संसदीय सुनुवाइ समितिबाट शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन, नागरिकका अपेक्षाअनुसार काम गर्ने प्रतिवद्धता

२९ भदौ, काठमाडौं ।  संसदीय सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश बिनोद शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले न्यायाधीश शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो ।

संसदीय समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र राष्ट्रपतिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।  उनीविरूद्ध एउटा पनि उजुरी नपरेपछि आज सिधै सुनुवाइ भएको हो । त्यसअघि प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले आम नागरिकबाट अपेक्षा गरिएको भूमिका पूरा गर्ने प्रक्रियामा इमानदार प्रयास गर्ने बताएका थिए । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो अवधारणा र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै शर्माले सो कुरा बताए थिए । 

न्यायाधीशलाई वास्तविक न्यायाधीश, आचरण र व्यवहारले बनाउँछ भन्दै उनले तटस्थ र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । उनले भनेका छन्, ‘न्यायपालिकाप्रतिको निष्ठा र आस्था न्यायाधीशको आचरण र व्यवहारबाट प्रदर्शित हुने विषय हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको आलोकमा तयार भएको मिलान घोषणापत्र अनुकूल हुने गरी तयार भएको न्यायाधीशहरुको आचारसंहिताद्वारा निर्देशित रही स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, तटस्थ र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनप्रति मेरो पूर्ण प्रतिबद्धता रहेको छ ।

न्यायाधीशको रुपमा प्रमुख भूमिका न्याय सम्पादनमा नै रहने भए पनि न्यायिक सुधार प्रक्रिया र न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाहरुको तर्जुमामा पनि योगदान रहने उनले जनाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘विशेषगरी सर्वोच्च अदालतमा रहेका पुराना बक्यौता मुद्दाहरुको फर्छ्यौट, फरक मुद्दा व्यवस्थापन, पद्दतीको कार्यान्वयन, इजलासको समय व्यवस्थापन र बहस तथा सुनुवाइ व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड र कार्ययोजना तयार गरी लागु गर्ने कार्यमा मेरो सक्रिय पहल एवं सहभागिता रहने छ ।’

यसअघि समितिले १० दिनको म्याद दिएर उनीविरूद्ध उजुरी आह्वान गरे पनि एउटा पनि उजुरी नपरेपछि सीधै सुनुवाइ सुरू गरिएको हो । ओखलढुंगा घर भएका ६२ वर्षीय शर्मालाई यही भदौ १० गते बसेको न्यायपरिषदको बैठकले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । १५ भदौमा बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले १० दिनको म्याद दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो ।

गत वर्ष भदौमा पनि उनको नाम सिफारिस भएको थियो । त्यतिबेला संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण उनको न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । तर यही भदौ १० गते बसेको न्यायपरिषद् बैठकले उनलाई पुनः न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।