अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनेसम्बन्धी विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिम छलफल

७ असोज, कठमाडौं । सरकारले ४ वर्ष पहिल्यै ल्याएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्नेसम्बन्धी विधेयकमा बल्ल दफावार छलफल सुरु भएको छ । आइतबार संसखको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको हो । 

समितिले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ट, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई बोलाएर विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको हो ।

समितिका सांसद (सदस्य)हरुले निमित्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव रामेश्‍वर दंगाल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव लीलादेवी गड्तौलासँग संशोधन विधेयक ल्याउन पर्नाका कारणबारे जानकारी लिएका छन् । 

चार वर्षअघि नै संसदमा दर्ता भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले गत चैत २७ मा पारित गरेर दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएको थियो । संशोधित विधेयकमा अख्तियारलाई निजी कम्पनी। एनजीओको कारोवारमाथि पनि अनुसन्धान गर्न दिने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्याेग वाणिज्य महासंघ, ठेकेदार कम्पनी, एनजीहरूले भने विधेयककाे उक्त व्यवस्था हटाउन लबिइङ सुरू गरेका छन् ।