महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फछ्र्यौट हुन नसक्ने भनेको बेरुजु अध्ययनका लागि ९ वटा उपसमिति गठन

३१ भदौ, काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फछ्र्यौट हन नसक्ने भनी लेखि पठाएका विभिन्न मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग र अन्य सरकारी निकायको बेरुजू सम्परीक्षण गर्नका लागि ९ वटा उपसमिति गठन गरेको छ । 

लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न ९ वटा उपसमिति गठन गरेको हो । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले उपसमिति गठन र तिनका संयोजकको नाम बैठकमा प्रस्ताव गरेका थिए । उपसमितिमा कांग्रेसबाट संयोजकमा अर्जुननरसिंह केसी, राजेन्द्रकुमार केसी र रामकृष्ण यादव रहेका छन् ।

एमालेबाट गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा र दामोदर भण्डारी उपसमिति संयोजक रहेका छन् । माओवादीबाट लेखनाथ दाहाल, रास्वपाबाट मनिष झा, राप्रपाबाट राजेन्द्र लिङ्देन र जसपाबाट प्रदीप यादव उपसमितिका संयोजक बनेका छन् ।  

अब सार्वजनिक लेखा समिति मातहतका उपसमितिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा देखिएका बेरुजुको सम्परीक्षणको काम गर्नेछ । समितिका अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले फछ्र्यौट हुन नसक्ने भनेर लेखी पठाएको अवस्थामा संसदीय समितिले सम्परीक्षण गरेर असुल उपर गर्ने विषयमा उपसमितिहरूले अध्ययन गर्नेछन् । 

समिति सभापति पोखरेलले ९ वटै उपसमितिहरूले छिट्टै बैठक बसेर आ–आफ्ना कामको सुरुआत गर्ने जानकारी दिए । उनले ९ मध्ये ३ उपसमितिका संयोजकमा कांग्रेस, २ उपसमितिका संयोजकमा एमाले सांसद रहेको बताए । माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा र जसपाले १–१ उपसमितिको संयोजक पाएका छन् ।