प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणः हात्ती आयो हात्ती आयो फूस्सा

१३ असा्ेज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले चिनियाँ समकक्षी लि छियाङसँग भएका सम्झौता सार्वजनिक हुँदा उत्साहित हुनुपर्ने सम्झौताका कुनै पनि बुँदामा देखिएका छैन । एक साता लामो चीनको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममार्फत उक्त सम्झौता सार्वजनिक गरेका हरेक बुँदा चिनियाँ पक्षले प्रचण्डको चीन भ्रमणलाई औपचारिक मात्रै बनाएर झारा टारेको वा नेपाली पक्ष विना तयारी चीन गएको हो भन्ने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ ।

दुवै पक्षले टोखा छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउने कुरामा सहमति जनाएको र काठमाडौँ चक्रपथ परियोजनाको दोस्रो चरणको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सहमति यसअघि नै भएको र यो नवीकरण मात्रै भएको देखिन्छ । साथै नेपाल–चीन रेलवे सहयोगका लागि कार्यदलको आठौँ बैठक छिट्टै आयोजना गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । जब कि रेलवे परियोजनाको सवालमा नेपाल र  चीनबीच यसअघि सातौ चरणमा कुराकानी भैसकेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले  असोज ८ गते चिनियाँ समकक्षी लि सँग प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता भएको र सो क्रममा सहकार्यका विविध विषयहरूमा सविस्तार छलफल भएको जानकारी गराएका थिए ।

सो भेटमा नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा चीन तर्फबाट प्रसारण लाइन निर्माण, नेपाल र चीनको सिमानामा रहेको भूभागमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण प्रणालीबाट विद्युतको पहुँच पुर्याउन नसकिने स्थानहरूमा सौर्य प्रणाली जडान, विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण तथा सडक स्तरोन्नति, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा सहयोग विस्तार, कोभिडपछि अवरुद्ध भएका साथै परम्परागत सीमा नाकाहरूको पुनः सञ्चालन, सीमा नाकामा नेपालतर्फ पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकासका बारेमा केन्द्रित भएको जनाएका छन् । जब कि तातोपानी नाका र केरुङ नाका बेलाबेलामा अघोषित रुपमा बन्द हुने, चिनियाँले विभिन्न बहानामा नाकाबन्दी गर्ने तथा नेपालीहरूको अरबौंका सामान नोक्सानी हुने विषयलाई प्रधानमन्त्रीले उठाउन नसकेको देखिन्छ ।

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने, पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ शहरहरूबाट हवाई सेवा विस्तार गर्ने लगायतका विषयमा समेत गहन छलफल भएको प्रचण्डले बताए पनि त्रिभुवन विमानस्थलबाट सिधै चीनसँग हवाई सेवा सुचारु हुन नसकेको तर्फ पनि प्रचण्डको ध्यान केन्द्रीत भएको छैन ।

नेपालको आवश्यकता अनुसार चिनियाँ पक्षले अरनिको राजमार्गको मर्मत परियोजनाको चौथो चरण सुरु गर्ने, रसुवा स्याफ्रुबेसी सडक मर्मतका लागि चिनियाँ पक्ष तयार हुनुका साथै हिल्सा–सिमिकोट सडकको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन दुवै पक्ष सहमत भएको बताइएको छ । यी सडक विस्तारमा चिनियाँ सरकारको यसअघि कै चासो रहेकाले यसलाई उपलब्धि ठान्न सकिने अवस्था छैन ।  

यसपल्ट प्रचण्डको भ्रमणले गरेको उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने हिल्सा–सिमिकोट सडक परियोजना र नेपाल–चीन पावर ग्रीड इन्टर कनेक्सन परियोजना सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, शिक्षा, विज्ञान तथा नवीनताका क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर,  कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् ।

यस्तै शास्त्रीय महत्वका पुस्तकहरूको अनुवाद र प्रकाशनसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । हरित तथा न्यून कार्बन विकासका क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी समझदारी,डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्बन्धी समझदारी,नेपाल चीन व्यापार तथा भुक्तानी सम्बन्धी सहमतिको समीक्षा तथा परिवर्तनका लागि संयुक्त कार्यदल गठन सम्बन्धी समझदारी, वनस्पतिमा आधारित औषधीजन्य सामग्री नेपालबाट चीनमा निर्यात गर्ने सम्बन्धमा बिरुवा स्वस्थता शर्तसम्बन्धी प्रावधान समेटिएको प्रोटोकल,चिनियाँ पक्षबाट विपद् राहत सामग्री हस्तान्तरण सम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान,चिनियाँ सरकारबाट उपलब्ध गराइएका विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रमाणपत्र,नेपाली सरकारी कर्मचारीहरूलाई तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान, नेपाल र चीनबीच परम्परागत नाकाका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नाकाहरू सुचारु गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका छन् । तर नेपालका लागि यी समझदारीले कुनै कायपलट ल्याउने अवस्था छैन । मुस्ताङको कोरला नाका खोल्नुका साथै किमाथाङ्का र ओलाङचुङगोला सञ्चालनमा ल्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि पहल गरेको देखिदैन ।