सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग घाेषणाकाे मिति गुज्रियाे, प्रक्रिया र नेतृत्वबारे अन्योल

५ असोज, काठमाडौं । सबै खाले सुन तस्करी प्रकरणमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ । साउन २ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तस्करी भएर बाहिरिएको ६० केजी सुन बरामदमा सरकारमा बसेका मान्छेहरूको संलग्नता रहेको भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि एमालेले दुई साता भन्दा बढी समय संसद अवरुद्ध पारेपछि भदौ ६ मा सर्वदलीय बैठक बसेर दलहरूबीच आज असोज ५ गते आयोग घोषणा गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिपछि संसद सुचारु भएको थियो । 

तर आजसम्म गठनको कुनै प्रक्रिया सुरु भएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ ३० मा संंयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औं महासभामा सहभागिताका लागि न्युयोर्क पुगेका थिए । उनी आजै त्यतैबाट ८ दिनका लागि चीन भ्रमणमा जाँदैछन् ।

यता कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खडका आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँगको वार्ताको तयारी गर्दैमा फुर्सद छैन । आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मुख्य दलका नेताहरूले सरकारसँग माग गरेका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन गर्ने आयोग आजै घोषणा गर्न माग गरेका छन् । उनले सरकार संसदबाट गरेको प्रतिवद्धता पूरा गर्न तयार नदेखिएको आरोप लगाए । 

नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सहमति अनुरुप सरकारले आयोग गठन गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री देशबाहिर रहेपनि सहमतिले आयोग गठन गर्न कठिनाइ नहुने बताइन् । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आयोग आजै घोषणा हुनुपर्ने बताए । उनले गठन प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने बारे सरकारले जानकारी दिनुपर्ने बताए । आयोगलाई अहिलेसम्म भएका सबै खाले सुन तस्करीमाथि छानबिन गर्ने गरी अख्तियारी दिने गरी गठन हुनुपर्नेमा दलहरू एक ठाउँमा उभिएका छन् । तर आजका दिनसम्म आयोग  नेतृत्व कसकाे हुने, कति सदस्य कति जना रहने र क्षेत्राधिकार तथा समय कति दिने भन्नेमा दलहरूबी छलफल भएकाे छैन । मुलुकका कार्यकारी देशबाहिर भ्रमणमा छन् ।

यद्यपि,  प्रकरणमा आरोपीहरु विरुद्ध अदालतमा मुद्दा समेत चलिसकेको अवस्थाले दलहरुलाई आयोग गठनप्रति सुरुमा जसरी पछिल्लो समयमा चासोमा कमी तुल्याउँदै लगेकाे देखिन्छ । अहिले सरकारलाई दबाब दिन एमालेका लागि खासै स्थान मिलेकाे छैन । संसद बैठक असाेज १४ गते मात्र बस्दैछ । 

अर्काेतिर, ६० केजी सुन तस्करी प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ परेका ३२ जनामाथि अनुसन्धान पूरा गरेर दिएको मिसिल (प्रतिवेदन)का आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २९ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइसकेको छ । प्रतिवादीहरुको बयान अदालतमा चलिरहेको छ । मुद्दामा ९ विदेशीसहित १८ जनालाई फरार सूचीमा राखिएको छ । 

सुन तस्करी प्रकरणमा एमाले सरकारका पालामा भएकाे ३३ केजी, कांग्रेस नेतृत्वकाे सरकारकाे बेला भएकाे विद्युतीय चुराेट (भेप)मा लुकाएर भएकाे ९ केजी, माेटरसाइकल र स्कूटरकाे ब्रेकसुमा लुकाएर भएकाे ६ केजी ७१६ ग्राम, मलद्वारमा लुकाएर भएकाे ९ सय ६० ग्राम (झण्डै एक् केजी), चर्चित सुन काण्ड हुन् । 

३३ केजीवालामा एमालेका नेताहरुकाे नाम जाेडिएकाे छ भने ९ केजीवालामा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराकाे नाम मुछिएकाे छ । एक केजीवालामा कांग्रेसनिकट तरूण दलका नेता विकास लामा जाेडिएका छन् ।

एमालेबाहेक काण्डमा नाम मुछिएका नेताहरू आबद्ध दल सरकारमा छ । मुलुकका कार्यकारीको अनुपस्थितिमा कावाको भरमा चर्चित काण्डमाथि अनुसन्धान गर्ने निकाय गठन हुन सक्नेमा शंका गरिएको छ ।