२५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ३७ खर्ब ५० अर्ब लागत, राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरिदिन्छः गभर्नर

२ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले वार्षिक १३ खर्ब बराबरको विद्युत निर्यात गर्न सके व्यापार घाटाको अवस्था अन्त्य हुने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का पदाधिकारीसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विद्युत निर्यात नै उपयुक्त माध्यम भएको बताए । मुलुकको व्यापार घाटा घटाउने उपयुक्त माध्यमका रुपमा रहेको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक सहजीकरण गर्ने उनले बताए । 

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न नसकेको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्नो कूल लगानीमा २० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिन गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेका थिए । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बैंकसँग लगानीको समस्या नरहेको र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट उत्पादन गर्दा पनि लगानीको समस्या नहुने बताए ।  

इप्पानले भने तत्कालै करिब तीन हजार सात सय मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्दा आउँदो पाँच वर्षमा झन्डै रु पाँच खर्ब ५५ अर्ब, नेपाल र भारतबीच भएको विद्युत निर्यातको सम्झौतासमेत जोड्ने हो भने १० वर्षमा झन्डै २० खर्ब ५५ अर्ब र ऊर्जा दशकको घोषणाअनुसार २५ हजार मेगावाट थप उत्पादन गर्ने भएमा ३७ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी लगानीको आवश्यकता पर्ने बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकले दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनालाई आधार दरमा एक प्रतिशतमात्र थप गरी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिरहेकोले उक्त व्यवस्था सबै जलविद्युत आयोजनामा कार्यान्वयन गरिदिन इप्पानले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको निर्देशनअनुसार निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीलाई लाभांश बाँड्न नमिल्ने र ‘मोराटोरियम पिरियड’ थप गर्दाको अवस्थामा कर्जा पुनःसंरचना र पुनःतालिकरण भएको मानी १२ दशमलव पाँच प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा थप लगानी गर्न हतोत्साहित भएको इप्पानको भनाइ छ ।

यसमा  निर्माणाधीन अवस्थाको ब्याज आम्दानीबाट समेत लाभांश बाँड्न पाउने यसअघिकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन इप्पानले माग गरेको छ । नेपाली बैंक वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी गरेको रकमको ब्याज अत्यधिक महँगो भएको भन्दै नेपाल सरकारको जमानतमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नविनतम् वित्तीय उपकरणहरू जस्तैः सोभरियन बन्ड वा ग्रीन बन्ड वा जलवायु बन्डको माध्यमबाट वित्तीय स्रोतको जोहो गरी नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत स्वच्छ ऊर्जाको क्षेत्रमा पुनः कर्जाको व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले अनुरोध गरेको थियो । जवाफमा गभर्नर अधिकारीले बन्डको विषय अर्थ मन्त्रालयको भएको तर राष्ट्र बैंकले त्यसमा सहजीकरण गर्न तयार नै रहेको बताए ।

दस वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने राष्ट्रिय चाहनालाई पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजीका रुपमा समेत लगानी गर्न सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि आवश्यक हेजिङ, लगानी तथा लाभांश र लगानी फिर्तासम्बन्धी नीति नियम सहज, छिटो र पारदर्शी बनाइदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै इप्पानले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिकामा जलविद्युत आयोजनाको जोखिम भार एक सय प्रतिशत कायम गरिएकामा यसलाई घटाएर सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको हकमा ५० प्रतिशत र निर्माणाधीन आयोजनाको हकमा ७५ प्रतिशत कायम गरिदिन पनि आग्रह गरेको छ ।

बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजना पुनःनिर्माण तथा निर्माण सम्पन्न गर्न र यी आयोजनाहरु रुग्ण हुनबाट बचाउन ब्याज अनुदान र पुनरकर्जा, ब्याज पुँजीकरण, कर्जा पुनःसंरचना तथा मोराटोरियम पिरियड थप गर्नेलगायतका आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिदिन पनि इप्पानले गभर्नर अधिकारीसँग आग्रह गरेको छ ।

भेटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँगै डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरू डा गुणाकर भट्ट र देवकुमार ढकाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो । इप्पानका तर्फबाट अध्यक्ष कार्कीसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं, उपाध्यक्ष रामप्रसाद आचार्य र उत्तम भ्लोन लामा, महासचिव बलराम खतिवडा, सदस्य सुसन कर्माचार्य र कुवेरमणि नेपाल सहभागी थिए ।