संविधान दिवस: तीन प्रयोग, सात संविधान !
नेपालबहस संवाददाता
असोज ३, २०८० बुधबार १२:१२:४
सुदीप पौडेल
३ असोज, काठमाडौं । लामो समय र अरबौ रुपैयाँ खर्च गरेर संविधानसभाबाट नेपालको सातौँ संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भएको छ । यसबीचमा संविधान जारी गर्दा पक्षमा रहेका र विपक्षमा रहेका दलहरू पटक पटक सरकारमा सहभागी भए, गठबन्धन बनाए र एकै स्थानमा देखिए । उनीहरू दुवै पक्ष अहिले पनि संविधानमा खोट देखाइरहेका छन् ।
३० भदौ ०७२ मा संविधासभाबाट करिब ९१ प्रतिशत बहुमतले संविधान पारित भएको थियो । सोही संविधानलाई ३ असोज ०७२ मा तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाको बैठकमार्फत सार्वजनिक गरेका थिए । अहिले सोही संविधान प्रचलनमा छ । तर, देशमा अझै सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनप्रतिनिधिमा जनताप्रति उत्तरदायीको भावना, जनतालाई देखाएको विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्न सकेको छैन ।
नेपालमा ७४ वर्षको इतिहासमा सातवटा संविधान बने । संविधान निर्माणका विश्वका तीन प्रयोगमध्ये नेपालले हालसम्म तीनवटै प्रयोग गरिसकेको छ । राज्यप्रमुखको घोषणा, राजनीतिक सहमति र संविधानसभा निर्वाचनमार्फत् संविधान बनाउने विश्व प्रचलनलाई नेपालले पछ्याइसक्दा पनि असन्तुष्टिका स्वरहरू भने मत्थर भइसकेका छैनन् । ती सबै संविधानप्रति किन नागरिक र दलहरूको असन्तुष्टि रह्यो ? कुन संविधानले कस्तो व्यवस्था गरेका थिए भन्नेबारे यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर जबराले पहिलो संविधानको रूपमा १३ माघ ००४ मा नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ जारी गरेका थिए । यसलाई संविधान नभनी वैधानिक कानुन मात्र भनियो । १ वैशाख ००५ बाट लागू हुने भनी घोषणा गरिएको यो वैधानिक कानुनमा ६ भाग ६८ दफा र १ अनुसूची रहेको अधिवक्ता सुजित केसी बताउँछन् ।
सो वैधानिक कानुन १३ माघ ००४ मा घोषणा गरी वैशाख ००५ सम्म लागू हुने बताइयो । संविधान लागू गर्ने विषयमा राणा परिवारमा ठूलो विवाद भयो । वैधानिक कानुन बनाउन सिंहशमशेर जबराको अध्यक्षता गठन गरिएको ‘वैधानिक सुधार समिति’को सदस्य सचिव सुवर्णशमशेर जबरा र सल्लाहकारमा कुलनाथ लोहनी थिए । उनीहरूले संविधानको मस्यौदा तयार पारे । यसमा ६ भाग ६८ दफा र १ अनुुसूची रहेको अधिवक्ता केसी बताउँछन् ।
यो वैधानिक कानुनमा श्री ५ र श्री ३ को अस्तित्व, जनताका मौलिक हक, दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका, मन्त्रिमण्डल, पञ्चायतीसभा, प्रधानन्यायालय, प्रधान परीक्षक, दरखास्त परिषद्को व्यवस्था, बालिग नागरिकलाई मतदानको अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, आफ्नै भारदारबाट ज्यान मार्ने धम्की आएपछि १८ फागुन ००४ मा उपचारको बाहनामा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर भारत निर्वासन भएपछि यो वैधानिक कानुन क्रियाशील हुन सकेन ।
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
राणा शासन अन्त्यपछि नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरियो । ००४ मा जारी गरिएको संविधानलाई वैधानिक कानुन भनियो । जसकारण नेपालको अन्तरिम शासन विधान ००७ नेपालको पहिलो ऐतिहासिक संविधान रूपमा लिइने गरिएको छ ।
यो संविधान बनाउन पब्लिक सर्भिस कमिसनका कामु अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंह अध्यक्षतामा गठन गरेको मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदनलाई १७ चैत ००७ मा मन्त्रिमण्डलले पास गरेर राजा त्रिभुवनसमक्ष बुझायो । यसपछि राजा त्रिभुवनले १९ चैत ००७ मा अन्तरिम शासन विधान ००७ घोषणा गरे । यो संविधान राजा, राणा र कांग्रेससमेतको योगदानमा बनाइएको अधिवक्ता सुजित केसीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो संविधानमा ७ भाग ७३ धारा र १ अनुसूची थियो । संविधानले एक सदनात्मक व्यवस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभाको व्यवस्था गरेको थियो । अवशिष्ट अधिकार, संविधान संशोधन अधिकार तथा संकटकालीन अधिकार राजामा निहित थियो । लोकसेवा आयोगलाई पब्लिक सर्भिस कमिसनको रूपमा लिइएको थियो । यस संविधानले आठवटा नागरिकका मौलिक हकहरू समेटेको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
यो संविधान १ फागुन २०१५ मा राजा महेन्द्रले घोषणा गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान बनाउन गरी देशलाई संसदीय व्यवस्थातर्फ लैजानका लागि राजा महेन्द्रले यो संविधान जारी गरेका हुन् । अधिवक्ता केसीका अनुसार यही संविधानअनुसार ०१६ सालको निर्वाचन गरिएको थियो ।
१९ माघ ०१४ मा भएको शाही घोषणाको आधारमा ३ चैत ०१४ मा पब्लिक सर्भिस कमिसनका कामु अध्यक्ष भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित संविधान मस्यौदा कमिसनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा गरिएको थियो ।
१ फागुन ०१५ देखि यो संविधानका धारा ७३ र ७५ लागू भएका थिए भने ३ असार ०१६ देखि बाँकी धाराहरू लागू भएका थिए । १० भाग ७७ धारा रहेको उक्त संविधानमा अनुसूची भने थिएन । यो संविधानले मौलिक हक, प्रतिनिधिसभा र महासभा गरी दुई सदन व्यवस्था गरेको थियो । साथै, मतदानको अधिकारसहित लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्थासमेत गरेको थियो ।
तर, २२ पुस ०१७ मा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था देशमा अफापसिद्ध भएको भन्दै राजा महेन्द्रले शाही घोषणामार्फत निर्वाचित संसद् र प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद् विघटन गर्दै एकदलीय पञ्चायती व्यवस्था सुरू गरेसँगै संविधानको औचित्य पनि समाप्त भयो ।
नेपालको संविधान २०१९
यो देशको चौथो संविधान हो । देशमा पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि राजा महेन्द्रले १ पुस २०१९ मा यो संविधान घोषणा गरेका थिए । २६ वैशाख ०१९ मा तत्कालीन अर्थ, आर्थिक कार्य विशेषमन्त्री ऋषिकेश शाह अध्यक्ष तथा कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव र अंगुरबाबा जोशी रहेको संविधान मस्यौदा आयोगले संविधानको मस्यौदा बनाएको थियो । आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था, सक्रिय राजतन्त्रसहित व्यवस्थालाई स्वीकारेर यो संविधान घोषणा गरिएको थियो ।
२० भाग ९७ धारा र ६ अनुसूची रहेको संविधानले एक सदनात्मक राष्ट्रिय पञ्चायतको व्यवस्था गरेको थियो । सार्वभौमसत्ता तथा अवशिष्ट अधिकार राजामा निहित थियो । राजाबाट शाही घोषणामार्फत संविधान संशोधन हुन सक्ने प्रावधान थियो ।
लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको व्यवस्था गरेको यस संविधानअनुसार बालिग मताधिकारको आधारमा नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन ०३८ सालमा भएको थियो । यो संविधानमा तीनपटकसम्म संशोधन गरिएको थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थालाई अन्त्य गर्ने गरी भएको ०४६ सालको जनआन्दोलनले पछि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ घोषणा गरिएको थियो । २३ कात्तिक ०४७ मा राजा वीरेन्द्र शाहले घोषणा गरेको यो संविधानले बहुदलीय व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको थियो ।
पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य हुने गरी भएको ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा गठित संविधान सुधार सुझाव आयोगले करिब आठ महिना लगाएर संविधान निर्माण गरेको थियो । यस संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधानको रूपमा पनि अथ्र्याइन्थ्यो ।
२३ भाग १३३ धारा र ३ अनुसूची रहेको उक्त संविधानमा १३ वटा मौलिक हक, १६ वटा राज्यका नीति, प्रतिनिधिससभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदन व्यवस्था गरेको यस संविधानले कार्यकारिणी अधिकार भने राजालाई दिएको थियो । तर, संविधानले राजाको काम कर्तव्य र अधिकार पनि सुनिश्चित गरेको थियो । अर्थात् राजा पनि संविधानभन्दा माथि छैनन् भन्ने सन्देश यस संविधानले दिएको थियो ।
लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको व्यवस्था गरेको यस संविधानले पहिलोपटक महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको थियो । प्रत्येक राजनीतिक दलबाट कूल उम्मेदवारको कम्तीमा पाँच प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठकले दुई तिहाइ बहुमतले ६ महिनासम्म संकटकालीन व्यवस्था लागू गर्न सक्थ्यो । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ लागू भएसँगै नेपाल अधिराज्यको संविधान ०४७ संविधान खारेज भयो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
साढे दुई शताब्दी इतिहास बोकेको शाहवंशीय राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने गरी सबै अधिकार कटौती गरेर १ माघ ०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी गरियो ।
दिल्लीमा ७ मंसिर ०६२ मा तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताअनुसार २४ चैत ०६२ देखि आन्दोलन सुरु भयो । १९ दिन चलेको यो आन्दोलन दोस्रो जनआन्दोलनको रूपमा रह्यो ।
११ वैशाख ०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्दै शासन सत्ता दलहरूलाई सुम्पिए । यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै १ माघ ०६३ मा जारी गरिएको संविधानले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्ने सुनिश्चित गयो ।
२५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसूची रहेको सो संविधानले सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने, धर्म निरपेक्ष, समावेशी र पूर्णलोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थालाई अंगीकार गरेको थियो ।
२१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था, १९ प्रकारका राज्यका दायित्व, ६ वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, २५ वटा राज्यका नीतिको व्यवस्था गरेको संविधानले राजाको अधिकार निलम्बन गर्दै संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्यको घोषणा, राष्ट्रपतिको चयन, संविधानसभामार्फत संविधान निर्माणको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको थियो । ३ असोज ०७२ मा संविधासभाले नेपालको संविधान जारी गरेपछि नेपालको अन्तरिम संविधान ०६३ खारेज भयो ।
नेपालको संविधान
दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज ०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरेको हो । यसलाई बोलीचालीमा नेपालको संविधान २०७२ पनि भन्ने गरिएको छ । ६ वर्षभन्दा बढी समय लगाएर अर्बाैं रुपैयाँ खर्चिएर यो संविधान बनाइएको हो । ३० भदौ ०७२ मा दोस्रो संविधानसभाले ९१ प्रतिशतभन्दा बढी बहुमतले पारित गरेको यो संविधान ३ असोज ०७२ मा संविधानसभाको बैठकमार्फत राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले घोषणा गरेका हुन् ।
३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेको यस संविधानले विधिवत् रूपमा राजतन्त्र अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लागू गरेको छ । संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरेको छ ।
यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो । यो संविधान संविधानसभाले बनाएको हो । संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट यो संविधान परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीयतालाई आत्मसात गरेको संविधानले संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने संसदीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ । संसद्मा समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुईवटा सदनको व्यवस्था गरेको यो संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको राज्य संरचनालाई अंगीकार गरेको छ ।
महिला र दलितलाई विशेष आरक्षणको व्यवस्थासहित शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायतका हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखिएको छ । न्यायपालिकाअन्तर्गत केन्द्रमा सर्वोच्च अदालतसहित संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशहरूमा उच्च अदालत र जिल्ला सदरमुकाममा जिल्ला अदालतहरू रहनेछन् ।
आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता लिने सकिने प्रावधान राखिएको छ । सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषाको रूपमा यस संविधानले व्यवस्था गरेको छ । तर, यस संविधानले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । संविधान पारित वा घोषणा गर्दा उनीहरू सहभागी भएनन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपमानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशीका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी रिहा
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको चीन भ्रमण स्वीकृत
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
सेनालाई काम नलाग्ने केटु सिरिजका हतियार किनाउन ठेकेदार कार्कीको चलखेल
नेपालबहस संवाददाता
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
इरानले शुक्रबार फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतसँग आणविक वार्ता गर्ने
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीमाथि मानव बेचबिखनको कारवाही नहुने, ११ जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका कोशीका पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी रिहा
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
लामो समय फाइल नरोक्न कर्मचारीलाई स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको निर्देशन
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
तेलङ्गाना सरकारले अदानी समूहबाट प्राप्त एक अर्बको अनुदान अस्वीकार गर्ने
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाको चीन भ्रमण स्वीकृत
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ नियुक्त
मंसिर १०, २०८१ सोमबार