फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका संरचना खाली गराउनुपर्ने सर्वोच्चकाे फैसला (पूर्णपाठ)

१० असोज, कठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनारदेखि ६५ मिटरसम्मका सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ । गत असार ५ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासमा भएकाे सुनुवाइपछि वर्षायामको उच्चतम पानीको बिन्दुदेखि ६५ मिटरसम्मको क्षेत्रलाई मध्यवर्ती हरियाली क्षेत्र घोषणा गरेर सबै अस्थायी र स्थायी संरचना हटाउन विपक्षीहरूकाे नाममा आदेश भएको हो ।

‘वर्षायामको उच्चतम पानीको किनाराबाट ६५ मिटरसमको क्षेत्रमा रहेका घर, भवन, व्यापार, व्यवसाय, होटल रेष्टुराँ, रिसोर्ट, आदि तथा अन्य सबै खाले व्यक्तिगत, सरकारी वा सार्वजनिक भौतिक संरचना यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा हटाई खाली गर्नु गराउनू र उक्त ६५ मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रुपले हरियाली क्षेत्र घोषित गरी सोही बमोजिम कायम गर्नु गराउनू,’ हालै सार्वजनिक फैसला आदेशमा भनिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गते बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ  प्याकुरेल, कृष्णहरि खडका र दीपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले रिट निवेदन गराएका थिए । सो रिटमाथि गएको असार ४ गते सुनुवाइ भएको थियो । 

रिटमा पोखरा महानगरपालिका, महानगरका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखरा, राष्ट्रिय ताल संरक्षण समिति काठमाडौं लगायतलाई विपक्षी बनाइकाे थियाे ।

ढिलो गरी आएको फैसलाको पूर्णपाठमा २०३१ सालपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता खारेज गर्न र मुआब्जा नदिन र त्यसअघि दर्ता भएका, तिरो तिरेका जग्गाको पहिचान गरेर मुआब्जा दिन पनि आदेश भएको छ । 

२०३१ सालपछि फेवातालको जग्गा १६ सय रोपनी बढी अवैध दर्ता भएको विभिन्न अध्यनले देखाएको छ । यसरी भएका सबै दर्ता खारेज गर्न अदालतले आदेश दिएको हो । ‘‘विक्रम संवत २०१८ देखि २०३१ सम्म कायम रहेको ताल र तालको डिल भन्दा बाहिरको जग्गाको हकमा मात्र कानुन बमोजिम मुआब्जा दिनुपर्ने देखिँदा सो पहिचान गरी उचित मुआब्जा दिने व्यवस्था मिलाउनू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

तालको निर्धारित सिमाभित्र प्राकृतिक र मानवीय क्रियाकलापबाट हुने सबैखाले अतिक्रमणलाई पूर्ण रुपमा निषेध गरी जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्न र फेवातालको मुहानतर्फ सिमसार क्षेत्रमा भइरहेका अतिक्रमण हटाउन पनि आदेश भएको छ । 

सिमसार क्षेत्रका पानी वा भूमिगत पानीको वहाव रोक्ने, ढुङ्गा, माटो, बालुवा, हिलो लगायतले पुर्ने, व्यवसाय वा बसोबासको बस्ती स्थापना गर्ने जस्ता कार्य पनि कडाइका साथ रोक्न समेत फैसलामा उल्लेख छ ।

आदेश केही भूमाफिया र जग्गा दलालहरूले मुहानतर्फकाे खाली भागमा ढुङ्गा, माटो, बालुवा थुपारेर प्लटिङ गरी घडेरी बनाएर बिक्री समेत गर्न सुरू गरेका थिए । पछि माफिया र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूकाे स्वार्थमा धक्का पुगेकाे छ ।