गायक खरेल र विन्ध्यवासिनी म्युजिकबीचको विवादमा जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण, उच्चको रायविरुद्ध आदेश

२८ भदौ काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धमा त्रुटिपूर्ण फैसला गरेपछि गायक प्रमोद खरेल र विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिबीचको विवाद थप लम्बिएको छ । अदालतले गायक प्रमोद खरेलमाथि प्रतिलिपि अधिकार भएको भन्दै उनको पक्षमा फैसला गरेको छ । प्रतिलिपि ऐन अन्तर्गत गीत लेख्ने र संगीत भर्नेसँग मात्र प्रतिलिपि अधिकार हुन्छ भन्ने कुरामा न्यायाधीशले विवेक पुर्याएको देखिँदैन । 

प्रमोद खरेल गायक मात्र हुन् । प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी कानुनले प्रमोद खरेल र विन्ध्यवासिनी म्युजिक दुवैलाई प्रतिलिपि अधिकार दिएकाे छैन । तर, जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश उत्तम सिलुवालको इजलासले विन्ध्यवासिनीका सञ्चालक लिना शर्मा रेग्मी र सुवास रेग्मीलाई प्रतिलिपि अधिकार उल्लंघनको विषयमा दोषी ठहर गरेको छ । न्यायाधीशले प्रतिलिपि ऐनको विरुद्धमा गएर खरेललाई यसको अधिकार भएको ठहर गरेका छन् । 

कानुनका जानकारहरुका अनुसार गायकलाई प्रतिलिपि अधिकार दिनु भनेको न्यायिक विचलन हो । यसमा न्यायाधीशले नबुझेको वा बुझेर पनि प्रभावमा परेर फैसला गरेको भन्ने देखिन्छ । अर्को यही विषयमा उच्च अदालत पाटनले गरेको फैसलाबिरुद्ध गएर जिल्ला अदालतले फैसला गरेको छ । एउटै विषयमा उच्च र जिल्लाको फैसलामा अन्तर आउनुले पनि न्यायाधीशमा विचलन देखिएको जानकारहरु बताउँछन् ।  

उच्च अदालत पाटनले यस अघि नै धराैटी सम्बन्धि पुनरावेदन हुँदा यस विषयमा भनेको छ, ‘यसमा जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख भएको विषय वस्तु समेतबाट जाहेरवालाहरु प्रस्तोता देखिएको, प्रतिवादी उत्पादक कम्पनीका प्रतिनिधि देखिएको अवस्थामा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुको रोहमा यी प्रतिवादीहरु लिना शर्मा र सुवास रेग्मी कसुरदार हुन भन्न सकिने मनासिव आधार नभएकाले मुलुकी फाैजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम प्रतिवादी लिना शर्मा रेग्मीबाट रु २ लाख ७५ हजार रूपैयाँ र प्रतिवादी सुवास रेग्मीबाट रु १ लाख ३५ हजार रूपैयाँ धरौटी माग गर्ने गरी भएको त्यहाँ अदालतको मिति २०७७/१०/१२ गते र मिति २०७७/ १०/ २५ को आदेशमा मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब प्रतिवादीहरुलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६९ बमोजिम साधारण तारिखमा राखि मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु होला’ भनेको छ ।

उच्च अदालतले कसुर ठहर नगरेको र सच्याउन भनेको विषयलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले भने दोषी करार गरेको छ । विवादको खास विषय प्रतिलिपि अधिकार भन्दा पनि आर्थिक लेनदेनको भएको देखिन्छ । जिल्ला अदालतले दुवैलाई प्रतिलिपि अधिकारमा दावी गर्न नमिल्ने विषय भएपनि खरेललाई अधिकार भएको भनेको छ । गायक खरेलले २०७७ सालमा आफूमा निहित प्रतिलिपि अधिकारको विन्ध्यवासिनी म्यूजिक प्रालिले दुरुपयोग गरेको भनी दिएको फाैजदारी जाहेरीका आधारमा मुद्दा चलेको देखिन्छ । जबकी याे विषय देवानी संहिताकाे क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिन्छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले हालै गरेकाे फैसलामा भनिएको छ, ‘यसमा जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच २०६६/१२/२७ गतेमा भएको करारबाट प्रणय गीति संग्रहमा रहेका गीतहरूको प्रतिलिपि अधिकार प्रमोद खरेलमा रहेको कुरा करारबाट प्रतिवादीहरुले स्वीकार गरेको पाइन्छ । सोही करारमा उक्त गीति संग्रहमा रहेका गीतहरूको सिर्जना सम्बन्धमा विवाद भएमा प्रमोद खरेलले नै विवाद सुल्झाउने भनी उल्लेख गरेको पाइयो । जसबाट सो गीति संग्रहमा प्रतिवादीहरुको प्रतिलिपि अधिकार रहेको भन्ने देखिन आएन । गीति संग्रह निर्माणमा प्रतिवादीले रु १ लाख १० हजार रूपैयाँ खर्च गरेको तथा भिडियो निर्माण तथा गीति संग्रहको प्रवर्द्धनमा समेत खर्च हुने रु ३ लाख रूपैयाँसमेत गरी जम्मा रु ४ लाख १० हजार रूपैयाँ प्रमोद खरेलले पाउने रोयल्टीबाट असुलउपर गर्ने र असुलउपर भएपछि मात्र प्रमोद खरेलले रोयल्टी पाउने भनी उल्लेख भएको र करार अवधि २०७१/ १२/ २६ गतेसम्म रहेको देखिँदा ध्वनी अंकन र सोबाट प्राप्त हुने लाभ र रोयल्टीमा करारको अवधिभन्दा बढी समयसम्म प्रतिवादीले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने देखिन आएन । 

करारबाट जाहेरवालाले पाउने रोयल्टी रकमबाट नै गीति संग्रह निर्माणमा भएको खर्चसमेत असुलउपर गरिने भनि उल्लेख भएबाट सो गीति संग्रह निर्माणमा अप्रत्यक्ष रुपमा जाहेरवालाले प्राप्त गर्न रकम नै खर्च भएको देखिन आउँछ । तसर्थः यी प्रतिवादीहरुलाई ५० वर्षसम्म ध्वनी अंकनको अधिकार मान्न मिलेन । अतः प्रतिवादीहरुले जाहेरवालामा रहेको प्रतिलिपि अधिकार अन्तर्गतको प्रणय गीति संग्रह करार अवधि समाप्त भएपछि पनि करारको सर्त विपरीत प्रयोग गरेको देखिन आएकाले प्रतिवादीहरु सुवास रेग्मी र लिना शर्मा रेग्मीले अभियोग दावी बमोजिम प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को दफा २५(१) (क) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर छ, भनेको छ । 

यस फैसला अनुसार प्रतिलिपि अधिकार प्रमोद खरेलसँग भएको ठहर गरेकाे छ । फैसलाले विन्ध्यवासिनी म्युजिक प्रालिका सुवास रेग्मीले दिनुपर्ने भन्ने कुरा जनाउँछ । एउटा उत्पादकले कसरी प्रतिलिपि अधिकारपत्र अरूलाई दिन सक्छ भन्ने कुरामा न्यायाधीशको विवेक नपुगे कै देखिन्छ । एउटा गीतकारको गीत  छ र अर्को संगीतकारको संगीत छ । जबकी वादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँग प्रतिलिपि अधिकार छैन ।

भएको सम्झौता अनुसार आम्दानी खाने तीन ३ पक्ष देखिन्छन् । सुवास रेग्मीले यी सबैको प्रतिलिपि अधिकार गायकलाई दिने र उनीहरुलाई यसको धनी मान्दिने अधिकार हुँदैन । पैसाको हर हिसाबमा वा आम्दानीबारे करार अवधि ५ बर्ष मात्र भएको छ । यस भन्दा पछि गएर दावी गर्न समेत नमिल्ने अवस्था छ । यस अनुसार उत्पादन गर्ने कम्पनीको उत्पादन गर्ने अधिकार नै ऐन बमोजिम हुँदैन । किन की करारले ५ बर्ष मात्र भनेको छ । तसर्थ मुद्दाको विषय प्रतिलिपि भए पनि ऐनलाई करारले निर्देशित गरेको देखिन्छ । 
 
अदालतको फैसलाले गीत उत्पादन र प्रयोगको अनुमति मात्र लिएका गायक र उत्पादक बीचको करारले श्रृजना गरेको प्रतिलिपि अधिकार धनी किटानी नजिरले भविष्यमा श्रष्टाहरुको प्रतिलिपि अधिकारको संरक्षण कसरी होला भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । गायक खरेल र उत्पादक सुवासबीचको विवाद प्रतिलिपि अधिकारको नभएको श्रष्टाहरु बताउँछन् । उनीहरुको भनाइमा यो विशुद्ध आर्थिक लेनदेनको विषय हो । यसमा प्रतिलिपि अधिकार लिने वा दिने भन्ने प्रसंग नै आउँदैन ।

गीतकार राजेन्द्र थापाका अनुसार यो विषय धेरै विवादको विषय नै थिएन । सुरुमा प्रमोद खरेलले धौलागिरिलाई दिन खोजेका थिए । तर, पछि साथीभाइहरुले पहल गरेपछि सुवासलाई दिएका हुन् । उनीहरूबीच ५ वर्षको सम्झौता भएको थियो । त्यो पुरा भएपछि प्रमोदले आफ्ना सामान मागेको हो अरू केही होइन । थापाले आफूले यो विवाद दुई वर्ष अगाडि नै मिलाउन खोजेको तर, अन्तिममा आएर सुवासले धोका दिएका कारण मिलाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार विवादको कारण थियो, सुवासले फेसबुकमा गाली गर्नु । 

प्रमोदले माग्दा सुवासले नदिनु विवादको जड भएको र यो विशुद्ध आर्थिक विषय भएको गीतकार थापाको भनाइ छ । उनले यो विवाद प्रोर्पटी राइटको भएको र कपी राइटको नभएको बताए । सम्झौतामा महेश खड्का र प्रमोदले ५०/५० प्रतिशत आम्दानी बाँडेर लिने सहमति भएको थियो । थापाले अझै मुद्दा मामिलामा जानुभन्दा दुवै जना मिल्नुपर्ने बताए । 

संगीतकार संघका महासचिव वसन्त सापकोटाले सामान्य विषयलाई रनभुल्ल बनाइएको बताए । उनले सम्झौता अनुसार समय सकिएपछि प्रमोदले मागेको खण्डमा सुवासले दिनुपर्ने बताए । गीतकार र संगीतकारका विषयमा पनि नबुझी रनभुल्ल बनाउन खोजिएको भन्दै सापकोटाले अदालतको पूर्णपाठ आएपछि मात्र आफू यस विषयमा बोल्ने बताएका उनले पनि यो आर्थिक विषय मात्र भएको दावी गरे । 

गीतकार संघका अध्यक्ष वसन्त विन्यासी थापाले आर्थिक लेनदेनको विषयलाई प्रतिलिपि अधिकारसँग जोडेर अदालत लगिएको र त्यो सबै हेरेपछि मात्र यो विषयमा संघले धारणा सार्वजनिक गर्ने बताए । यस्तै रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले यो एउटा एल्बमको विवाद भएको बताए । लेनदेनको विषय भएकाले यो उनीहरू दुईजनाबीचको मात्र कुरा भएको उनको भनाइ छ । उनले आर्थिक लेनदेनको विषयलाई प्रतिलिपि अधिकारसँग जोडेर गलत गरिएको दावी गरे ।

अधिकारीले भने, ‘यहाँ धेरै कुरा आएका छन् । मान्छेले बुझेर गरेका छन कि नबुझि । प्रतिलिपि अधिकार स्रष्टासँग मात्र हुन्छ । यी बाहेक अरू कसैसँग पनि यो अधिकार हुँदैन । कसैले यो अधिकार कुनै गायक वा उत्पादकसँग छ भन्छ भने त्यो गलत हो । अदालतले पनि प्रतिलिपि अधिकारसँग जोडेर फैसला गरेको भन्ने सुनेको छु तर, हेरेको छैन । अदालतको पूर्णपाठ  आओस् अनि के भन्नुपर्ने हो त्यो संस्थागत रुपमा भनौँला ।’