झापाका सामुदायिक वनमा डढेलोको उच्च जोखिममा

चन्द्रकला भण्डारी

भद्रपुर । झापाका सामुदायिक वन आगलागीको उच्च जोखिममा रहेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ । डिभिजन वन कार्यालय झापाका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महीनाको अवधिमा मात्र १० सामुदायिक वनमा आगलागी भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मङ्सिरदेखि चैत मसान्तसम्ममा १० सामुदायिक वनमा आगलागी हुँदा ५८।७५ हेक्टर वनक्षेत्र प्रभावित बनेको डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले जानकारी दिए । आगलागीबाट प्रभावित हुने सामुदायिक वनमा मेचीनगर, भद्रपुर नगरपालिका, हल्दिबारी, केचनाकवल र बाह्रदशी गाउँपालिकाका रहेका छन् । जिल्लामा जम्मा ५९ सामुदायिक वन रहेका छन् ।

वनमा आगो लगाउँदा गाईवस्तुलाई खुवाउने घाँस पलाउने, जङ्गली जीवजन्तुबाट बच्न सकिनेलगायतका कारण वन नजिकै रहेका उपभोक्ताले नै सामुदायिक वनमा आगो लगाउने गरेको हुनसक्ने बताउँदै प्रमुख घिमिरेले भने, “उपभोक्ताले नै चाँडै हरियो घाँस पलाउने र वनमा खुला भयो भने टाढैबाट जङ्गली जनावर आएको देख्न सकिने कारण आगो लगाउने गरेका छन् ।”

उनले हालसम्म आगो लगाउने व्यक्ति वा समूहको पहिचान हुन नसकेको बताए । फेला परेमा उनीहरुलाई कानूनअनुसार कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ । प्रमुख घिमिरेले जिल्लाका सामुदायिक वन उच्च आगलागीको जोखिममा नभएर न्यून जोखिममा रहेको बताए । वनमा हुने डढेलोले जैविकता तथा पर्यावरणमा समेत नकारात्मक असर पार्ने हुँदा नियन्त्रणका निम्ति वाटरसुटर, बेल्चा, दाँतेलगायतका आवश्यक सामग्री वनलाई कार्यालयमार्फत वितरण गरिएको उनले बताए ।

नेपालमा डढेलोको प्रकोप वैशाख र जेठमा हुने भए पनि जिल्लाका अधिकांश वनमा माघ÷फागुनमा आगलागी भएको सामुदायिक वन महासङ्घका झापा अध्यक्ष वेदप्रसाद भण्डारीले बताए । उनले यसपालि यति चाँडै धेरै वन क्षेत्रमा डढेलो लाग्नुमा पानी समयमा नपर्नु र वनक्षेत्र सुख्खा भएका कारण रहेको बताए ।

पछिल्लो समय वनमा चोरीसिकारी बढेको कारणले उनीहरुबाट पनि आगलागी हुने गरेको बताउँदै उनले भने, “जङ्गली जनावरको सिकार गर्न वनक्षेत्रमा पसेका सिकारीले हरिण, मृगलगायतका जनावर खोज्न सजिलो हुँदा पनि आगो लगाउने गर्छन् ।”

उनले डढेलोको मुख्य कारण मानवीय हेलचेक््रयाइँ नै भएको बताए। डढेलो नियन्त्रणका लागि सामुदायिक वन महासङ्घ र डिभिजन वन कार्यालयले जिल्लाभर सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको बताए ।

मेचीनगरमा ‘स्कूल ठाउँसारी’मा प्रतिबन्ध

झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले निजी विद्यालयको ठाउँसारीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । गत माघ २ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरभित्र निजी विद्यालयको ठाउँसारीमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयका कारण यसै शैक्षिकसत्रदेखि बिर्तामोडबाट स्थानान्तरण भई मेचीनगरमा सञ्चालन हुने तयारीमा रहेको लालीगुराँस पब्लिक अङ्ग्रेजी स्कूलले समस्यामा परेको जनाएको छ ।

नगरपालिकाले सो विद्यालयले माग गरेबमोजिम मेचीनगर–८ प्रगतिटोलमा विद्यालय स्थानान्तरणका लागि अनुमति दिन मानेन । “कानूनबमोजिम सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौँ”, लालीगुराँस स्कूलका संस्थापक अर्जुन राजवंशीले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, “स्थानीय कानून नबनिसकेको बहाना बनाएर हाम्रो विद्यालयलाई सञ्चालन हुन दिइएन ।”

जुपिटर इङ्लिस बोर्डिङ स्कूलको नामबाट बिर्तामोडमा सञ्चालित सो विद्यालयलाई नाम फेरेर लालीगुराँस बनाई मेचीनगर–८ मा ठाउँसारीका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको थियो । गत पुसदेखि नै ठाउँसारीका लागि प्रक्रिया शुरु गरिएको र नगरपालिकाको शिक्षा शाखाबाट ११ कागजात ल्याउन भनिएको राजवंशी बताउछन् ।

शिक्षा शाखाले मागेबमोजिम बिर्तामोड नगरपालिकाको स्थानान्तरण सिफारिस, मेचीनगर–८ वडा कार्यालयको सिफारिस, नाम परिवर्तन गरिएको कम्पनी प्रबन्धपत्र, धरौटी रकमलगायतको एघारै वटा कागजात मेचीनगर नगरपालिकामा पेश गरिएको उनले बताए ।

लालीगुराँस स्कूल सञ्चालनका लागि सञ्चालकहरुले मेचीनगर–८ मा विद्यालय भवनलगायतको भौतिक पूर्वाधार खडा गरिसकेका छन् । विद्यालयलाई यसै शैक्षिकसत्रदेखि सञ्चालन गर्ने भन्दै ११ शिक्षक राख्ने र भवनभित्र डेस्कबेञ्च राख्ने काम भइसकेको छ । तर विद्यार्थी भर्ना भने गर्न थालिएको छैन ।

लालीगुराँसकै जस्तो ठाउँसारी अनुमति नपाएर मेचीनगरमा अन्य तीन निजी विद्यालय समस्यामा परेको पाइएको छ । मेचीनगर–४ मा बालजगत् इङ्लिस स्कूल, मेचीनगर–६ मा एमिटी स्कूल र मेचीनगर–१५ मा अर्को एउटा स्कूलले नगरपालिकाबाट यसपालि ठाउँसारी पाउनका लागि अनुमति मागेका थिए ।

अनुमति नपाएपछि विद्यालय ठाउँसारीमा रोक लगाउने नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा यो ठाउँसारी दिन हुने कि नहुने भन्ने विषय विचाराधीन छ ।

मेचीनगरकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले नगरपालिकाले भइरहेकै सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिको विषयलाई प्राथमिकता दिएको जनाउँदै निजी विद्यालय थप्ने र अन्यत्रबाट ठाउँसारी भइआउने प्रक्रियालाई रोक्न चाहेको बताए ।

प्रदेशको कानून नबनी स्थानीय कानून बनाउन अप्ठेरो परेको र अहिले स्थानीय कानून नभएको अवस्थामा ठाउँसारीको अनुमति दिन नसकिने उनको भनाइ छ । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको हुँदा अदालतको फैसला जे आउँछ त्यसलाई स्वीकार गरिने उनले बताए ।