व्याजदर घटेर आउने अर्थमन्त्रीको अपेक्षा, बढाउने तयारीमा बैंकहरु

२९ भदौ, काठमाडौं । बैंकहरुले आइतबार असोज महिनाको व्याजदर सार्वजनिक गर्दैछन् । भदौ महिनाको भन्दा असोजमा व्याजदर बढाएर ल्याउने बैंकहरुको तयारी छ । व्यादरको असर प्रत्यक्ष निजी क्षेत्रका व्यवसायमा पर्ने भएकाले व्यवसायीहरु पनि ब्याजदर घटेर आओस भन्ने पक्षमा छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महले पनि केहिदिन यता बैंकहरुले ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । 

अर्थमन्त्री महतले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याजदर घटाउन प्रेरित गर्नुपर्ने भनाइ राख्दै आएका छन् । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगै भएको मञ्चमा ब्यादर घटाउने पहल भए अर्थतन्त्र चलायमान हुने सहज हुने भएकाले यसमा जोड दिनुपर्ने भन्ने गरेका छन् । अन्य क्षेत्रले समस्या भोगिरहेको समयमा पनि बैंकहरूले नाफा कमाइरहेका छन् । आर्थिक मन्दीले समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्था अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसका लागि राष्ट्र बैंक अधिकत लचिलो हुन जरुरी छ , उनको भनाइ छ ।

अर्थमन्त्री महत भने आफू अर्थमन्त्री नियुक्त भएदेखि नै निरन्तररुपमा ब्याजदर घटाउनका लागि राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई अर्थ मन्त्रालय बोलाएर ब्याजदर घटाउन दवाव दिएका थिए । अर्थमन्त्रीकै चाहानाअनुसार राष्ट्र बैंकले सर्कुलरमार्फत आधारदर गणनाको विधि र मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर घटाएर ब्याजदर घटाउन मद्दत गरेको थियो । उनी अझै ब्याजदर घटाइनुपर्ने पक्षमा छन् ।   
 
यता, बैंकरहरुको भनाइमा असोज महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेपमा अधिकतम ११.०५ प्रतिशत ब्याज दिन सक्ने नीति बनाएका छन् । भदौमा केही बैंकले मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम १०.८९६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए । बैंकरुले आइतबारसम्ममा असोज महिनामा लागू हुने ब्याजदर प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । केही बैंकले बढाउने तयारी गरिरहेका छन् भने केही बैंकले घटाउने र केहीले स्थिर राख्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

बढाउँदा अधिकतम कति बढाउन सक्छन् ? भन्ने खुलाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारसम्बन्धी जारी गरेको परिपत्रका आधारमा हुनेछ । नेपाल बैंकर्स संघले बैंकहरुलाई असोजको मुद्दतिको ब्याजदरमा कट अफ रेट ११.०५ दिएको छ भने बचतमा ६.०५ प्रतिशत दिएको छ ।

संघका अनुसार भदौमा वाणिज्य बैंकहरुको मुद्दतिमा औषत ब्याजदर १०.३२६ प्रतिशत र बचतमा ५.५० प्रतिशत ब्याजदर कायम भएको छ । राष्ट्र बैंकको परिपत्रअनुसार अघिल्लो महिनाको औषत ब्याजदरमा अधिकतम १० प्रतिशत तलमाथि गरेर नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउने ब्यवस्था छ । यसो गर्दा बचत र मुद्दतिबीचको ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि हुनु हुँदैन ।

जसअनुसार बैंकहरुले बचतमा अहिलेको औषतमा १० प्रतिशत बढाउँदा ६.०५ प्रतिशत हुन आउँछ । र, त्यसमा अधिकतम ५ प्रतिशत जोडेर ११.०५ प्रतिशत मुद्दतिमा दिन पाउँछन् । ब्याजदर बढी भएको कारण देखाउँदै निजी क्षेत्र पनि कर्जा लिन चाहिरहेका छैन् । कर्जा प्रवाह नहँदा अहिले बैंकहरुका ४ खर्ब हाराहारी रकम थुप्रिएको छ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुमा करिब ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पनि थपिएको छ । 

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ६० प्रतिशत बैंकहरुले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा कार्यान्वयनपछि सोमबार एकै दिन वित्तीय प्रणालीमा ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको हो । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय राष्ट्र बैंकले सोमबार देखि कार्यान्वयमा ल्याएको छ । सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई पत्राचार गरेर राष्ट्र बैंकले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएको जानकारी दिएको छ ।

उच्च ब्याजदर, लगानीका नयाँ आयामको अभाव, खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबललगायत कारण बजारमा कर्जा माग घटिरहेका बेला अर्थमन्त्री महतले वित्तीय प्रणालीमा रकम थप गर्न प्रायास गरेका थिए । अर्थमन्त्री महतले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकममध्ये ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिने निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयको पत्र अर्थ मन्त्रालयले गत आइतबार मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको थियो ।

बैंकहरूले गत असार मसान्तसम्म स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्दै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नगरेकै कारण साउन १ देखि भने उक्त सुविधा खोसिएको थियो । अहिले सीमा घटाएर त्यही पुरानो सुविधालाई निरन्तरता दिइएको हो । यस पटकको निर्णयमा उक्त सुविधाको अवधि नतोकेर अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि र ६० प्रतिशतको सीमा क्रमशः घटाउँदै जाने उल्लेख रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पत्रमा यो सुविधाबापत बैंकहरूलाई प्राप्त रकमबाट अनुत्पादक क्षेत्र, व्यापार, आयात प्रोत्साहन हुनेलगायत क्षेत्रमा कर्जा दिन नपाइने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, प्राप्त रकमका आधारमा बैंकहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको सदुपयोगिताबारे अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको र समितिको सुझावका आधारमा यो सुविधालाई निन्तरता दिन हुनेरनहुनेबारे निर्णय हुने पनि बताइएको छ । समितिको सुझावका आधारमा कहिलेसम्म निरन्तरता दिन हुने भन्ने टुंगो लाग्ने भन्ने अर्थ मन्त्रालयले भनेको छैन् ।