कोशीमा राजनीतिक संकट गहिरिँदै, शनिबार विश्वासको मत लिन लागेका मुख्यमन्त्री विपक्षी भन्दा कमजोर

१९ असोज, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार काकीले शनिबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति कायम रहेमा उनले विश्वासको मत पाउन मुस्किल छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले शनिबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने भएका हुन् । कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रस्तावको सूचना प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीलाई बुधबार नै दिएका थिए । 

संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार भदौ २२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले उक्त धाराको उपधारा (४) बमोजिम शनिबारसम्ममा विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२८ मा विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिनभन्दा दुई दिनअगावै प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार कार्कीले सूचना दिएका हुन् । विश्वासको मतका लागि शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभामा उनले प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम छ । 

अहिलेसम्म कुनै पनि दलसँग सहमति भएको छैन । यही अवस्था कार्की अल्पमतमा छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारसहित ४० सांसदको मात्रै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समर्थन छ । 

प्रदेशसभाको निर्वाचनदेखि सहकार्य गर्दै आएको ६ सांसद भएको राप्रपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने पक्षमा देखिएको छैन् । गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ गरी ४७ सांसद छन् । प्रदेशसभाको अंकगणित अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीसँग ३९ प्रदेश सांसदको मात्रै समर्थन देखिएको छ ।

विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीको गठबन्धनमध्येका दललाई फुटाउने रणनीति पनि असफल भएको छ । उनी माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीमध्ये कुनै एउटा दलको साथ लिएर विश्वासको मत प्राप्त गर्ने रणनीतिमा थिए ।  गठबन्धन दल कांग्रेसले संसदीय दलको बैठकले नै मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरिसकेको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा शनिबारसम्ममा पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन हुनेछ । उपधारा (५) मा कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यता, मुख्यमन्त्री कार्कीले कुनै दलसँग छलफल नगरी एकलौटी रूपमा ल्याएको बजेट स्वीकार नगर्ने गठबन्धन दलले जनाएको छ ।