पूर्वाधार आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न नगर्ने २० निर्माण कम्पनी सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कालोसूचीमा

१६ असोज, काठमाडौं । सरकारले समयमा काम सम्पन्न नगरी योजनाको समय लम्याउने काम गरेको भन्दै २० वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २० कम्पनीलाई मंगलबार कालोसूचीमा राखेको हो । 

विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै कालोसूचीमा राख्न लेखी आएअनुसार तीनदेखि एक वर्षसम्म नयाँ ठेक्का लिन नपाउनेगरी कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । उनीहरुले समयमा काम नगरी पूर्वाधार निर्माणमा असहयोग गरेकको कार्यालयले जनाएको छ । 

खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको सिफारिसमा ग्रीन वल्र्ड कन्ट्रक्सन र जयस कन्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । थलारा गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, खोली, बझाङको सिफारिसमा सैपाल अटोमोबाइल्स प्रा.लिलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त निर्माण कम्पनीको मुख्य व्यक्ति ज्ञानेन्द्र साउँद हुन् ।

कार्यालयले सडक विभाग, संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, कास्कीको सिफारिसमा  एम एस एसियन कन्ट्रक्सनलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । सडक विभाग, सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय, सडक सुधार तथा विकास योजना कार्यालय, चरीकोट, दोलखाको सिफारिसमा शकील हैदर–शंकर माली निर्माण सेवालाई ३ वर्षको लागि कालोसूचीमा राखेको छ ।
 
यस्ैगरी कार्यालयले भुल्लु गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय, सल्ले भुम्लु, काभ्रेपलाञ्चोकको सिफारिसमा सुरेन्द्र तामाङ सञ्चालक रहेको गौरती भिमसेन निर्माण सेवालाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखेको छ । सडक डिभिजन, इलामको सिफारिसमा मुख्य व्यक्ति अईन्द्र कुमार थापा रहेको एभ्रिथिङ सोलुसन कन्ट्रक्सनलाई १ वर्षका लागि कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ ।

शुद्धोधन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालयको सिफारिसमा रुपन्देही बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्सन एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ भने यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयको सिफारिसमा .ई.भू. निर्माण सेव एक वर्ष ६ महिनाको लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । इको भिजिनरी प्रा.लि. र महेन्द्र निर्माण सेवा गरी २० निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा परेको अवधिभर यी कम्पनीहरु अरु कुनै पनि सरकारी निकायको खरिद प्रणालीमा संलग्न हुन पाउने छैनन् ।

भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, भरतपुरको काम अलपत्र पार्ने शिवालय बिल्डर्स र कश्यप निर्माण सेवा एण्ड सप्लायर्सलाई हेटौँडालाई दुई वर्षका लागि, सडक डिभिजन भक्तपुरको सिफारिसमा काइ्वाईबा एण्ड लामा्मा जानकी जे.भीलाई दुई वर्ष, पूर्वाधार विकास कार्यालयको सिफारिसमा नागार्जुन–शंकरमाली जे.भी. लाई दुई वर्ष र भरतपुर महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको सिफारिसमा शिवालय बिल्डर्स, हेटौँडालाई एक वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।