सुनको अवैध पैठारी नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले माग्यो सर्वसाधारण र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग सुझाव

१८ असोज, काठमाडौं । सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्न जिम्मेवारी दिएर गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले त्यससम्बन्धी कानुन परिमार्जन र संरचनात्मक सुधारका लागि सार्वजनिक रुपमा सुझाव आह्वान गरेको छ । आयोगको बुधबार बसेको बैठकले आयोगको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयहरूमा एक महिनाको समयावधि दिएर सार्वजनिक रुपमा सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।
 
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले आयोगको पहिलो बैठकले आयोगका कार्यक्षेत्रसँग जोडिएका विषयहरूमा सर्वसाधारण र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुबाट सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको बताए । सुनको अवैध पैठारीका सम्बन्धी अपराधको पूर्ण नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन र संरचनात्मक सुधार के–कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव मागिएको हो । 

विदेशबाट इलेक्ट्रोनिक सिगरेट र ब्रेकसु मा समेत सुन राखी अवैध पैठारी गरिएको लगायतका पटक–पटक भइरहेको सुन तस्करीजन्य कसुरको प्रकृति तथा यसबाट पर्ने बहुपक्षीय असरहरू के–के छन ? यसबारे हामीले सबैबाट एक महिनाभित्र सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेका छौँ, आयोगका अध्यक्ष आचार्यले भने । आयोगले यसअघि पटक–पटक भएका सुन तस्करी सम्बन्धी छानबिन तथा अध्ययन प्रतिवेदनका अन्तरवस्तु निष्कर्ष तथा त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा समेत राय पठाउन आग्रह गरेको छ ।

सुन तस्करीको प्रकृति, सुनको परिणाम र सुन तस्करी (अपराध) को दायरा, सुन तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको संलग्नता र थप अनुसन्धान, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) सम्बन्धी मुद्दामा भएका न्यायिक वा अर्धन्यायिक फैसला वा अन्तिम आदेश तथा तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाहको सम्बन्धमा सुझावहरू माग गरिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए । बैठकले आयोगको नाम ’सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०८०’ लेख्ने निर्णय गरेको छ ।

 सुनको अवैध पैठारी ’तस्करी’ नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८० ले आजबाट कार्य प्रारम्भ गरेको छ । सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालय रहेको पुरानो भवनमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोगले काम थालनी गरेको हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रुपमा सुन तस्करी भएको विषयको छानबिन गर्न सरकारले यही असोज १४ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको सदस्यमा पूर्वसहसचिवद्वय किशोरजङ्ग कार्की र प्रेमराज जोशी तथा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा छन् ।

सरकारले आयोगलाई तीन महिनाभित्र अनुसन्धान सम्पन्न गरेर सुनको अवैध पैठारी तस्करीको नियन्त्रणका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । गत साउन ३ गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरएको ठूलो परिमाणको सुन बरामद गरेको थियो । ‘ब्रेक सु’भित्र लुकाएर ल्याइएको उक्त सुन गालेर जोख्दा ६० किलो सात सय १६ ग्राम पाइएको थियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएको उक्त सुन प्रकरणको प्रारम्भमा विभाग र पछि सरकारको निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ’सीआईबी’ ले अनुसन्धान गरेको थियो । सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा सुन तस्करीमा संलग्न देखिएका व्यक्ति विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

सुन तस्करी प्रकरणका सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा ’एमाले’ लगायतका दलले उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । गत भदौ ६ गते सरकार र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलबीच यही असोज ५ सम्म उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र सोही दिनदेखि आयोगले काम गर्ने सहमति भएको थियो ।

दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा आयोग गठनमा ढिलाई भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभामा सहभागिता सँगै चीन भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्केपछि सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।