यस्तो छ सरकार र शिक्षकबीच भएको छ बुँदे सहमति

५ असोज, काठमाडौं । सरकार र शिक्षा विधेयकको विरोधमा आन्दोलनरत शिक्षकबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । विधेयक संशोधनका लागि सुझाव दिन शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसहित कार्यदल बन्ने भएको छ । विभिन्न बुँदामा सहमति भएको र त्यसलाई लिखित गरेर सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।

शिक्षक आन्दोलन पनि फिर्ता हुने सहमति पनि कायम भएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा दुई पक्षबीच सिंहदरबारमा वार्ता भएको थियो । वार्तापछि सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले संसद्को सर्वोच्चतालाई ख्याल गर्दै यसलाई परिमार्जन र समृद्ध बनाएर लैजाने जानकारी दिइन् । 

उनले शिक्षकहरुले उठाएका मागबारे सकारात्मक रहेको जानकारी दिइन् । उनले संविधानकै प्रतिकूल हुने दिशामा कोही जान नसक्ने बताइन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गर्न संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद सञ्चालनसम्बन्धी मौजूदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहमति भएको छ ।

जस अनुसार शिक्षकको १०–१० वर्षमा आवधिक बढुवा हुने व्यवस्था गरिने छ । शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने पनि सहमतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले भने यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छैन । समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले यो सहमति केही महासंघका प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको तर आफूहरुको सहमति नरहेको बताए । यस्ता छन सहमित पत्रः