टाइगर प्यालेस होटलको लगानी शंकास्पद, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले थाल्यो अनुसन्धान

८ असोज, काठमाडौं । गैर आवासीय नेपालीहरूले लगानी गरेको पाँच तारे टाइगर प्यालेस होटल खरिदमा भएको लगानी शंकास्पद देखिएको भन्दै नेपालमा रहेका सरकारी निकायहरूले अनुसन्धान शुरु गरेका छन् । लामो समयदेखि विवादमा रहेको भैरहवास्थित पाँच तारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस खरिद बिक्री शङ्कास्पद देखिएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान शुरु गरेका हुन ।

 रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट हिमालयन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट इंकले सञ्चालन गर्ने गरी शेयर बिक्री वितरण गरेको र त्यसमा प्रयोग भएको लगानी अवैध रहेको भन्दै विभागले अनुसन्धान थालेको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भदौ १५ मा पत्र पठाई सरकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम कारबाहीका लागि पठाइएको जानकारी गराएको थियो । विभागले होटलको भौतिक संरचना सरकारी जग्गामा बनेको र त्यसबाट कर्जा समेत लिएको देखिएकाले आवश्यक कारबाही गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउन पनि प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसुर बाहेकको अनुसूचीमा उल्लिखित सम्बद्ध कसुर वा प्रचलित कानुन बमोजिमको अन्य कसुर सम्बन्धी सूचना वा उजुरी विभागमा प्राप्त भएमा वा परिच्छेद–२ बमोजिमको कसुरको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य कसुर भए गरेको देखिएमा विभागले सो सम्बन्धी सूचना, उजुरी तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष र संकलन गरिएका प्रमाण कागजातसहितको मिसिल आवश्यक कारबाहीको लागि प्रचलित कानुन बमोजिमको अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ’, सो ऐनमा भनिएको छ ।

टाइगर प्यालेस विवाद सम्बन्धी विषय अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका अवस्थामा यसको  खरिद बिक्री भएपछि अपनाइएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान थालेको हो । टाइगर वानमा गरिएको सम्पूर्ण लगानी अवैध हो भन्ने निवेदन परेपछि विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान थालेको हो ।  सार्वजनिक जग्गा हडपेर विभिन्न संरचना निर्माण गरेको र त्यसमा रहेका विभिन्न ४१ कित्ता जग्गा मध्ये ७८ नं कित्ताको जग्गा सरकारी परेको त्यही कित्ता देखाएर प्राइम बैंकबाट ऋण समेत लिएकाले सो विषय पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको छ । स्रोतका अनुसार विभिन्न उपकरण र प्रविधिहरू विदेशबाट ल्याउँदा परल मूल्यभन्दा दश गुणा बढीसम्म बढाएर सामान ल्याएको उजुरी पनि विभागमा परेको त्यस उपर पनि छानविन भइरहेको छ ।

टाइगर रिसोर्ट अष्ट्रेलियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको थियो  । यसको कार्यालय  हङकङमा समेत रहेकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हङकङमा समेत खरिदबारे जानकारी लिइरहेको छ । भैरहवाको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट निर्माण गर्दा घर जग्गामा अदालतले भवन नै भत्काउन आदेश दिएको भैरहवास्थित पाँच तारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेस गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएन) अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सागर सुवेदीले खरिद गरेका थिए । सुवेदीसँगै एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्यसमेत खरिदमा संलग्न रहेका छन् ।  विवादकै बीचमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको साथ पाएर खरिद गरिएको थियो। उक्त रिसोर्ट खरिद गरेपछि सञ्चालक समितिमा सुवेदी र दीपक दत्त गौतम मनोनित भइसकेका छन। यो विवरण कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले अद्यावधिक गरिसकेको छ ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले २०७५ सालको अभिलेख अनुसारको स्वामित्व समीकरण भएको र साधारणसभाबाट भएको निर्णय अनुसार दर्ता परिवर्तन गरिएको र यसको जिम्मेवार स्वयम् कम्पनी हुने आसयको पत्र पठाएको छ । ‘एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य र एनआरएन अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीको टीमले संयुक्त रुपमा उक्त रिसोर्ट खरिद गरेका छन्’, रजिष्टार कार्यालयले भन्यो ।  यो टिमले युरोपमा शून्य लागतमा नयाँ भेञ्चरसमेत खडा गरेका छन्  । उनीहरूले अमेरिकामा खडा गरेको हिमालयन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट इंकले सबै शेयर खरिद गरेकाे हाे ।

विदेशमा कम्पनी खडा गरेर, जसरी हुन्डीमार्फतको पैसाले विदेश गएर त्यहाँ कम्पनी खोलेर काम गरेको भन्ने उजुरीसमेत परेसँगै उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको हो । विभाग स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बाहिरबाटै खरिद बिक्री प्रक्रिया टुङ्ग्याउँदा करमा भने ठूलै नोक्सानी देशले बेहोरेकाले पनि अनुसन्धान गर्नु परेको हो । पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भए पनि नतिरीकनै यसकाे शेयरकाे खरिद बिक्री भएकाे छ । विदेशी लगानीको कम्पनी विदेशमै खरिद बिक्री गर्न पाउँछ । तर खरिद बिक्री गर्दा पारदर्शी भएन भने नेपालको कानुन आकर्षित हुने भएकाले विभागले अनुसन्धान सुरु गरी प्रहरीलाई पनि अनुसन्धानका लागि सहयोग मागेको हो ।

हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट आचार्य र सुवेदीसहित हिमालयन टाइगर इन्भेष्टमेन्ट इंकले टिमले खरिद गरेको हो  । एनआरएनएका सदस्यहरूको समूहले बाहिर कम्पनी खडा गरेर नेपाल बाहिर नै डिल गरेका थिए ।

सो होटल आफूहरूले खरिद गरेको भन्दै साउन ३२ मै पत्रकार सम्मेलन गरेर हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंक कम्पनीका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले जानकारी दिएका थिए । उनले नेपालमा सो  होटलको विषयमा विवाद रहेको जानकारी पाएपछि पाँच तारे टाइगर प्यालेस रिसोर्ट खरिद गरे बापत लाग्ने सम्पूर्ण कर राज्यलाई तिर्न तयार रहेको पनि बताएका थिए ।  सिल्भर हेरिटेज लिमिटेडमा रहेको अस्ट्रेलियन कम्पनीको सबै शेयर गैरआवासीय नेपालीद्वारा अमेरिकामा स्थापना गरिएको हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकले खरिद गरेको टाइगर प्यालेस रिसोर्ट खरिद–बिक्रीको सम्पूर्ण डिल विदेशमा गरिए पनि नेपालको कानुनअनुसार सरकारलाई बुझाउने कर तिर्न तयार रहेको त्यति बेला उनको भनाई थियो ।

पुरानो लगानी र नेपालको व्यवसायलाई ध्यान दिएर १५ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब रूपैयाँ)मा सबै शेयर गरिएको थियो ।  रिसोर्ट १४ जुलाई २०२३ मा किनबेच भएको थियो । लामो समयदेखि पूर्ण सञ्चालनमा आउन नसक्दा रिसोर्ट धराशायी भई बन्द हुने अवस्थामा पुगेको थियो । गैरआवासीय नेपालीहरूले अमेरिकामा खडा गरेको कम्पनीमार्फत अस्ट्रेलियन कम्पनीको सेयर खरिद गरेको भए पनि यस कारोबारबाट नेपालमा कुनै करको दायित्व सिर्जना भए प्रचलित कानुन बमोजिम लाग्ने सबै कर कानुनले तोकेको म्यादभित्र तिर्ने बताइएको थियो । लाभकर लगायतका विषयहरू छल्नका लागि रिसोर्टको खरिद बिक्रीसमेत बाहिर गरिएको विभाग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

यसअघि बालकृष्ण भुसाल र सीएन पाण्डेले पनि रिसोर्ट खरिदको तयारी गरेका थिए तर विवादमा पर्ने देखिएपछि रोकिएका थिए ।  रिसोर्टमा प्राइम बैंकले २ अर्ब ५० करोड ऋण लगानी गरेको छ । राजकुलो तथा सार्वजनिक कुलो मिचेर रिसोर्ट बनाइएको र त्यसलाई खाली गरी उक्त जग्गा पुनः सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याउन माग गर्दै स्थानीयले दायर गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले आदेश दिएपछि बैंकको ऋणसमेत विवादमा परिरहेको छ । रिसोर्टको साढे १२ सय कठ्ठा क्षेत्रफलभित्रै सार्वजनिक तथा सरकारी नहर रहेको छ ।

रिसोर्टले २३ कठ्ठा सरकारी जग्गामा दर्जनौँ संरचना बनाएको छ। जसमा क्यासिनो, सभाहल, स्विमिङ पुल, रेष्टुराँसमेत छन् । अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । रिसोर्टमा प्राइम बैंकको २ अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको २ अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको छ ।