विभिन्न माग राखेर स्थानीय तहका कर्मचारीले सुरु गरे आन्दोलन, देशभरका पालिकाको सेवा प्रभावित

१९ असोज, काठमाडौं । जनतालाई दिनुपर्ने सरकारी सेवा रोकेर स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आजदेखि अत्यावश्यकबाहेक काम बन्द गरेर आन्दोलन सुरु गरेको छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक संशोधनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले अत्यावश्यकबाहेक सेवा बन्द गरेका छन् । 

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा विधेयक सच्याउन माग गर्दै केही दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा धर्ना र प्रदर्शनलगायत आन्दोलन भइरहेका छन् । काठमाडौं आउन नपाएका कर्मचारीले आफू कार्यरत स्थानीय तहमै विरोधका कार्यक्रम गरेका छन् । संघीय निजामती विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै शुक्रबारदेखि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक बाहेकका सेवा रोकेका हुन् । 
 
मंगलबार उनीहरुले संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीसँग भेटेर मागपत्र पेश गर्दै शुक्रबारदेखि संघर्ष सुरू गर्ने चेतावनी दिएका थिए । काठमाडौं महानगरपालिकासहित शहरी क्षेत्रका नगरपालिकाहरुमा कर्मचारीले सांकेतिक रुपमा मात्रै सेवा प्रभावित गराएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहहरुमा उपस्थित भएपनि कर्मचारीहरुले ‘पेन डाउन’ भन्दै नियमित सेवा नै रोकेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय तहका कार्यलयहरु खुले पनि कर्मचारी आन्दोलनका कारण सेवाग्राही प्रभावित भएका छन् ।

संघर्ष समितिका सहसंयोजक रामप्रसाद न्यौपानेले शुक्रबारदेखि अत्यावश्यकबाहेक काम बन्द गरेर आन्दोलन जारी राखिएको बताए । हाम्रा माग सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन । अहिलेसम्म वार्ताका लागि पनि बोलाएको छैन । आजदेखि अत्यावश्यकबाहेक सेवा बन्द गरेका छौं, उनले भने, माग पूरा नभएसम्म पेनडाउन गर्छौं ।’

दीपक गौतमको संयोजकत्वमा स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन ्। समितिको बिहीबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले शुक्रबारदेखि ७५३ स्थानीय तहमा अनिश्चितकालीन ’पेनडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । विरोध प्रदर्शनका लागि सबै स्थानीय तहका कर्मचारीलाई काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा आउनसमेत समितिले आग्रह गरेको छ । 

निजामती सेवा विधेयकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशले खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर स्थानीय सेवाबाटै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राख्ने व्यवस्था गर्न उनीहरूले माग राखेका छन् । अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले संघको मातहतमा काम गर्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागु हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, तीन तहकै कर्मचारीलाई समान वृत्ति विकासको अवसर दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका माग स्थानीय तहका कर्मचारीको छ ।

स्थायी र करारका कर्मचरीको उचित व्यवस्थापन गर्ने समेत संघर्ष समितिको माग छ । सेवाअवधिको गणनालाई न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच दूरी बढाउने गरी सरुवाको प्रणाली राख्न नहुने लगायतका माग उनीहरुको छ । १५ असोजदेखि स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन थालेको थियो ।  

काठमाडौं आइपुगेका ७५३ स्थानीय तहकै कर्मचारीहरुले दैनिक माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन पनि गरिरहेका छन् । देशभरका स्थानीय तहमा करिब ६३ हजार कर्मचारको दरबन्दी छ । तर, दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नभएकाले कति कर्मचारी आन्दोलनमा छन् भन्ने स्पष्ट छैन ।
यस्ता छन् कर्मचारीका मागः
१. संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गरिनुपर्ने ।

२. स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

३. निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेत समेटिनुपर्ने ।

४. बिना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमानयोग्य चक्रिय प्रणालीमा सरूवा गरिनुपर्ने ।

५. समायोजनका कर्मचारीहरूको (सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश पालना गर्ने गरी) उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

६. तीनै तहका कर्मचारीहरूको समान वृत्ति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

७. स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्मचारी कल्याणकारी कोषको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

८. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

९. जुनसुकै तहमा बहाल रहेको कर्मचारीलाई तीनै तहको विज्ञापनमा उमेर तह नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

१०. स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने ।

११. अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्ने ।