जनता महँगीको मारमा : कसले कसरी हो मूल्य नियन्त्रण गर्ने ?

चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा जनता महँगीको मारमा पर्न थालेका छन् । प्रायः सधैं दशैँ, तिहार आउन थाल्दा व्यापारीहरूले उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढाउन थाल्छन् । यही समय कालोबजारी पनि बढ्न थाल्छ । तस्करी पनि यही समयमा बढ्ने गर्छ । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूको व्यापक मूल्यवृद्धि हुँदै गएको भनाइको उत्तरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले मूल्य नियन्त्रणमा लागिरहेको तर नभएको बताएका छन् ।

उनले मूल्य नियन्त्रण गर्न लागिपरेको भनिरहँदा प्रश्न उठ्छ, कसले कसरी हो मूल्य नियन्त्रण गर्ने ? प्रश्न उठ्छ । पछिल्लो समयको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा तथा वाणिज्य तथा आपूर्तिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अहिलेको व्यापारिक संरचनामा सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छ र ? कालोबजारी रोक्न भने सरकार खरो उत्रनुपर्ने हो तर कालोबजारी रोक्न संघीय सरकार नै लाग्नुपर्ने त होइन ।

स्थानीय सरकार सक्रिय हुनुपर्ने हो । केन्द्र सरकारले त आपूर्ति व्यवस्था कस्तो छ ? आन्तरिक उत्पादन कस्तो छ ? भारत तथा अन्य कुन राष्ट्रबाट कति उपभोग्य सामग्री ल्याउनुपर्छ त्यसको अध्ययन गरेर आयात व्यापारीकै जिम्मा छाड्दा हुन्छ कि सरकारले पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्क्योल गरी तत्काल कदम चाल्नुपर्ने हो । सरकारले यी कामतिर सशक्त कदम चालेको छ भने बजार केही भए पनि नियन्त्रित हुन सक्छ नभए गफ मात्रै हो । 

अहिले उपभोग्य सामग्रीको मूल्य भारी मात्रामा बढ्दै गएको छ । भारतले चामल र गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका व्यापारीहरूले त्यसभन्दा पहिले नै ल्याएको चामल, दाल, चिनीदेखि अन्य सम्पूर्ण उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढाए । राष्ट्र बैंकले उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ७ दशमलव  ५ प्रतिशत देखाए पनि मुख्य उपभोग्य सामग्रीको मूल्य त्यसभन्दा कयौं गुणा बढी छ । ८५.९० रूपैयाँको चिनी १ सय २० रुपैयाँबाट नाघ्न थालेको छ । चामलको मूल्य पनि यही रुपमा बढेको छ । दाल, मसलाजन्य पदार्थको मूल्य अझ चर्को छ । यो मूल्यलाई बजार अनुगमनले रोकिन सक्दैन ।

यसका लागि व्यापारीहरू तथा आपूर्ति र स्टकको पूरा तथ्यांक सरकारसँग हुनुपर्छ । अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अवस्था पनि थाहा पाउनु आवश्यक हुन्छ । व्यापारीहरूले आयात गर्दा महँगो पर्छ भने सरकारले भारत वा अन्य देशसँगबाट यी उपभोग्य वस्तु ल्याउन पहल गर्न सक्नुपर्छ । हामीले देखेका छौं सरकारको भारत वा अन्य देशका सरकारसँग सामग्री ल्याउने सिधै सहमति भए पनि समयमा नेपालमा सामग्री आउन सकेका छैनन् । अ

हिले पनि मन्त्री रिजालले भारतका अधिकारीहरूसँग कुरा भए पनि आपूर्ति गर्न नसकिएको बताएका छन् । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अब यी सामग्रीको अभाव हुने हल्ला गरिँदै छ तर बजारमा सामग्री पर्याप्त छ, मूल्य भने चर्को छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको यस्तो दिशाहीन र लोसे व्यवहारले मूल्य नियन्त्रण हुन सक्छ ? कामै गर्ने हो भने सरकारले त्यसै अनुसार सक्रियता बढाउनु आवश्यक छ ।

सरकारले जे जस्ता काम गरेको बताए पनि नेपालको व्यापार सरकारको नियन्त्रणमा छैन । अघिल्लो सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको भन्दै २०७९ वैशाखमा साना सवारी, तास, मदिराजन्य सामग्रीसहित आठ वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछि भदौमा लेज, खेलौनादेखि अन्य चार वस्तुको आयात खुला गर्यो । अन्य चार वस्तुको प्रतिबन्ध भने मंसिरसम्म लम्यायो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यो आयात प्रतिबन्धलाई अर्थतन्त्र सक्रिय हुनबाट रोक्ने कारक बताउँदै आए । अहिले कुनै पनि वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध छैन तर कुल वस्तुको आयात त्यसबेलाको भन्दा घटेर गएको छ ।

यसको कारण खोज्ने प्रयास अर्थमन्त्रीबाट भएको छैन । उनले अर्थतन्त्र सक्रिय पार्न नयाँ रणनीति पनि अगाडि सारेका छैनन् । रेमिट्यान्सका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति तथा शोधनान्तर स्थिति नाफामा गयो, यसैलाई अर्थतन्त्र सुधार हुँदै गएको बताइँदै छ । अर्थतन्त्र सक्रियताको कुरा गर्दा आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ५ प्रतिशतले आयातमा कमी आएको छ ।

गत वर्ष साउन र भदौमा २ खर्ब ७३ अर्ब ५९ करोडका सामग्री नेपाल भित्रिएका थिए भने यो वर्ष यी दुई महिनामा २ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोडका सामग्री मा आएका छन् । यो अवस्था आन्तरिक उत्पादन बढेर देशभित्रको माग थेग्दै निर्यात बढेर आएको भए अर्थतन्त्र सक्रिय हुन थालेको मान्न सकिन्थ्यो तर अवस्था त्यो होइन । निर्यात यी दुई महिनामा झन् घटेर गएको छ । वाणिज्य विभागको तथ्याङ्क अनुसार यो आर्थिक वर्षका समाउन र भदौमा २६ अर्ब ४४ करोडका सामग्री निर्यात भएका छन् । अघिल्लो वर्षका यी दुई महिनामा २८ अर्ब ६४ करोडका सामग्री निर्यात भएका थिए ।

युवाहरू विदेश जाने क्रम रोकिने तथा नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण बन्दै गएको भए अर्थतन्त्र सक्रिय हुने अवस्था आउँथ्यो तर युवाहरू विदेशिने क्रम झन् बढ्दै जाने भनेको अर्थतन्त्र प्यारालाइज्ड हुने अवस्था हो । गत वर्ष ९ लाख युवा विदेशिए । यो वर्ष त्यो क्रम अझ बढेर जानेछ । युवा विदेशिएकाले नेपालमा रहने उनीहरूका बढी उमेरका बाआमाले सीमित वस्तुको उपयोग गर्ने भएकाले पनि माग घट्न गएको हो । यो अवस्थालाई कसरी रोक्ने भनेर कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा चिन्ता व्यक्त गरियो । कांग्रेसकै अर्थमन्त्री भएकाले यसलाई गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने हो । यो समय कांग्रेसले अर्थमन्त्रालय संहालेकाले उसले आफ्नो अर्थनीति तथा परिवर्तनको प्रारुप देखाउनु पर्ने विशेष अवसर हो ।

यो अवस्था कांग्रेसले गुमायो भने सो दलप्रति जनताले आशा गर्न छाड्ने छन् । यो अवस्थामा नयाँ शक्तिहरू तथा व्यक्तिहरू कांग्रेसका विकल्प बन्ने अवस्था आउने छ । यसका लक्षणहरु देखिन थालेका छन् । युवाहरूलाई नेपालमै राख्न अब त्यति सजिलो भने छैन । राजनीतिक क्षेत्रले सबैतिर दलाली करणलाई भित्राएको हुनाले यो पक्षले कुनै पनि परिवर्तनकारी नीति आफूलाई लाभ दिने खालको भएन भने विफल बनाइदिने छ ।

दलाली करण र तस्करी रोकेर अर्थतन्त्रलाई पूँजीवाद नै सही, त्यसलाई स्वाभाविक रुपमा अघि बढाउने हो भने पनि युवाहरूले केही आशा गर्ने ठाउँ रहला । नभए नेपालमा बसेर सधै गरिव बनेर जीवन जिउने कि दुःख गरेर भए पनि खान, लाउन पुग्ने अवस्था बनाउने ? उनीहरूको दोस्रो विकल्प श्रेयस्कर बन्ने छ । कांग्रेसले आफूलाई जिम्मेवार दल मान्ने हो भने यता तिर सोच्न ढिला गर्न हुन्न ।