काठमाडौंका फुटपाथ व्यापारीलाई महानगरले विकल्प दिनुपर्छ : केपी ओली

८ असोज, काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंभित्र फुटपाथ व्यापारीलाई विकल्प दिएर मात्र हटाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार पार्टीको बागमती प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको काठमाडौंमा उद्घाटनपछि उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले फुटपाथ व्यापारीलाई नगर प्रहरीले ‘चोर’लाई लखेटेको दृष्य हेर्न नसकिने खालका रहेको भन्दै विकल्प दिएर मात्र फुटपाथका व्यापारीलाई हटाउनुपर्ने बताए । उनले बेलुका ६ बजेदेखि ८ बजेसम्म व्यापार गर्न दिनुपर्ने बताए । 

‘शहर, सडक सफा हुनुपर्छ, तर सडक छेउमा बसेर दुई मुठा साग बेचेर गुजरा चलाइरहेका नागरिकलाई किन लखेटी लखेटी सामान खोस्ने र बिचल्ली बनाउने काम कुनै हालतमा उचित होइन’ अध्यक्ष ओलीले भने । ओलीले अहिलेको सरकार विपक्षीले दिएको सुझाव सुन्ने र नागरिकको आवाज सुन्ने पक्षमा नरहेको आरोप लगाए । 

महानगरपालिकाले विगत एक वर्षदेखि महानगरभित्रका ३२ वटै वडामा सडक फुटपाथ र साइकल–ठेलगाडा व्यापारीलाई हटाउँदै आइरहेको छ । हटाउने काममा महानगर प्रहरी बललाई परिचालन गरिएको छ । फुटपाथ व्यापारीले विकल्पको माग गर्दै महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुको प्रदर्शनलाई अभियन्ता ‘ईः’हरुले साथ दिइरहेका छन् । अभियन्ताहरु आज पनि पालिका कार्यालय अगाडि भृकुटीमण्डपमा छातीमा प्लेकार्ड टाँसेर ७२ घण्टे उभिइने कार्यक्रम जारी राखेका छन् ।

यसैगरी, उनले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार पूर्वसहमतिअनुसार उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने विषयमा आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाए । आयोग गठन गरेर सबै सुन तस्करीमाथि छानिबन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुन काण्डमा भरिया समातेर सरकारले तस्करीका मुख्य पात्रलाई उन्मुक्ति दिने ध्याउन्नमा लागेको छ’ उनले भने, ‘सय केजी सुन ६० केजीमा कसरी झर्यो ? सुन तस्करीमा देश द्रोही संलग्न छन् । तिनीहरुलाई कारवाही गर्ने काम यो सरकारले नगरे एमाले सरकारमा पुगेको दिन कारवाही गरिन्छ ।’

गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोल्न चुनौति

अध्यक्ष ओलीले एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा खरिद बिक्रीको फाइल खोल्न सरकारलाई चुनौती दिए । ‘गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खोलौं, छानबिन गरौं, कोको जेल जान्छन् एमालेले हेर्छ’ उनले भने, ‘एमालेलाई कुनै नामको फाइल खोल्ने विषयमा चिन्ता होइन, सरकार नै तस्करी र भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्नतिर लागेकोमा चिन्ता हो ।

सरकारले स्टेटको ३४२ बिगाह जग्गा तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले नियम सच्याएर व्यक्तिको नाममा गराएर अर्बौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै फाइल माथि अनुसन्धान गर्ने बताउँदै आइरहेको छ ।