संविधान दिवसकाे अवसरमा यसपटक सरकारले पदक नबाँड्ने

२९ भदाै, काठमाडाैं । सरकारले हरेक वर्ष संविधान दिवसका बाँड्दै आएको पदक नबाँड्ने भएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्री  तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले, संविधान दिवसका अवसरमा हरेक वर्ष बाँड्दै आएको पदक, विभूषण र अलंकार नबाँड्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।  

सरकारद्वारा संविधान र गणतन्त्र दिवससहितका उपलक्ष्यमा बाँडिएका पदकहरूबारे बारम्बार प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषदले यसपटक पदक नबाँड्ने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै बैठकले, कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्दै आज शुक्रबारको मन्त्री परिषदको बैठकले हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने निर्णय गरेको बताइएकाे छ। 

 २०८० भदौ २९ गते शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरुः

–कर प्रणालीको सुधारका लागि पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गर्ने ।

–साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई ५० प्रतिशत भन्सार महसुस छूट गरी १०÷१० हजार मेट्रिक टन चिनी आायात गर्न स्वीकृत दिने ।

–सिंचाई नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने । 

–संविधान दिवसको अवसरमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रदान गरिने विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं थप व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रको सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र विभूषणसम्बन्धी प्रचलित कानुनसमेतको अध्ययन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यदल गठन गर्ने । हाललाई विभूषण वितरण कार्य स्थगन गर्ने । 

–नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने । 

–विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्न स्वीकृत दिने । 

–सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।

–शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जपीडित जनताको न्यायिक समस्या स्थायीरुपमा समाधानका लगि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।