शिक्षकसँगको सम्झौताअनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयक पुनर्लेखन गरेर मात्र प्रस्तुत गर्न सांसदहरूको माग

९ असोज, काठमाडौं । संसदमा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । शिक्षा विधेयक संवेदनशील भएको र सरोकारवालासँग छलफल नगरिएको भन्दै उनीहरूले पुनर्लेखनको माग उठाएका हुन् ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलका सांसदहरुले नै विधेयकमा चित्त बुझाएका छैनन् । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूसँग गरिएको सम्झौताको प्रश्न उठाए ।  

सरकारले २७ भदौं २०८० मा संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएसँगै शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनले भने, ‘यो विधेयकले युगलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत राख्नुपर्छ । विधेयकमा शिक्षक आन्दोलनको सम्झौता जे भएको थियो प्रस्तुत गरेको एक–एक बुँदामा ‘इफ बट’ किन्तु परन्तु नगरेर सबैको भावना समेटेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ 

नेकपा एमाले सांसद महेश वर्तौलाले पनि शिक्षकसँग भएका सहमतिबारे विधेयकको अंग कसरी बनाउने भन्नेमा विचार पुर्याउनुपर्ने बताए । शिक्षक महासंघ, राहत शिक्षकसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न दाउपेच त गर्दैछैन भन्ने आशंका उठेको छ, माननीय मन्त्रीज्यूले सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्ध छ भन्ने आँट गर्नुभएन, शिक्षकसँगका सहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी अघि बढोस्,उनले भने । 

सत्तारुढ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संविधानसम्मत ढंगले सरोकारवालाहरुको माग सम्बोधन हुनेगरी सो विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे ।  लेखकले सो विधेयकलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै आमनागरिकको भावना पनि समेटिनुपर्ने धारणा राखे । 

बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, निजी विद्यालयमा आकर्षण लगायत विषय उठान भएको छ ।  सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रका सांसद जर्नादन शर्माले शिक्षा विधेयकलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई औपचारिकतामा मात्रै पास गर्न नहुनेमा जोड दिए । 

“यो देशको भविष्य निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले संशोधन गर्नुपर्नेछ । हाम्रो भविष्य कस्तो बनाउने ? हाम्रो देश कस्तो बनाउने, लोकतन्त्र, समाजवाद कस्तो बनाउने भन्ने प्रश्नसँग गाँसिएको हुँदा जनशक्ति, भोलिको कर्णधारहरुका लागि सक्षम जनशक्ति निर्माण गर्ने भएको हुँदा व्यवस्थित ढंगले लामो समय दिएर दफावार छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसद शर्माले शिक्षक महासंघ र राहत शिक्षकको भावनालाई सम्बोधन हुने गरी विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । 
 
छलफलमा सहभागी अन्य सांसदहरुले पनि विधेयक पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद ठाकुरप्रसाद गैरेले विधेयक संविधानसम्मत नभएको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरे । उनले यो विधेयक नेपालको संविधान सम्मत छैन, यो विधेयकले आजको समस्या समाधान गर्ने गरी आएको छैन, विधेयकले आशा, भरोसा र विश्वास जागृत गर्नुपर्दथ्यो त्यसो गर्न सकेको छैन, उनले भने ।  

देशको आवश्यकता, विश्व बजारका लागि प्रतिस्पर्धी र संविधान अनुसारको समाजवादी लक्ष्य तय गर्ने दिशासहितको शैक्षिक नीति आउन नसकेको सांसद गैरेको भनाइ छ । उनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आधारभूत तहको अनिर्वाय र निःशल्क एवं माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको, टे«ड युनियन अधिकार बन्देज गरेको आरोप लगाए ।

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले विधेयक संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार नआएको जिकिर गर्दै शिक्षक र विद्यार्थी दुवैको अपेक्षाअनुसार विधेयक नआएको बताइन् । संशोधनमार्फत परिमार्जन गरेर देशलाई समृद्ध बनाउने र शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी ल्याईनुपर्छ, सांसद तिवारीले भनिन् । उनले आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी हुनुपर्ने भन्दै सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच हुनुपर्ने माग गरिन् ।  

सांसदद्वय महेश बस्नेत र हेमराज राईले विधेयकमा शिक्षक महासङ्घसँग भएका सहमति समावेश नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनीहरुले सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकसँग भएका सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै विधेयक पुनर्लेखनको माग गरे । सांसद रामप्रकाश चौधरीले विधेयकलाई शीघ्र पारित गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै सरोकारवालासँग तत्काल बृहत् छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याए । 

सांसद किरणकुमार साहले विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगतिशील परिवर्तन ल्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरे  । उनले सबैको हितमा हुनेगरी विधेयक परिमार्जनको माग गरे । सांसद रणकुमारी बलमपाकी मगरले  शिक्षक एवं शिक्षाविद्सँग व्यापक छलफल गरी समयसापेक्ष विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसदहरु तारा लामा तामाङ, ईश्वरी घर्ती, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, दुर्गा राई,  सूर्यप्रसाद ढकाल, बलराम अधिकारी, रमाकुमारी पौडेल, बासुदेव घिमिरे र नारायणप्रसाद आचार्यले विधेयक समयसापेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए । 

विधेयक सदनमा दर्ता भएपछि लाखौं संख्यामा काठमाडौंको सडकमा उत्रिएर शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए ।  शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा १८ बुँदे असन्तुष्टि राखिएको थियो ।  राजधानी काठमाडौंलाई अस्तव्यस्त बनाउने गरी भएको आन्दोलनमा सरकारले छ बुँदे सहमति गरेको थियो । 

विधेयकमा राहत, अस्थायी÷करार, साविक उच्च मावि, अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायत शिक्षकलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रतिस्पर्धामा नाम ननिस्किएमा राहत प्याकेजसहितको ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को प्रस्ताव गरिएकोमा शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका थिए । 

महासंघसहित शिक्षक संघ–संगठनले भने ०७६ र ०७८ सालमा सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको सहमतिबमोजिम एकपटकका लागि ०७५ प्रतिशतलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्थायी गराउन माग गर्दै आन्दोलन गरेका हुन् । 

यस्तै, विद्यालय कर्मचारी संघर्ष समितिसँग विगतमा गरिएका सहमतिबमोजिम संघीय सेवामा दरबन्दी सिर्जना गरी कर्मचारीलाई स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, स्थानीय तह मातहत पठाउन नपाइने, सेवा अवधिका आधारमा विभेद र सरकारले भूतप्रभावी कानुन बनाउन नहुनेलगायत माग राखेका थिए । 

शिक्षकहरूले विधेयकमा रहेको प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रावधानप्रति पनि विमति, शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था नराखिएकामा आपत्तिसहित ट्रेड युनियन अधिकार स्थापना गर्न माग गरेर आन्दोलन गरेका थिए ।

आन्दोलन पश्चात् सरकारसँग भएको ६ बुँदे सहमतिमा नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, शिक्षासम्बन्धी विज्ञ तथा नेपाल शिक्षक महासंघसमेतको सहभागितामा नियमावली तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस अतिरिक्त साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा राहत, २०७३ असारअघि विशेष शिक्षा अनुदान कोटामा नियुक्त भई निरन्तर सेवारत हकमा सतप्रतिशत र त्यसपश्चातको हकमा सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको थियो ।