सिंहदरवारले धोका दिएपछि २० हजार शिक्षक सडकमा

४ असोज, काठमाडौं । असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन पारेर देशभरीबाट काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनका लागि आएका शिक्षकहरुको एउटै स्वर छ, ‘हामीलाई सिंहदरवारले धोका दियो ।’ सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको रिपोर्ट अनुसार यतिबेला २० हजार शिक्षक सडकमा छन् । बिहीबार विहानैदेखि उनीहरु माइतघरमा जम्मा भएर वारीपारी किनारामा उभिएका थिए । राष्ट्रिय भावका गीत बजाएर ९ नबज्दै भेला भएका उनीहरुलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षाकर्मी तैनाथ भइसकेका थिए ।

यतिबेलै सिंहदरवारमा शिक्षकको  आन्दोलनलाई कसरी शान्तिपूर्ण बनाउने र यातायतलाई व्यवस्थित बनाउने भनेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री लगायतका अधिकारीहरु शिक्षक प्रतिनिधिसँग छलफलमा थिए । गृहमन्त्रीले आनदोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन आग्रह गरेपछि उनीहरु फर्किए । वार्तामा शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधर तथा नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन र अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए ।  

बैठकबाट बाहिरिएपछि शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले भनिन, ‘आन्दोलन शान्तिपूर्ण बनाउन र प्रहरीले हस्तक्षेप नगर्ने सहमति भयो । हामी माग पुरा नभएसम्म घर फर्कने पक्षमा छैनौ । सरकारले उच्चस्तरीय वार्ता टोली बनाउनुपर्छ । हाम्रा मागको ग्यारेन्टि भएपछि मात्र हामी  पठनपाठनमा फर्कन्छौ । सिंहदरवारले हामीलाई पटक पटक धोका दिएको छ । अब हामी छोडेर जाने पक्षमा छैनौ ।’ 

बुधबार माइतीघरबाट प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले बानेश्वरमा सडक सभा गरेका थिए । आन्दोलनका कारण दिनभर त्यस क्षेत्रको सवारी आवगमन अस्तव्यस्त बनेको थियो भने आज पनि उस्तै छ ।  सवारीसाधनलाई बानेश्वर वारपार गर्न ७ घण्टासम्म अवरोध गरिएको थियो । आज पनि शिक्षक पोसाकमै आएका आन्दोलनकारीलाई रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । बिहीबार पनि विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन अपिल गरिएको छ । 

सरकारले शिक्षा विधेयकमा धोका दिएकाले देशभरका शिक्षक सडकमा आउनु परेको उनीहरुके भनाइ छ । विधेयक आउनुअघि पनि सरकारसँग उनीहरुको वार्ता भएको थियो । तर विधेयकमा सहमतिका केही कुरा पनि नसमेटिएपछि उनीहरु आन्दोलनमा आएका हुन् । यसअघि उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग शिक्षामन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सहमति हुँदा पनि माग पूरा नगरिएको उनको भनाइ छ । 

पहिलो पटक साउन १६ मा सरकारले विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय गरेपछि फिर्ता लिएको थियो । त्यसयता सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच मागका विषयमा पटकपटक छलफल भइसकेको छ । तर, विधेयक सार्वजनिक विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको हितमा नरहेको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ ।  शैक्षिक स्वार्थ समूहको चंगुलमा सरकार परेको उनीहरु बताउँछन् । 

अब उनीहरुले राजनीतिक दलको नेतृत्व, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसद र मुख्य सचेतक सम्मिलित समितिसँग मात्रै वार्तामा बस्न सक्ने बताएका छन् । शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक संघसंगठनको साझा संस्थाको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको छ । सरकारले २०७५ सालदेखि भएका सम्झौता पालना नगरेको उनीहरु बताउँछन् । 

सरकारले भदौ २७ गते संसदमा विधेयक दर्ता गरेको थियो । संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने उल्लेख छ । सरकारले त्यही व्यवस्थाअनुसार शिक्षकले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तह मातहत हुने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो । शिक्षकहरूले भने स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरेका छन । 

यसअघि पनि माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताउँदै आएका थिए । संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ । यसले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको ठहर छ ।

शिक्षकहरूले केन्द्रमातहत रहनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन । शिक्षक महासंघले पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानसहित संशोधन गर्न १८ बुँदे माग राखेको छ । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कारबाहीमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरूले भने यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने भनेका छन् । 

स्थानीय तहलाई शिक्षकको रेखदेख र नियमन गर्ने अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । ‘शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने निश्चित छ,’ महासंघको मागपत्रमा भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू भने शिक्षकको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

शिक्षकको दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई महासंघले अनुचित भनेको छ । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने औंल्याएको छ । ‘सेवा, सर्तअनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मञ्जुरीबिना सेवा, सर्त र सुविधा परिवर्तन गर्नकक कानुनसम्मत हुँदैन,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षकको तलब भत्ता, सेवासुविधा सबै संघको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्दछ ।’ 

प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षकहरूले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनोट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

शिक्षक महासंघले पेसागत हकहितका कुरा पनि उठाएको छ । अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चितता विधेयकमा हुनुपर्ने माग छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ४६ हजार यस्ता दरबन्दी रहेका छन । विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गरिने र उमेर पुगेकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ ।

प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) लाई विद्यालय तहबाहिर राखेकामा पनि शिक्षकहरूको असन्तुष्टि छ । विधेयकले ईसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले भने प्राथमिक तृतीयसरहको शिक्षक ईसीडीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने माग छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत माग छ । विधेयकले उक्त अधिकार कटौती गरेको महासंघको दाबी छ । विधेयकमा निवृत्तिभरण कोष स्थापना भएपछि नियुक्त शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित प्रणाली लागू हुने उल्लेख छ ।

आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए । निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नककपर्ने माग राखिएको छ । शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने माग छ । दुर्गम भत्ता, तलब भत्ता र ग्रेड सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।