आममाफी बारे सरकारले निर्णय गरेर पठाएको विषयलाई मैले अस्वीकार गर्न मिल्दैनः राष्ट्रपति

१५ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम माफी दिने बारे आफ्नो कुनै निर्णायक भूमिका नहुने बताएका छन् । उनले सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी ल्याएको विषयलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् । पौडेलले यस्तो विषयलाई अस्वीकार गर्ने व्यवस्था संविधानले नदिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहितको प्रतिनिधिमण्डलले दिएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आम माफी सरकारको निर्णय अनुसार भएको बताएका हुन् । संविधान दिवसका अवसरमा बाँकी कैद मिनाहा गरिएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन रास्वापाले राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गरेको छ । 

राष्ट्रपति पौडेलले संसदीय व्यवस्थाको मान्यताअनुसार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको जस अपजसको भागी सरकार नै हुने भएकोले सरकारलाई नै प्रश्न गर्न उनीहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विवेक प्रयोग गर्न दिएको ठाउँमा आफूले प्रश्न उठाएर ३४ जनाको आम माफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट आएको पत्र फिर्ता गराएको स्मरण गराए । 
 
सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले कानुन नमिलेको भए कानुन मिलाउने, संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई भएको स्मरण गराएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले यति बेला संविधान, व्यवस्था, गणतन्त्रमाथि नै प्रहार भइरहेको बताउँदै संविधान र गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भएका नेताहरूले होसियार भएर सोच्न जरुरी भएको बताए । 

उनले भने,‘म सुन्छु, सबै कुराको दोष राष्ट्रपति संस्थामाथि थोपरेर यो व्यवस्था र गणतन्त्र नै ठीक छैन भन्ने पुष्टि गर्न र ७० वर्ष लडेर ल्याएको यो प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोजिँदै छ । यसमा तपाईहरू सचेत हुनुहोला । र, यसलाई जोगाउनु तपाईहरूको दायित्व हो ।’

सो क्रममा रास्वपाका सभापति लामिछानेले अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्न आएको बताएका थिए । मुलुककै अभिभावक भएको नाताले राष्ट्रपतिसँग सरकारको ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गर्नु आफूहरूको हक भएको दाबी उनले गरेका थिए ।