संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिविरुद्धको रिट फेरि ‘हेर्न नभ्याइने’मा

२७ भदौ, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा शुधबार  ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

२०७७ पाैष १ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।इजलासमा अन्य न्यायाधीशहरुमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा (वरिष्ठतम्), डा आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित थिए । तर रिटलाई इजलासले  ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी निर्वाचन आयोगका दिनेश थपलिया,, अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अध्यक्ष प्रेम राई लागयत विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेका ५२ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरू नियुक्त गरेका थिए । 
उक्त नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठी लगायतले बदरको मागसहित रिट दायर गराएका थिए । उनीहरुले संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जना, राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, संवैधानिक परिषद्का सदस्य आदिलाई विपक्षी बनाएका छन् । 

रिटमा यसअघि २०७८ चैत ९ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि २०७९ असार ८ गतेको आदेशमा सबै मुद्दालाई लगाउमा राख्ने र सबै विपक्षीलाई जानकारी दिने, २०७९ साउन ११ गतेको पेसीमा म्याद बुझाउन नसकिएका पदाधिकारीलाई म्याद बुझाउने आदेश भएको थियो  । त्यसपछि अन्तिम सुनुवाइका लागि २०७९ फागुन ३ मा चढेको पेसी ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्दै आइरहेको छ ।

त्याे बेला संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट निवदेनमाथि सर्वोच्चले दिएको परमादेशले तत्कालीन ओली सरकार बर्खास्त हुन पुगेको थियो । तर त्यही सरकारले गरेकाे संवैधानिक नियुक्तिविरूद्धकाे रिट भने अझै टुंगाे लाग्न सकेकाे छैन ।