चुरे संरक्षण बहसः ‘अझै नचेत्ने हो भने केही वर्षभित्रै मधेशको खेतीपाती चौपट हुन्छ’

३ असोज, महोत्तरी । विज्ञहरुले चुरे पहाडी शृङ्खलाबाट निस्कने नदी व्यवस्थापनमा आपसी सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बर्दिबासमा आज सम्पन्न ‘चुरे पर्वत शृङ्खलाका नदी प्रणाली संरक्षणका चुनौती र यात्रा’ विषयक छलफलमा चुरे विज्ञहरुले नदी व्यवस्थापनमा एक्लो कुनै प्रयत्न परिणाममुखी नहुने बताएका हुन् ।

“चुरे पर्वत श्रेणीबाट निस्कने नदी व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको समन्वय र समान चासो हुनपर्छ”, कार्यक्रममा कार्यपत्र नै प्रस्तुत गर्नुभएका चुरे विज्ञ अजय दीक्षितले भने, “चुरे संरक्षण र यसका शृङ्खलाबाट निस्कने नदी व्यवस्थापनको पक्ष मधेसमात्र नभएर भित्रीमधेसको जीवनसँग पनि गाँसिएको छ, त्यसैले प्रदेश र सम्बद्ध स्थानीय तहबीच संघीय सरकारले मुख्य समन्वयकारी भूमिका निभाउनुपर्छ ।”

यसपालि मधेसका धेरै जिल्लामा खानेपानीको संकट बढ्नुमा चुरे र वनजङ्गलको विनाश, नदी व्यवस्थापनमा उदासीनता र जताततै बढेको अनियन्त्रित उत्खनन मुख्य कारण रहेको विज्ञहरुको मत छ । “मधेसका कैयन जिल्लाका सुदूर दक्षिणी भेगसम्मका खानेपानीका स्रोत (इनार, चापाकल र बोरिङ) का मुहान यसपालि सुके, खेतीपातीको कुरा छाडौँ, खानेपानीकै हाहाकार पर्याे, यी समस्यामा मुख्य कारण नै चुरे, वनजङ्गल र नदीनालाको अनियन्त्रित दोहन हुन्”, कार्यक्रमका सहभागी बर्दिबास–५ का बासिन्दा चुरे विज्ञ वाणिकराज काफ्ले भन्छन्, “अब पनि नचेत्ने हो भने केही वर्षभित्रै मधेशको खेतीपाती चौपट हुन्छ ।” 

विगतमा नेपाल सरकारको सेवामा सहसचिव स्तरको कृषि विज्ञ रहनुभएका काफ्ले पछिल्लो एक दशभित्रकै अवस्था हेर्ने हो भने जमिन मुनि पानीको उपलब्धता घट्दै गएको बताउँछन् । कार्यक्रममा विज्ञहरुले चुरेको माटो अत्यन्त खुकुलो भएको हुँदा बर्खामा यसबाट निस्कने नदीले गेग्र्यान बगाउँदै तलका उब्जाउ फाँट भर्छ । यसले उर्वराशक्ति घटाउनसँगै जमिन मरुभूमीकरण पार्दै लगेको र जमिनमुनिको पानीको सतह गहिरिँदै गएको विज्ञहरुको भनाइ छ । 

सो अवस्था अन्त्य गर्न चुरेका थुम्काहरुमा हुने उत्खनन बन्द गर्नुपर्ने, वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्ने, चुरेबाट निस्कने नदीलाई ठाउँठाउँमा ड्याम बाँधेर गेग्र्यानमाथि नै निथार्नुपर्ने, नदी तथा नदीउकास जग्गामा भइरहेको जथाभावी उत्खनन नियमन गर्नुपर्ने र चुरे क्षेत्रमा पानी पुनर्भरणका पोखरी निर्माण गरिनुपर्ने चुरे विज्ञ दीक्षितको भनाइ छ ।

इन्स्टिच्युट फोर सोसल एन्ड इनभारोमेन्टल ट्रान्जिसन (आइसेट) नेपालको आयोजना तथा सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपाल बर्दिबासको संयोजनमा सम्पन्न कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, यस क्षेत्रका खानेपानी व्यवस्थापन समिति, चुरे तथा जलाधार क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।  

कार्यक्रममा चुरे, वन र नदीनालासम्बद्ध विषयका योजना, परियोजना तथा यस क्षेत्रमा गरिने काममा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारबीचको प्रत्यक्ष समन्वयबाट एकीकृत आयोजना सञ्चालन गरिन तीन वटै तहका सरकारलाई सुझाव दिइने निष्कर्ष लिइएको सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालका अध्यक्ष नागदेव यादवले बताए ।