न्यायाधीश सरुवामा कानुनमन्त्रीको कुनै हात हुँदैन, मेरो प्रस्ताव पनि होइनः कानुन मन्त्री

७ असोज, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले न्यायाधीशको सरुवामा कानुन मन्त्रीको हात नहुने बताएका छन् । उनले न्यायाधीश सरुवा गर्ने काम न्यायपरिषदको भएको बताएका छन् । उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको सरुवामा आफ्नो हात नरहेको स्पष्टीकरण दिएका छन् । 

आइतबार कानुन मन्त्रालयमार्फत एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले न्यायपरिषदको सचिवालयले न्यायाधीश सरुवाको काम गर्ने र यसमा मन्त्रीको कुनै सहभागिता नहुने बताएका छन् । कानुन मन्त्रीको दवावमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपीलाई थुनामा पठाउने आदेश दिने न्यायाधीश न्यौपानेलाई रुकुममा सरुवा गरिएको भन्ने आसयका समाचार बाहिरिएपछि मन्त्री गुरुङको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । 

मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउनु भन्दाअघि देखि नै भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिनका लागि गुरुङले आवाज उठाउँदै आएको उनका स्वकीय सचिव प्रेम केसीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्‍तिमा राजनीतिक जीवन सुरु गर्दादेखि नै सधैं कानुनी राज्यको पक्षमा वकालत गर्दै आएको र हाल स्वयं कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको सन्दर्भमा कुनै गलत नियत नराखी कार्यसम्पादन गर्दै आइरहेको दावी मन्त्री गुरुङको सचिवालयले गरेको छ । 

न्यायाधीश सरुवामा न्याय परिषदको सचिवालयले प्रस्ताव तयार पारी पेश गर्ने र परिषदबाट निर्णय हुने विधि, प्रक्रिया र अभ्यास रहेको मन्त्री गुरुङको सचिवालयले निकालेको विज्ञप्‍तिमा भनिएको छ । न्यायाधीश न्यौपानेको सरुवाका लागि मन्त्री गुरुङले प्रस्ताव नगरेको सचिवालयको दाबी छ ।