 

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अविभावकहरुबाट मात्रै छनोट गर्न पाउने लगायतका प्रावधान पनि राखिएका छन् । यसअघि जनप्रतिनिधिको उपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । निजी विद्यालय सञ्चालकले विरोध गरेपछि विधेयकलाई सच्याएर पेस गरिएको हो । 

गुठीमा जानुपर्ने कानुन बनाउने गरी मस्यौदा तयार भए लगत्तै निजी स्कुल संचालकहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले यसलाई ऐच्छिक बनाएर विधेयक संसदमा लगेको हो । विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको यस्तै पारित भए कक्षा १२ को मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने छ ।

तीन वटै तहका सरकारको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व कानुनमार्फत बाँडफाँट गर्ने प्रक्रिया समवेश छन् । मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व बाँडफाँट गरिएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको परिच्छेद १२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्व बाँडफाँट गरिएको छ । विधेयकको दफा १४२ मा संघीय सरकारको शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी तथा दायित्व उल्लेख छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयक संसदमा पेश भएको हो । विधेयकअनुसार शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानून तथा मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपको तर्जुमा र त्यसको स्वीकृत, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास र ऐच्छिक विषयको पाठ्यक्रमसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणको काम संघीय सरकारले गर्नेछ ।

सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा परीक्षाको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण, उपलब्धि परीक्षण, कक्षा १२ को अन्तिममा हुने माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन, प्रमाणीकरण र शैक्षिक योग्यताको मान्यता तथा समकक्षता निर्धारणको काम जस्ता कुरा विधेयकमा परिमार्जन भएका छन् । 

विधेयकमा विद्यालयको नक्साङ्कन तथा विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति, नामकरण, नाम परिवर्तन, एकीकरण तथा स्थानान्तरणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, प्रारम्भिक बाल विकास र शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा दूर शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, परम्परागत शिक्षा, आजीवन तथा निरन्तर विशेष शिक्षा र समावेशी शिक्षा, मातृभाषामा शिक्षा र शैक्षिक परामर्श सेवासम्बन्धी नीति तथा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारणको काम संघीय सरकारले गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै पुस्तकालयसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, मापदण्ड तर्जुमा, सञ्चालन तथा नियमन गर्ने, कूटनैतिक नियोग वा विदेशी शिक्षण संस्थाबाट नेपालमा सञ्चालन हुने विद्यालय तथा नेपाली पाठ्यक्रमका आधारमा विदेशमा सञ्चालन हुने विद्यालयसम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्डको निर्धारण, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको समकक्षता निर्धारण, शिक्षामा लगानी र विद्यार्थीलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारणको काम पनि संघीय सरकारले गर्नेछ ।

राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपसम्बन्धी कार्य गर्ने, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग द्विपक्षीय वा बहु पक्षीय सम्झौता, सम्पर्क र समन्वयसम्बन्धी कार्य संघीय सरकारले गर्नेछ ।

यस्तो छ सरकारले संसद्‍मा दर्ता गरेको शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक