थामथुम शिक्षा क्षेत्र : सरकार र शिक्षकबीच सहमति त भयो, विद्यार्थीको कति हित हुने होला ?

अहिले शिक्षा क्षेत्र अशान्त भयो । सरकारले शिक्षालाई व्यवस्थित गने भन्दै शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्यो । सरकारले दर्ता गरेको त्यही विधेयकमा उल्लेख गरेका प्रावधानहरू शिक्षकहरूको हित विपरीत भएको भन्दै सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलित भए । देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौंमा जम्मा भएर व्यापकरूपमा प्रदर्शन गरिरहे । उनीहरूको आन्दोलनले विद्यालयहरू चलेनन् । विद्यार्थीहरूको पढाइ अवरुद्ध भयो । अन्त्यमा सरकारको शिक्षक प्रतिनिधिहरूसँग सहमति भयो ।

आफूहरूले भनेजस्तो भएन भने  देश भरका थप शिक्षक काठमाडौं उतार्ने भनेका शिक्षक संघ, संगठनहरु अन्त्यमा सरकारसँग सहमति गरे । शिक्षकहरूका मागहरु सम्बोधन हुने भए । यो सहमतिले सरकारको पनि गाल जोगियो । शिक्षकविरुद्ध भन्ने आरोप सहनु परेन तर अब साँच्चै विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर उकासिने होला ? सरकार र शिक्षकहरू विपन्नको दुःख बन्न पुगेको माध्यमिकसम्मको सार्वजनिक शिक्षा गौरव गर्न लायक बनाउन प्रयत्न गर्लान् ?

लामो समय यता नेपालमा सरकारी विद्यालयले दिने शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदै गएको छ । अहिले देशका केही क्षेत्रमा बाहेक सबै पालिकाहरुमा प्रावि तथा मावि तहका विद्यालयहरू छन् । ती विद्यालयहरूमा शिक्षाको स्तर अत्यन्तै कमजोर अर्थात् काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिरहेको छ । २०४६ पछि शिक्षा निजी क्षेत्रको प्रवेश भएपछि सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा क्रमशः खस्कँदै गयो । राजनीतिक दलको सीधा हस्तक्षेप, सरकारको बेवास्ता र शिक्षकहरूको गैरजिम्मेदार व्यवहारले सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षामा ठूलो गिरावट आयो । सरकारले माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्यो, शिक्षकहरूको पारिश्रमिक निजामती कर्मचारीको बराबर बनाइदियो, भवन र अन्य भौतिक संरचना पनि बन्दै गए तर लगभग ८० प्रतिशत सर्वसाधारणका छोराछोरी पढ्ने विद्यालयको परिणाम भने जम्मा २० प्रतिशत आउन थाल्यो । केही वर्ष पहिलेको एसएलसीको परिणाम र अहिले एसईईको परिणामले स्पष्ट देखाएको छ ।

निजी क्षेत्रका विद्यालयहरूको शिक्षालाई पनि विशेष त भन्न सकिन्न तर तिनीहरूको व्यवस्थापनको चुस्तता र शिक्षकहरूले जिम्मेवार पूर्वक कर्तव्य पूरा गरेकाले लगभग ८० प्रतिशतभन्दा बढी परिणाम प्राप्त हुँदै आएको छ । निजी विद्यालयका प्रावि तहका शिक्षकको पारिश्रमिक भने सरकारी परिचरको आसपास मात्रै छ । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के हो भने अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक वा कम्युनिष्ट सरकार बने पनि सार्वजनिक शिक्षालाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गरे । अर्को, शिक्षकहरू पूर्ण रुपमा गैरजिम्मेवार बने, प्रमाणपत्रका दृष्टिले उनीहरू शिक्षक हुन लायक भए पनि वास्तविक योग्यताको हिसाबले काम नलाग्ने देखिए । सरकारले शिक्षा क्षेत्रका आफ्ना सबै संरचना जिम्मेवार पूर्ण रुपमा उपयोग गरेर परिणाम मुखी बनाएको भए यस्तो डरलाग्दो अवस्था आउने थिएन । 

अहिलेको शिक्षकको आन्दोलनको विरोधमा वा शिक्षकको सुविधा हुनुहुन्न भन्ने आसय यो लेखको होइन । शिक्षक पेसा सबै पेसाभन्दा सम्मानित पेसा हो । शिक्षकहरूले नै उचित शिक्षा प्रदान गरेर देशलाई उन्नतिको बाटोमा डोर्याउने हो । तसर्थ उनीहरूलाई राज्यले पनि सम्मान गर्नुपर्छ । राज्यले समग्र सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकको पेसागत हकहित विरुद्ध, उनीहरूलाई कठिनाइ आउने गरी कानुन बनाउनु राम्रो होइन, बरु गलत काम हो । सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच सहमति भएको छ । शिक्षकका हकहितसम्बन्धी माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ तर त्यो सहमति विद्यार्थीले पाउने शिक्षाको विषयमा भने मौन नै देखिएको छ । यति ठूलो आन्दोलनका बेला शिक्षकको काम, कर्तव्य सम्झाउन सकिएन भने कहिले सम्झाउने ? विद्यार्थीले पाउने शिक्षालाई बेवास्ता गरेपछि उपलब्धि केलाई मानिएला ? 

हामीले केही वर्षयताका परिवेशलाई हेर्दा सरकारले अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तर युक्त बनाउन कठिन छ । शिक्षकहरू धेरै पहिलेदेखि योग्यता होइन राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा नियुक्त गरिँदै आयो । अहिले ठूलो संख्याका शिक्षकहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिमै संलग्न छन् । त्यही भएर पनि स्थानीय तहमा जाँदा त्यही राजनीतिको प्रभावमा पर्ने डर छँदैछ । केही स्थानीय जनप्रतिनिधि पढे लेखेका छन्, उनीहरूले शिक्षालाई कस्तो बनाउने भनेर लाग्लान् तर अधिकांश त छुद्र राजनीति गर्ने, दम्भ र द्वेषको राजनीति गर्नेहरू छन् । तिनीहरूले शिक्षामा पनि त्यही व्यवहार देखाउने डर छ । तसर्थ यसलाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने अवस्था छ । अहिले समाजको पनि सरकारप्रति विश्वास गुम्दै गएको छ ।

निम्न वर्गको त वाध्यता नै पर्यो निम्न मध्यम तथा मध्यम वर्गले आफूले अरबको खाडीमा गई ज्यान खतरामा राखेर भए पनि कमाएर आफ्ना छोराछोरी सरकारीमा होइन निजी विद्यालयमा पढाउन चाहेको देखिन्छ । सरकारीमा पढाएर आफ्ना छोराछोरीलाई अरु सक्षम परिवारका साथीसँगीहरुसँग प्रतिस्पर्धाबाट सीधै बाहिर पार्न चाहँदैनन् । यद्यपि उनीहरूले त्यसका लागि धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ तर पनि सन्तानको भविष्यका लागि उनीहरू जे पनि गर्न तयार रहेको देखिन्छ । लामो समययता सार्वजनिक शिक्षा खस्कँदै जाँदा शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरी आफूले पढाउने विद्यालयमा नपढाएर शहरका निजी विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । यसले गर्दा पनि सार्वजनिक विद्यालयप्रति सर्वसाधारणको विश्वास टुट्न पुगेको हो । सरकारले आफ्नो शिक्षा संरचनालाई व्यवस्थित गरी सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो भने नेपालको ठूलो जनसंख्या सुखी हुने थियो । उनीहरूको जीवनको अनिश्चितता सकिने थियो । सन्तानको शिक्षाको चिन्ता लिनु नपर्ने हो भने उनीहरूले खाडीमा गएर ज्यान खतरामा पारेर पसिना बगाउन छाडेर देशमै केही गरेर जीवन निर्वाह गर्न सक्थे । 

हुन त लामै समयदेखि नेपालको समग्र शिक्षा अत्यन्तै कमजोर, सतही र प्रमाणपत्रमा मात्रै सीमित छ । त्यही भएरै अहिलेका उच्चशिक्षा हासिल गरेका विचारविहीन नेताहरू बढिरहेका छन् । उनीहरू मन्त्री बन्दा उनीहरूको बोली व्यवहार, काम गराइ तथा दलालीकरणले कमजोर र काम नलाग्ने शिक्षाको अवस्थालाई स्पष्ट गर्छ । अर्को, अहिले कर्मचारी संयन्त्रका उच्च अधिकारीहरूको काम गराइ तथा उनीको सोचाइको अवस्था देशलाई अगाडि लैजाने होइन झन् दलदलमा फसाउने खालको, चरम दलालीमा मुछ्ने खालको छ । देशमा यो समयले जे जस्ता दुरूह अवस्था व्यहोरे पनि अब त केही सुधार्दै जानु नै पर्छ ।

यो समस्यालाई सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच तानतुन गरेर, एकले एउटा छाड्ने अर्काले अर्को छाडेर बीचको सहमतिमा जाने दिशातिरै मोडियो । जुन अत्यन्तै गलत छ । यो बेला सरकारले वास्तविक राष्ट्रिय समस्या र त्यसको दीर्घकालीन समाधानमा गम्भीर बन्नैपर्छ । गरिबहरुको पढ्ने सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको अवस्थाका बारेमा सरकार र शिक्षक दुवैलाई चासो नभएपछि यसको भविष्यको उपलब्धि कस्तो आउला ?  यस्तै रहे जनताको छटपटीको विष्फोट हुन बेर लाग्ने छैन । सबैले सोचौं ।