अप्ठ्यारोमा देश : बाह्य क्षेत्र सहज र बैंकमा पर्याप्त पैसा हुँदा पनि किन सक्रिय हुन सकेन अर्थतन्त्र ?

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुँदासम्म अर्थतन्त्रकाे बाह्य क्षेत्र रेमिट्यान्सका कारण सुधार हुन थाले पनि आन्तरिक अवस्थामा भने सुधार आउन सकेन । आर्थिक वष २०८०।०८१ का दुई महिना बित्दासम्म पनि आन्तरिक रुपमा अर्थतन्त्रमा सक्रिय बन्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकको साउन महिनाको तथ्याङ्क अनुसार बैंकमा निक्षेप पर्याप्त मात्रामा भए पनि लगानीमा हुन सकेको छैन । भदौ महिना सकिँदासम्म विप्रेषणको आय (रेमिट्यान्स) बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा शोधनान्तर बचतमा सुधार भएको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । यस्तो हुँदा हुँदै पनि बैंकहरुकाे ऋण प्रवाहमा सुधार हुन सकेको छैन । निर्यातमा वृद्धि हुन सकेको छैन । पर्यटनमा केही आशा जाग्न थाले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने गरी सुधार भएको छैन । साउनपछि चाडपर्व सुरु हुँदा पनि अल्पकालीन तथा दीर्घ कालीन कर्जा लगानी बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

तीज, दशैं र तिहार जस्ता मुख्य र अन्य साना चाडपर्वले नेपालको अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउने गरेका छन् । तीज सकिँदासम्म पनि अर्थतन्त्र सक्रिय बन्न सकेन । एकातिर लगानी खुम्चिँदै गएको छ भने अर्कातिर आमनागरिकको उपभोगमा पनि सुधार हुन सकेको देखिँदैन । यसले अर्थतन्त्र मन्दीतिर रहिरहने हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ । 

आर्थिक वाष् ०८०।८१ को साउन महिनामा बैंकहरुले निजी क्षेत्रमा जम्मा ४ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ लगानी गरेका छन् । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा शून्य दशमलव  १ प्रतिशतले कमी हो । आर्थिक वर्ष २०७९।०८० मा अर्थतन्त्रमा ठूलो शिथिलता आएकाले सुरुमा बैंकहरुले तरलताको अभाव झेले । पछि तरलतामा सुधार हुँदै गए पनि लगानी गर्न सकेनन् । यो आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिलेदेखि तरलतामा सुधार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार तथा रेमिट्यान्समा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले अर्थतन्त्र सक्रिय बन्ला भन्ने आशा थियो ।

तर आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनको तथ्याङ्क हेर्दा आशा गर्ने ठाउँ दिएको छैन । बैंकमा निक्षेप थुप्रिन थाल्यो तर लगानी बढ्न सकेन । अघिल्लो आर्थिक वर्ष राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी १३ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको थियो तर लगानी जम्मा ३ दशमलव  ८ प्रतिशतले मात्रै बढ्न गयो । यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । पछिल्लो समय विदेशमा काम गर्न जाने युवाहरूको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढ्दै गएको छ । जसले गर्दा रेमिट्यान्समा वृद्धि हुँदै गएको छ । यो आर्थिक वर्षको साउनमा १ खर्ब १६ अर्ब २ करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ । 

यो वर्ष अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहेकाले सर्वसाधारणले उपभोग्य सामग्रीको माग घटाइरहेका छन् । यसले गर्दा आयातमा कमी आएको छ । यो आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा आयातमा १ दशमलव  ६ प्रतिशतले कमी आएको छ । साउन महिनामा १ खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँका सामान आयात भएका छन् । आयात मात्रै होइन निर्यातमा अझ ठूलो कमी आएको छ । नेपालबाट हुने कुल निर्यातमा ८ दशमलव  ७ प्रतिशतले कमी आएको छ । साउन महिनामा नेपालबाट १३ अर्ब ५३ करोडका सामग्री निर्यात भएका छन् । नेपालको अहिलेको आयात, निर्यातको अवस्थाले पनि अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई दर्शाउँछ । रेमिट्यान्स बढ्दा सर्वसाधारणको उपभोगमा वृद्धि हुनुपर्ने हो तर गत आर्थिक वर्षको मंसिर महिनादेखि रेमिट्यान्समा वृद्धि हुँदै गए पनि उपभोग्य सामग्रीको मागमा वृद्धि हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारण उपयोग गर्ने उमेर समूहका युवाहरू विदेश जानाले भएको देखिएको छ ।

युवा विदेश जानुले उनीहरूले पठाएको पैसाले अर्थतन्त्रका बाह्य पक्ष सुधारिन पुग्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नाले देशले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सजिलो हुने भयो । वर्षभरिका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री आयात गर्न ‘किने भयो । शोधनान्तर घाटामा सुधार भएर बचतमा जाँदा सरकार कम अप्ठ्यारोमा पर्ने भयो तर युवाहरू जति पलायन वा कामको खोजीमा विदेश जाँदा समग्र मागमा कमी आउँदा उद्योग व्यवसायको उत्पादनमा कमी, कृषिबाट पलायन बढ्नाले उत्पादनमा कमी, बाँझो जमिन बढ्ने, व्यापार व्यवसायमा कमी आउने अवस्था आएको छ  । जसले गर्दा सरकारले उठाउने राजस्वमा ठूलो गिरावट आएको छ ।

महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले आर्थिक वर्षको दुई महिनामा १ खर्ब ४१ अर्ब ७ करोड ७१ लाख रूपैयाँ राजस्व उठाएको छ । जुन कुल राजस्व लक्ष्यको ९ दशमलव  ९२ प्रतिशत मात्रै हो । अर्को, यही अवस्थामा डरलाग्दो गरी कालोबजारी र तस्करीका ठूला ठूला काण्ड हुन थालेका छन् । उद्योग व्यवसायबाट सहयोगका नाममा वा चन्दाका रुपमा रणनीति क्षेत्रले उठाउने पैसा कम हुन थालेपछि उच्च तहका नेताहरू र तिनका परिवारहरू तस्करीमा संलग्न हुन थालेको देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्र थप ध्वस्त हुँदै जाने देखिएको छ । 

अर्थतन्त्र पूर्ण रुपमा शिथिल बन्दै जाने अवस्थामा त्यसलाई उकास्न सरकार थप सक्रिय हुनुपर्ने हो । एक त बजेट बनाउँदै सरकार विभिन्न खालका दलालहरूको प्रभावमा परेको देखियो अर्को, विकास बजेट खर्च गर्न सकेको देखिएको छैन । चकित पार्ने कुरा त के छ भने सरकार सञ्चालकहरु दलालीकरणको पक्षपोषणमा लागेर ठूला ठूला आयोजना ठेक्का दिँदैमा चलखेल गर्ने, ठेक्कामा गएका आयोजना समयमा नसक्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नुको सट्टा म्याद थपिदिने, लागत बढाउन सहयोग गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अर्को, काम सकेका आयोजनाको सम्झौता अनुसारको रकम पनि सरकारले समयमा भुत्तानी नदिएर निर्माण व्यवसायीलाई पीडित बनाएको छ । सरकारले अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन यस्ता साना ठूला अवस्थामा ख्याल गरेर तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा झन् अर्थतन्त्र सक्रिय हुनबाट रोक्ने काममा रमाउनु गलत हो । यो अत्यन्तै डरलाग्दो अवस्था हो । यसलाई रोक्न सबै क्षेत्रबाट दह्रो दबाब दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।