सर्वाेच्चद्वारा ललितानिवास प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग

९ असोज, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई र पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पोखरेललाई मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सीआईबी, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाइ दायर गराएको रिट निवेदनमाथि आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरी ठगी गरेको प्रकरणमा मुद्दा नचलाउनुको कारण माग गरेको हो । 

रिटमा शक्ति र पहुँचमा भएकै कारण सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग दाबी गरिएको छ । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीहरुका नाममा आदेश जारी भएको छ । शर्मा सर्वोच्च अदालतमा हालै मात्र नियुक्त भएका हुन् ।

सीआईबीले गत असार १२ गतदेखि प्रकरणका आरोपीहरुमाथि ६० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सकेर जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौंको कार्यालयमार्फत ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिहरुविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । त्यसमा जग्गा व्यक्तिको नाममा जाने गरी निर्णय गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री नेपाल, भट्टराई र मुख्य सचिव पौडेललाई सामान्य जानकारी लिएर छाडिएको थियो ।

प्रकरणमा पक्राउ परेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन डिल्लीबजार मालपोत र भक्तपुर मालपोतका कार्यालय र नापि विभागका कर्मचारीहरू गरी १७ जनालाई जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा फरक फरक धरौटी रकममा छुटेका थिए । अन्य प्रतिवादी अझै फरार छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस