देशमा झण्डै ६ खर्ब पैसा छ, तर, लगानी हुँदैन

८ असोज, काठमाडौं । एक साता यता बजारमा ६ खर्ब ४० अर्ब पैसा प्रवाह छ । विगतभन्दा सहज रुपमा बजारमा पैसा देखिन थालेका छन् । यो बजारमा चलिरहेन पैसा हो । ६ महिना अघि ऋणात्मक रहेका सरकारी ढुकुटी पनि बचतमा छ । सरकारी ढुकुटीमा भएको पैसा पनि सरकारले खर्च गर्न सकिरहेको छैन् । आर्थिक सूचकांकहरु सुधारमा छन् । ४ खर्ब पैसा बैंकसँग छ । यो लगानी योग्य रकम हो । सरकार र बैंकसँग गरेर झण्डै ६ खर्ब पैसा छ । यो लगानी हुनुपर्ने पैसा हो । 

४ खर्ब जम्मा गरेर लगानी गर्न बसेका बैंकहरुको पैसा माग्न व्यापारी आएका छैनन् । सरकारी खर्चमा पनि पुरानै रोग छ । मंसिर ४ को आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बजारमा पैसा नभएर हाहाकार जस्तै भएको थियो । त्यसअघि देखिनै अर्थतन्त्रको अवस्था नाजुक रहेकाले नेपाली पैसा विदेशमा गएको आशंका पनि गरियो । बजारमा एक प्रकारको सन्नाटा नै छाएको थियो । त्यो बेलाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजारबाट पैसा हराएको बताए । किने भने कुनै पनि प्रकारले जम्मा भएको पैसा आउने भनेको बजारमै हो । बैंकहरुको तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि हम्मे परेको अवस्था थियो ।

अहिले त्यो अवस्थामा सुधार आएको छ । सुधार आएर मात्र भएन । सरकारसँग भएको पैसा सरकारले र बैंकसँग भएको पैसा बैंकले समयमै उतिच ठाउँमा लगानी गर्नुपर्यो । तर, लगानी भइरहेको छैन । यसमा धेरै निितगत समस्याहरु छन् । यी नीतिगत समस्या पनि अहिले आएर भएका होेइनन् । यसमा पुरानै रोग जारी छ । सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा हुन यी । तर, एक, दुईवटा राम्रा कामको जसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भूलिरहेका छन् । राम्रै भएपनि नराम्रो प्रचारमा विपक्षी दल लागेकै छ ।  

यथार्थमा यो पैसा भएर पनि के काम ? चाडबाडको मुखमा महँगी बढेको बढ्यै छ, उपभोक्ताले सरकार भएको अनुभूति पाएका छैनन् । सरकारले भ्रष्टाचारका एक÷दुईवटा फाइल खोल्यो तर जनताले भ्रष्टाचार घटेको आभास पाएका छैनन् । अर्थतन्त्र अस्तव्यस्ताबाट सुधारिँदैछ । बैंकहरू मोटाएको मोटायै छन् । तर बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेहरू सटर बन्द गरेर हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । खास सुधार हुनुपर्ने जनताको दैनिकि हो । यो जहाँका त्यहीँ छ । सरकार र बैंकसँग भएको ६ खर्ब पैसा कुनै न कुनै रुपले लगानीमा गएको भए त्यो पैसा बजार आउने थियो । सवै पक्ष चलायमान हुन सक्थ्यो । 

यो किन भएन भन्ने पक्षमा सरकार पुग्न सकेको छैन् । यति थोरै कुराले गर्दा समग्र परिस्थिति खलबलिएको छ । बैंकमा पैसा धेरै भएर खर्च नभएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्रैमासमा उठाउनुपर्नेमध्ये केही आन्तरिक ऋण अहिल्यै नै उठाउन थालेको छ । बजारमा तरलता धेरै भएपछि दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने सार्वजनिक ऋण पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिल्यै उठाउन थालेको हो । अपेक्षित रूपमा कर्जा माग नबढेकाले वित्तीय प्रणालीमा झन्डै ४ खर्ब लगानीयोग्य रकम थुप्रिएका बेला सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएको छ । 

यो सुविधा लागू भएको दिनदृखि वाणिज्य बैंकहरूमा करिब ६३ अर्ब निक्षेप थपिएको थियो । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत बैंकले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने भएकाले खातामा पैसा बढेका बेला बैंकहरूमा निक्षेप पनि बढ्छ भने घटेको बेला कम हुन्छ । यसअनुसार स्थानीय तहको खातामा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थियो भने ६० प्रतिशत बैंकले निक्षेपमा गणना गर्दा यस्तो रकम अब ६९ अर्ब हुन्छ  । उच्च ब्याजदर र कम कर्जा मागका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज भइरहेका बेला स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधापछि एक्कासि तरलता बढेको छ । 
 
यसले गर्दा सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई शुन्य ब्याजदरमा दिएको निक्षेप राष्ट्र बैंकले महँगो ब्याजदरमा बजारबाट उठाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थापछि यस्तो अवस्था आएको हो । गत भदौ २५ देखि वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको ६० प्रतिशत रकम गणना गर्ने सुविधा पाएका थिए । यही व्यवस्थाका कारण भदौ २५ मा नै वाणिज्य बैंकहरूमा ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो । त्यसयता स्थानीय तहको खातामा रकम थपिएसँगै बैंकहरूमा पनि निक्षेप बढेको छ । यसरी वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिएपछि बैंकहरूबीचको सापटी (अन्तर बैंक दर) ६ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ ।

ब्याजदरलाई अस्वाभाविक उतारचढाव हुन नदिई वाञ्छित सीमाभित्रै राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । ब्याजदर करिडोरका अनुसार अन्तरबैंक दर ४.५ प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि रिभर्स रिपोलगायत औजारमार्फत ब्याज भुक्तानी गर्नेगरी बजारबाट पैसा झिक्नुपर्छ । यदि अन्तरबैंक दर ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी भएपछि रिपोलगायत विभिन्न औजारहरूमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । तर, अहिले अन्तर बैंक दर २ प्रतिशतभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा झिक्ने निर्णय गर्न सकेको छैन ।  

एकातिर मूल्यवृद्धि उच्च छ भने औद्यागिक उत्पादन घटेको छ । सिमेन्ट, डण्डी, विद्युतीय सामग्री, जुत्ता र पेट्रोलियम पदार्थ, घरायसी सामग्री आदिको बिक्री र उपभोगमा कमी आएको छ । जनशक्ति पलायनको गति र आकारमा कमी आउनु भन्दा अझ बढेर गएको छ । अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र आममानिसको जीवन सहज र सुरक्षित हुने गरी लगानी हुन सकिरहेको छैन । विगतमा आर्थिक सुधार नदेखिनु र लगानीको वातावरण नबन्नुमा सबभन्दा ठूलो बाधक अस्थिर सरकारलाई मानिन्थ्यो । यतिबेला कर्जाको माग बढ्नुको मुख्य कारण राजनीतिक वातावरणमा आएको सुधार नै हो । यसका साथै उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा चुनौती मानिएको विद्युत् अभाव हटेको छ भने बन्द–हड्ताल, श्रम लगायतका समस्या पनि समाधान भइसकेको बुझाइ छ ।

उद्यमी र स्वरोजगार बन्ने चाहना आम रूपमा प्रकट भइरहँदा पनि कर्जाको माग बढेको हो । जलविद्युत्, पर्यटन, होटल, सिमेन्ट आदि उद्योगमा लगानी गरिरहेकाहरूले क्षमता विस्तार गर्दैछन् भने ती क्षेत्रमा नयाँ लगानी पनि थपिंदै गएको छ । पछिल्लो समय रेमिटेन्स लगायतका कारण नेपालीको क्रयशक्ति बढेको छ । त्यसले वस्तुहरूको उपभोगमा वृद्धि भएको छ । तर आन्तरिक उत्पादन कमजोर भएका कारण आयात बढ्दो छ । उच्च आयात कर्जाको माग बढाउने अर्काे कारण बनेको छ । 

बैंकहरूले अर्थमन्त्रीको सर्त पूरा गर्न असोजमा ब्याज घटाइहाले पनि निकै कम विन्दुले घटाए ।  बैंकहरू खराब कर्जा बढेका कारण थप कर्जा विस्तार गर्ने पक्षमा छैनन् । गत असार मसान्तको तुलनामा निक्षेप घटेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार असार मसान्तयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप एक खर्ब २९ अर्बले घटेको देखिन्छ । यसरी निक्षेप घट्नुमा स्थानीय तहको पैसा निक्षेपमा गणना गर्न नपाउनु रहेको थियो । तर, अहिले यो गणना गर्न दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा तथा सेयरबजारजस्ता सट्टेबाजी बजारमा कर्जा धेरै प्रवाह नहोस् भन्ने किसिमले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा उद्यम गर्नेभन्दा पनि वस्तु आयात गरी व्यापार गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण उद्यमसम्बन्धी परियोजनाका लागि कर्जाको माग ज्यादै न्यून छ ।  बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जामध्येको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, गाडी, सेयरबजार र आयातका लागि प्रयोग हुँदै आएको छ । अहिले पनि बैंकहरू चाडपर्व नजिकिएकाले आयातका लागि ठूलो कर्जा जाने हिसाब गरेर बसिरहेका छन् । असारको तुलनामा साउन मसान्तमा १५ अर्ब घटेको कर्जा भदौमा करिब ३० अर्बले बढेको देखिन्छ । चाडपर्वलक्षित सामान ल्याउनका लागि एलसी खुल्ने क्रम बढेपछि भदौमा कर्जा प्रवाह केही बढेको हुनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा अझै कर्जाको माग देखिएको छैन ।  

बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त देखिन्छ । बैंकहरूले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गरेर कर्जा विस्तार गर्न पाउँछन् । अहिले बैंकहरूको सीडी रेसियो ८३ दशमलव ६९ प्रतिशत छ । यसले अझै बैंकहरू छ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमतामा छन् भन्ने देखाउँछ । राष्ट्र बैंकले लिएको कर्जा विस्तारको लक्ष्यअनुसार कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने क्षमता रहे पनि माग नै नभएपछि कर्जा प्रवाह गर्न नसकिएको बैंकरको भनाइ छ । यही कारण केन्द्रीय बैंकले लचक नीति नलिए कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा नहुने र सरकारले लिएको छ ।

सरकारको लगानी र आम्दानीलाई हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा केही सुधार देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको भदौको तुलनामा चालु खर्च घट्दा पूँजीगत खर्च बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने उल्लेख्य बढेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार भदौ मसान्तसम्म ८७ अर्ब ६६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा २१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम हो । यस वर्ष लक्ष्यको तुलनामा ७.६८ प्रतिशत चालु खर्च दुई महिनाको अवधिमा भएको छ । यस वर्ष वित्तीय हस्तान्तरणको रकम घट्दा समग्र चालु खर्च केही कम भएको देखिएको छ । सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट यस आवमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जसमध्ये चालु खर्चको लक्ष्य ११ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।