सीआईबीको काम सकियो, अब कसरी बन्छ उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग ?

२९ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा तस्करी सुनबारे जाँचबुझ आयोग बनाउने कुरा दोहोर्याएका छन् । भदौ ६ गते एमालेले गरेको लामो संसद अवरोध हटाउन सत्ता पक्षका दलहरूले ब्रेक सुमा राखेर ६० किलो सुन तस्करी गरेको प्रकरणको छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने सहमति गरेका थिए । 

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले भदौंं भरिमा अनुसन्धान सक्ने र असोज ५ गतेभित्र अयोग बनाउने भनेपछि एमाले संसद अवरोध हटाउन सहमत भएको थियो । अहिले सीआइबीले यो प्रकरणको अनुसन्धान सकेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गर्दैछ । 

सीआईबीले ६० किलो सुन प्रकरणमा  ५० जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । यो प्रकरणमा ३२ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् । १८ जना फरार छन भने पक्राउ परेका ३२ जना मध्ये ६ जनालाई मुद्दा नचलाउन सीआईबी आफैले सिफारिस गरेको छ । सीआईबीले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन गत बुधबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । 

प्रतिवादीहरुलाई अवैध सुन चोरी पैठारी, संगठित अपराध, नागरिकता ऐन, राहदानी ऐन र अध्यागमन ऐनअनुसार मुद्दा चलाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको छ । अब पूर्व सहमतिअनुसार सुन तस्करीबारे उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पूर्व सहमति अनुसार छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी गराएका थिए । 

आयोग कसरी गठन हुन्छ र त्यसको जिम्मा कसलाई दिइन्छ भन्ने अझै अन्योल छ । सीआईबीले सकेको अनुसन्धानमा आयोगले कसरी फेरी छानविन गर्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएका छैन । अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा दलका नेताहरूको संलग्नता भएको भन्दै त्यसबारे छानविन गर्न आयोग नै बनाउनुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको माग हो । संसद नै नखुल्ने अवस्था आएपछि आयोग वा समिति बनाउन न मानिरहेको सत्ता पक्ष पनि तयार भएको थियो ।  

सीआइबीले अनुसन्धान टुंगाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यसअघि भएको सहमतिअनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाइन्छ भन्ने चासो सबैमा बढेको छ । भदौ ६ गते संसदमा रहेका सात दलबीच सुन तस्करी छानबिनबारे दुई बुँदे सहमति भएको थियो । जहाँ सुन तस्करीको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । 

साउन ३ गते सिनामंगलबाट बरामद भएको साढे ६० किलो सुन तस्करीबारे सीआईबीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको उक्त सुनबारे थप अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सीआईबीलाई दिइएको थियो । सीआईबीले अध्ययन सकाएसँगै उच्चस्तरीय छानबिनको प्रक्रिया अगाडि अगाडि बढेको भनिएको छ । 

उच्चस्तरीय समितिका लागि निर्देशित सर्तहरू तयार पार्न नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक, नेकपा एमाले नेता सुवास नेम्वाङ र माओवादी नेता हितराज पाण्डे रहेको कार्यदल बनाइएको थियो । त्यो कार्यदलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट बरामद गरिएको सुन प्रकरणको छानबिनका लागि आगामी असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग गठन हुने गरी मस्यौदा बनाएको थियो । 

भदौ ६ गते सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकले तत्कालका लागि यो प्रकरणको अनुसन्धान सीआईबीलाई नै दिने र असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । दलहरूबीच पटक पटकको सुन तस्करीका सम्बन्धमा भएका छानविन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गरि त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको हो ।

आयोगले विदेशबाट विद्युतिय सिगरेटमा सुन राखी तस्करी गरिएको, साउन २ ब्रेक सुमा राखि तस्करी गरिएको सुन लगाएतको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्ने दलहरूबीच सहमति भएको छ । त्यस्तै साउन २ गतेको सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको सीआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानविन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने सहमति भएको थियो । आयोगको कार्यविधि सरकारले नै बनाउने भन्ने छ । तर, यसको खाका बाहिर आएको छैन ।