शिक्षा विधेयकमा रस्साकस्सीः विद्यालय ठप्प पारेर देशभरका शिक्षक काठमाडौंमा उत्रिए

३ असोज, काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले सांसदहरुमाझ् दफावार छलफलका लागि गत बुधबार प्रतिनिधिसभाका दर्ता दर्ता गराएको  ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८०’माथि सरकार र शिक्षकहरुबीच रस्साकस्सी सुरु भएको छ । 

विधेयकका राखिएका केही प्रावधानले पञ्चायतकालको झल्को दिएको भन्दै स्वीकार्यसहित सडका संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले आज काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन जारी राखेको छ । उसले देशभरबाट सामूदायिक विद्यालयका शिक्षक, शिक्षिका झिकाएर माइतीघर मण्डलाबाट विरोध र्याली गरेर नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनअगाडि पुगेर विरोध सभाको आयोजना गरेको छ । सभामा सयौं शिक्षक शिक्षिकाहरु सहभागी भइरहेका छन् । 

सबै दलका शिक्षक संगठनहरुले आ–आफ्नो संगठनको व्यानरमा शिक्षकहरुलाई सडकमा उतारेका छन् । प्रदर्शनलाई विप्लवका शिक्षकहरुले पनि समर्थन जनाएका छन् । महासंघको आह्वानमा शिक्षकहरुले आजबाट पढाउने काम ठप्प पार्नेछन् । आज संविधान दिवसमा सरकारले सार्वजनिक दिएको छ । भोलिदेखि अनिश्तिकालीन रुपमा पठनपाठन बन्द हुने महासंघले जनाएको छ । ‘काठमाडौं केन्द्रित प्रदर्शन’मा सहभागीहरुले विधेयक नमान्ने भन्दै शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गरे ।

शिक्षक अर्पण पाैडेलले शिक्षकलाइ सरकारले दाेस्राे दर्जाका नागरिकसरह व्यवहार गरेकाे बताए । विधेयकमा राखिएका प्रावधान पारित भएमा शिक्षकले पढाउनेबाहेक अन्य समयमा कुनै किसिमका काम, व्यवसाय वा व्यापारिक काम गर्न राेक लाग्नेछ र याे प्रावधान शिक्षकका निम्ति टाउकाेमाथिकाे तरवार जस्तै भएकाे उनकाे भनाइ छ । राजनीतिक दलमा सामेल हुन नपाउने प्रावधानलाइ भने उनले ठीकै मानेका छन् । तर, एसएलसी उत्तीर्णले लाेक सेवातर्फ खरदार बन्न पाउने तर प्राविका शिक्षक बन्न स्नातक गर्नै पर्ने प्रावधान पनि पक्षपाती भएकाे बताए । शिक्षकले सरकार सचिव बन्न पाउने बाटाे तय विधेयकले गर्नुपर्ने उनकाे माग छ ।

देशभरका ३४ हजार विद्यालय भन्दा बढी सामूदायिक विद्यालयमा १ लाख १७ हजारभन्दा बढी शिक्षक रहेको दाबी महासंघले गरेको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले सरकारले विधेयकमा शिक्षकलाई स्थानीय तहको (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत)को खटनपटनमा चल्नुपर्ने गरी गरिएको व्यवस्था अस्वीकार्य हुने बताए । आफूहरुलाई निजामती कर्मचारीको हैषियतमा राख्नुपर्ने, सरुवा–बढुवा संघीय सरकारको अधिकारभित्र राख्नुपर्ने, श्रेणी कायम गरिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन् । 

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारी हुन् । तर विधेकयमा विद्यालय तह (कक्षा १२ सम्म)का शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा–बाढुवा, सेवा–सुविधा, तोक्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा उनीहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । स्थानीय तहको जिम्मामा छाड्दा चुनावको परिणामका आधारमा शिक्षकलाई स्वार्थपूर्तिको शिकार बनाइने खतरा नजिक रहने उनीहरुको भनाइ छ । महासंघले विधेयकप्रति १८ बुँदे असहमति राख्दै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने, सरकारको व्यवहार हेरेर आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन हुनसक्ने महासंघको भनाइ छ ।

देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्निएपछि करिब ७० लाख विद्यार्थीको पढाइ नराम्ररी प्रभावित हुने देखिएको छ । ​​​​​​जिल्लामै रहेका ​अरु शिक्षकले पनि पठनपाठन बन्द गरेका छन् । माग पूरा नभएसम्म सडकब नछाड्ने उनीहरूकाे अडान छ ।

शिक्षकहरूले महासंघकाे याेजनामुतविक विराेधस्वरूप यसअघि विधेयकका प्रति जलाइसकेका छन् । तर मंगलबार मात्र शिक्षा मन्त्रीले अशाेक राईले विधेयकबारे छलफल  गर्न महासंघलाई वार्तामा बाेलाएकाे थियाे, तर औचित्य नरहेकाे भन्दै वार्ता नै बहिष्कार गर्याे । त्यसपछि मन्त्री राईले शिक्षकहरूले काठमाडाैं जम्मा हुने काम किन गर्दैछन् भन्ने कुरा आफूले बुझ्न नसकेकाे बताएका थिए । त्यसपछि शिक्षकहरू झनै आक्राेशित बनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस