टाइगर प्यालेसमा २३ कठ्ठा जग्गा सरकारी भएको अदालतको ठहर, आदेश कार्यान्वयनमा सरकारको आलटाल

११ असोज, काठमाडौं । भैरहवाको विवादित टाइगर प्यालेस रिर्साेट रहेको जग्गाकाे केही भाग जग्गा नै सरकारी भएको जिल्ला अदालत रूपन्देहीको फैसलालाई लामाे समयदेखि सरकारले नै वेवास्ता गरेकाे छ । होटलको भौतिक संरचना बनेको करिब २३ कट्ठा जग्गा सरकारी भएको जिल्ला अदालतले ठहर गर्दा पनि अहिलेसम्म भौतिक संरचना भत्काएर खाली गर्ने प्रकृया शुरु भएको छैन । पाँच तारे होटलको मुख्य भौतिक संरचना निर्माण भएको २३ कट्ठा जग्गा सरकारी पर्ती(सार्वजनिक) भएको जिल्ला अदालत रूपन्देहीले ठहर गरेको हो । न्यायाधीश कृष्णमुरारी शिवाकोटीको एकल इजलासले गत ०७९ माघ मै सो जग्गा सार्वजनिक भएको ठहर गरेको थियो ।

जिल्ला न्यायाधीश शिवाकोटीको इजलासले सामुदायिक प्रयोगको सरकारी सम्पत्तिमा निर्मित संरचना भत्काई सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गरी पाऊँ भन्दै परेको मुद्दामा सरकारको पक्षमा फैसला गरेको भए पनि अहिलेसम्म सो जग्गा फिर्ता भएको छैन । सोही जग्गा धितो राखेर विभिन्न बैंकबाट ऋण लिएको समेत देखिएको छ ।

सो रिसोर्ट सञ्चालक कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिसमेत गरी दुई जना विरुद्ध लुम्बिनी नहर नलकुप जल उपभोक्ता संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे र अर्का एकजना टेकराज पौडेलले रिसोर्टले सरकारी सम्पत्ति मिचेको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए । घिमिरेले २०७६ असार १९ र पौडेलले गत ०७९ जेठ ६ मा उस्तै प्रकृतिका मुद्दा दर्ता गरेका थिए। रूपन्देही तिलोत्तमा नगरपालिका १५ कोटीहवामा रहेको पाँच तारे रिसोर्ट टाइगर प्यालेसले भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल परियोजना नहरको १० कट्ठा १८ धुर, राजकुलो तथा अन्य सार्वजनिक कुलोको गरी करिब २३ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा मिचेको थियो ।

अदालतको फैसला हुनुअघि नै जिल्ला अदालतले सम्पत्ति रोक्का गर्न आदेश दिएको थियो । जग्गा नापजाँचको आदेशसमेत लत्याउँदै होटलकाे तत्कालीन व्यवस्थापनले अदालतले पठाएको नापी टोलीलाई नाप जाँचमा अवरोध गरेको थियो । त्यतिबेला अदालतको आदेशलाई नमानेको भन्दै २०७८ सालमै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा अदालतको अपहेलना मुद्दा परेको थियो । सो मुद्दामा अदालतले अदालतको अपहेलना भएको ठहर गर्दै तीन हजार जरिवाना समेतकाे आदेश गरेको थियो ।

तिलोत्तमा नगरपालिका १५ कोटीहवामा रहेको पाँचतारे होटल टाइगर प्यालेसले भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजना नहरको १० कट्ठा १८ धुर, राजकुलो तथा अन्य सार्वजनिक कुलोको गरी करिब २३ कट्ठा सार्वजनिक जग्गा मिचेको हो । होटल निर्माणकै चरणमा स्थानीयले पटकपटक नहर कुलो नमास्न आग्रह गरे पनि निर्माण पक्षले बेवास्ता गरेपछि २०७६ असारमा लुम्बिनी नलकुप जल उपभोक्ता समिति रूपन्देहीका अध्यक्ष घिमिरेले भैलुभुजको नहर अतिक्रमण गरेर होटल खडा गरेको भन्दै सरकारी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको विषयमा गत माघ अर्थात् २०७९ माघ ५ गते सरकारी जग्गा मिचेको ठहरसहितको फैसला भएको थियो । आदलतको फैसला कार्यान्वयन नभई विवादमा रहेको भैरहवास्थित सो होटल हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकले सञ्चालन गर्ने गरी हालै खरिद गरेको छ । यो विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई भदौ १५ मा पत्र पठाई सरकारी सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०७४ को दफा २५ को उपदफा १ बमोजिम कारबाहीका लागि पठाएको छ ।

विभागले होटलको भौतिक संरचना सरकारी जग्गामा बनेको र त्यसबाट कर्जासमेत लिएको देखिएकाले आवश्यक कारबाही गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउन पनि प्रहरीलाई आग्रह गरेको थियो । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरबाहेकको अनुसूचीमा उल्लिखित सम्बद्ध कसुर वा प्रचलित कानुन बमोजिमको अन्य कसुरसम्बन्धी सूचना वा उजुरी विभागमा प्राप्त भएमा वा परिच्छेद २ बमोजिमको कसुरको अनुसन्धान गर्दै जाँदा अन्य कसुर भए गरेको देखिएमा विभागले सोसम्बन्धी सूचना, उजुरी तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष र संकलन गरिएका प्रमाण कागजातसहितको मिसिल आवश्यक कारबाहीका लागि प्रचलित कानुन बमोजिमको अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउनुपर्ने छ’, सो ऐनमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक जग्गा हडपेर विभिन्न संरचना निर्माण गरेको र त्यसमा रहेका विभिन्न ४१ कित्ता जग्गामध्ये ७८ नं कित्ताको जग्गा सरकारी परेको त्यही कित्ता देखाएर प्राइम बैंकबाट ऋणसमेत लिएकाले सो विषय पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । टाइगर रिसोर्ट अस्ट्रेलियाको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको थियो। हालै मात्र एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष कुल आचार्य र एनआरएन अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धि सागर सुवेदी, दीपक गाैतम लगायतको समूहले संयुक्त रूपमा रिसोर्ट खरिद गरेका छन् ।

यो समूहले युरोपमा शून्य लागतमा नयाँ भेन्चरसमेत खडा गरेर अमेरिकामा खडा गरेको हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकले सबै शेयर खरिद गरेका हुन् । विदेशमा कम्पनी खडा गरेर विदेशी लगानीको कम्पनी विदेशमै खरिद–बिक्री गर्न पाइन्छ। तर खरिदबिक्री गर्दा पारदर्शी भएन भने नेपालको कानुन आकर्षित हुने भएकाले विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको हो । हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको रिसोर्ट आचार्य, सुवेदी र गाैतमसहित हिमालयन टाइगर इन्भेस्टमेन्ट इंकले टीमले खरिद गरेको हो । एनआरएनएका सदस्यहरूको समूहले बाहिर कम्पनी खडा गरेर नेपालबाहिरै डिल गरेका थिए ।

यस्तो आदेशको पूर्णपाठ :