कांग्रेसको गति : महासमिति बैठकमा आरोप प्रत्यारोप मात्रै कि गम्भीर छलफल र निष्कर्ष पनि ?

नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक बस्दै छ । महासमिति बैठकमा परम्परागत स्थापित दलहरूमाथि आएको सामाजिक चुनौतीलाई मुख्य विषय बनाएर छलफल हुने बताइएको छ । कांग्रेस गठबन्धनको मुख्य घटक त हो नै अहिलेको समसामयिक राजनीतिको मुख्य दल भएकाले उसले समसामयिक विषयमा गर्ने कुनै छलफल जनचासोका विषय बन्न जान्छन् ।

हो, पहिले देखि लोकतन्त्रको आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका खेलेका स्थापित दलहरूप्रति किन जनताको वितृष्णा बढ्यो, अहिलेको शासन संयन्त्र जनमुखी हुन नसक्नुको कारण व्यक्तिहरू मात्रै हुन् कि संविधान ? शासन संयन्त्र वा निर्वाचन प्रणाली हो ? भन्ने कुरा छलफलको विषय बनाएर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु अति जरुरी भएको समयमा कांग्रेसका संस्थापन इतरका नेताहरूले यी विषयलाई छलफलको विषय बनाउनुपर्ने आवाज उठाउनुलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।

अर्को, प्रजातान्त्रिक समाजवाद अहिले कम्युनिष्ट दलको पनि विकल्पसहित सिद्धान्त बन्नैपर्ने समय आएको अवस्थामा कांग्रेस नेताहरूले कांग्रेसले समाजवाद भनेर अगाडि बढ्दा कम्युनिष्टहरूको पिछलग्गु भइने  तथा निजी क्षेत्र तर्सने भएकाले त्यसलाई बदल्नुपर्ने भन्न थालेको पनि देखियो । महासमिति बैठक नीति अधिवेशन त होइन भनिएको छ तर एक पक्षले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने र अन्त्यमा सभापतिले त्यसको कुनै वास्ता नगर्ने अवस्थाबाट माथि उठेर समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर महासमितिजस्तो वृहत् बैठकमा छलफल चलाउनु देश र दल दुवैका लागि विशेष हुन सक्छ । 

अहिले देश परम्परागत शासन शैलीमा त अघि बढिरहेको छ तर अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ, त्यसले आमजनताको जीवनस्तरमा समेत गम्भीर असर पार्दै लगेको छ । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न तत्काल सचेत र सही निर्णय गर्न सकेको छैन ।

अर्थतन्त्र तस्कर र दलालको कब्जामा जाने हो कि भन्ने डर बढेर गएको छ । मूल्य वृद्धि बढ्दै जाने, अवैध बाटो उपयोग गरेर तस्करहरूले सामग्री भित्र्याउने, कालोबजारी गर्ने, सरकारको राजस्व घट्दै जाने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । त्यस्ता तस्करीका ठूला काण्डमा यिनै ठूला दल अझ सरकार नेतृत्व कर्ता दलका नेताहरू नै संलग्न देखिएकाले देश गम्भीर आर्थिक अव्यवस्था ब्यहोर्ने अवस्थामा पुग्ने त होइन भन्ने डर बढेर गएको छ ।

 माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर कारबाही अगाडि बढाएको र अब पनि अरू फाइल खोल्दै जाने भन्दै आए । लगातार भ्रष्टाचार र तस्करीका फाइल खुल्दै जाँदा जनताले केही आशा जाग्ने अवस्था आउने त होइन भन्ने ठाने तर भयो अर्कै । जति भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै गइयो ती काण्डमा शीर्ष नेता तथा तिनका परिवारकै मुख्य सदस्य मुछिँदै गएको भेटियो । जब यस्तो अवस्था आयो तिनै शीर्ष नेताहरूले ती मुद्दालाई एकपछि अर्को गर्दै गोप्य मिटिङ बसेर कमजोर पार्दै लगे । कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व पनि यही मेसोमा डुब्यो । यसलाई संस्थापन इतरका नेताहरूले महासमिति बैठकमा छलफलको विषय बनाउन चाहेका देखिन्छ । उनीहरुले यसलाई कत्तिको सशक्त उठाउन सक्छन् ? कत्तिको घनीभूत छलफल गरिन्छ त्यसले कांग्रेसको ओजलाई पुष्टि गर्नेछ र भविष्यको सम्भावनालाई उजागर गर्नेछ । 

सरकार कमजोर, दलहरूले द्वैध चरित्र देखाउने र सरकार सुशासनमा कमजोर भएपछि सरकारले विभिन्न क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बनाएका विधेयक पनि विवादित हुने अवस्था आएको छ । सरकारले बनाएको शिक्षा विधेयकको व्यापक विरोध भएको छ । सरकारले माध्यमिक शिक्षा स्थानीय निकाय अन्तर्गत लैजाने निर्णयको पनि विरोध हुँदै अन्य सेवा सुविधाका विषयहरू पनि अगाडि आए । अझै पनि माध्यमिक शिक्षा क्षेत्रलाई संघ अन्तर्गत राख्ने कि नराख्ने ? शिक्षाको गुणस्तर कहाँ खोज्ने ? पहिले जस्तै अवस्थामा राख्ने हो भने शिक्षामा परिवर्तनको सम्भावना रहँदैन । संविधानको मर्म अनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने ? अहिले ल्याएको कुनै पनि विधेयक सरोकारवालाई स्वीकार्य नहुने, बरु विरोध गर्दै अरू माग थप्ने अवस्था आएको छ ।

अर्को, अहिले स्थानीय निकायका कर्मचारी पनि आन्दोलित बन्न थालेका छन् । पहिले देखिका कर्मचारीहरू प्रदेश वा स्थानीय निकायमा जान चाहँदैनन् । उनीहरू संघ अन्तर्गत नै रहेर सुविधा लिन चाहन्छन् । त्यस्तै, अहिले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले पनि त्यहाँ बस्न नचाहने हो भने संघीयता कसरी सम्भव होला ? स्थानीय तहलाई कर्मचारी नियुक्ति, सेवा, सुविधाको व्यवस्थापन, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने अधिकार नहुने हो भने केन्द्रको तजबिजमा चल्ने कर्मचारीले स्थानीय तहलाई उच्चस्तरीय सेवा दिने कुरै भएन । सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्न सकेको छैन र यही रुपमा हैसियत गुमाउँदै जाने हो भने सक्ने अवस्था पनि रहँदैन । यी कुरामा पनि कांग्रेस महासमिति बैठकमा वृहत् छलफल भएर निष्कर्ष निकाले मात्र ठूला दलप्रति जनताको विश्वास किन गुम्दै गयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिनेछ । 

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा अथमन्त्री प्रकाश शरण महतले आफ्नैको धेरै आलोचना गर्नु कांग्रेसको समस्या हो भनेर कुनै पनि आलोचना, बहस, विश्लेषण तथा टीकाटिप्पणीलाई खारेज गरिदिने प्रयास गरेका छन् । नक्कली भूटानी शरणार्थी काण्ड होस् तथा बालुवाटार जग्गा प्रकरण जस्ता संगठित राज्य विरुद्धका अपराधमा कांग्रेस नेता विरुद्ध कांग्रेसजन नबोल्ने हो भने, सुन तस्करीका बारेमा आवाज नउठाउने हो भने कांग्रेसले भ्रष्टाचार हटाउँछ र सुशासन दिन्छ भनेर जनताले कहिले पत्याउलान् ?

यी यस्तै घटनामा कांग्रेसले लिने अवधारणा, अडानका आधारमा त जनताले पत्याउने वा नपत्याउने अवस्था आउने हो । अर्को, मन्त्रीहरूले गरिरहेका कामलाई पनि जनताले नजिकबाट हेरिरहेका छन् । मन्त्रीहरूका कमीकमजोरी औँल्याउने र सुधार गर्न मौका दिने तथा नसुधारिए सरकारबाट नहटाउने हो भने जनताले यही आधारमा समग्र पार्टीको विश्लेषण गर्ने पक्का छ । यस्तो गम्भीर कुरालाई हेक्का नराखेर खारेज गरिदिन खोज्नु ठूलो मूर्खताको विषय हो ।  

कांग्रेसभित्र थोरै भए पनि आलोचना हुन्छ, राष्ट्रिय समस्यामाथि छलफल, बहस, विश्लेषण हुन्छ र त उसप्रति जनताका आँखा जाने गर्छन् । आलोचना, छलफल, बहस, विश्लेषण नै नहुने हो भने कांग्रेसप्रति जनताको भरोसा पनि सकिनेछ । कांग्रेसको संस्थापन इतरको ठूलो समूह कुनै पनि राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा आलोचना, बहस, विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुगोस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । अहिलेसम्म यस्ता कुराहरु भए पनि कांग्रेस नेतृत्व र त्यस वरिपरि रहने नेतृत्वको घेराले खारेज गरिदिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा आलोचना, बहस, विश्षण, मन्थन जस्ता कुराहरूलाई फासफुस नबनाएर कसरी लागू गर्ने अवस्थामा पुर्याउने त ? यो गम्भीर कुरा हो ।

यस्ता विषयमा केन्द्रीय समिति वा महासमिति बैठकमा छलफल गरेर छाड्ने हो भने फेरि अर्को बैठक कुरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । यसलाई सार्थक बनाउन कांग्रेसजनले निरन्तर आफ्ना आवाज उठाइरहनु आवश्यक छ । सदन, सडक, साना, ठूला भेला, बहस, मिटिङ, गोष्ठी सबैतिर सधैं उठाउन सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भने मात्रै नेतृत्वलाई बाध्य पार्न सकिनेछ र जनताको सहयोग पनि बढ्न जानेछ । नभए त त्यही हो भ्रष्टाचारको फाइल खोलिन्छ दलका शीर्ष नेता बसेर कमजोर पारिन्छ, सत्ता टिकाइरहन जस्तै घटनामा पनि शीर्ष नेतृत्व लागिरहन्छ ।