अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै वाणिज्य सचिव मरासिनी र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल निलम्बनमा

१७ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै उद्योग सचिव मधुकुमार मरासिनी र टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल शर्मा निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार  दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 'नेशनल पेमेन्ट गेट वे' प्रकरणमा बहालवाला सचिव मरासिनीसहित ९ जना विरुद्ध सवा २३ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् । मुद्दा दर्तासँगै वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी स्वतः निलम्बित भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ ।

अख्तियारले यो प्रकरणमा बहालवाला वाणिज्य सचिव मरासिनीसहित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्वसचिव एवं राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सञ्जय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

उनीहरूले आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गरेर २५ करोड रूपैयाँमा एनपीजी खरिद गरेको भन्दै अख्तियारले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाएको हो । मरासिनी त्यति बेला अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका प्रमुखकाे भूमिकामा थिए ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेसँगै बहालरत सचिव मरासिनीसहित टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल शर्मा समेत निलम्बनमा परेका छन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार ऐन अनुसार उनीहरू निलम्बनमा परेका हुन ।

ठूलो धनराशी खर्चेर खरिद गरिएको 'नेशनल पेमेण्ट गेटवे' प्रयोगमा आउन सकेको छैन । १९ असार २०७५ मा मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीलाई पूर्ण विद्युतीय बनाउने भन्दै केन्द्रले ‘सीएमए’ नामक कम्पनीसँग नेशनल पेमेन्ट गेटवेको प्रणाली खरिद सम्झौता गरेको थियो । आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी २५ करोडमा ६ वर्षअघि 'पेमेन्ट गेटवे' प्रणाली खरिद गरिएको थियो । उक्त प्रणाली स्थापना गर्ने नाममा घोटाला भएका दाबीसहित परेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले छानविन गर्दै आएको थियो । छानविनबाट सरकारको सम्पति गैरकानुनी तवरले हानी नोक्सानी भएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको 'नेशनल पेमेन्ट गेटवे' खरिदका लागि २५ करोड बजेट निकासी गरिदिएको निर्क्योल अख्तियारको छ । नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्यसमेत गरिएको छैन । यस विषयमा आफू मातहत तथा माथिल्लो निकायलाई जानकारी समेत नदिइएको तथ्य अख्तियारले फेला पारेको छ । अभियोग पत्रमा अख्तियारले सचिव मरासिनीविरुद्ध २३ करोड रूपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख छँदा मरासिनीले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको शीर्षकमा छड्के बाटोबाट बजेट दिएको छानविनबाट खुलेको छ ।

बजेट प्रविष्टिका नियमित चरणहरूमा पर्ने कुनै पनि कार्य र तयारीका आवश्यक कागजात समावेश नगरेको पाइएको छ । यस्तै आफू मातहत तथा माथिल्लो निकाय वा अधिकारीलाई जानकारी समेत नदिई बजेट सिलिङभन्दा बाहिर गई रातो किताबमा बजेट घुसाएको पाइएको छ । उक्त प्रकरणमा एनपीजी खरिद गर्दा आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएको पाइएको छ । एनपीजी २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा हानL नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको निचोडमा छानविन पुगेको छ ।

सरकारले विद्युतीय भुक्तानीको एकीकृत प्रणाली स्थापना गर्न भन्दै ५ वर्षअघि किनेको नेशनल पेमेन्ट गेट–वे प्रणाली उपयोगविहीन बन्दै आएको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले २५ करोड रूपैयाँमा किनेको उक्त सफ्टवेयर प्रयोग नै नगरी अहिले यत्तिकै मिल्काइएको छ । कुल २४ करोड ७५ लाख २२ हजार लागत अनुमान गरिएको प्रणालीलाई सीएमएले २४ करोड ४२ लाखमा आपूर्ति र जडान गर्न ठेक्का पाएको थियो । सम्झौता भएको १० दिनभित्रै प्रणाली खरिद गरिएको थियो । तर केन्द्रले अहिलेसम्म पनि उपयोग गर्ने कानुनी आधार तयार पारेको छैन ।