झलनाथ सर्प प्रतिष्ठानमा १८ करोड भ्रष्टाचार, अख्तियारद्वारा मधेशका पूर्वमन्त्रीसहित ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

२१ असोज, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला मन्त्रीसहित ७ जना विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले तत्कालीन प्रदेशमन्त्री विजय कुमार, आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठ, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मानबहादुर खड्का तथा खनाल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र सदस्य गरी ७ जनाविरुद्ध १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।

झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सर्प पाल्ने कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले मधेस प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री विजयकुमारसहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । सर्लाहीको लालबन्दी रहेको प्रतिष्ठानसँग मिलेर सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानका रुपमा प्राप्त रकमसहित बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक मामिला मन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोय गरी कानुनविपरीत झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेको र बदनीयतपूर्वक १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा गरेको अख्तियारको ठहर छ । विशेष अदालत, काठमाडौंमा आइतबार दायर मुद्दामा उनीहरूबाट १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार असुल उपर गर्न र भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद र जरिवानाको माग समेत गरिएको छ । 

यादव तत्कालीन मन्त्री भएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ अनुसार थप कैद सजाय समेत माग दाबी गरिएको छ । अख्तियारले मधेश प्रदेशको तत्कालीन आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । उनले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नसक्ने वित्तीय, भौतिक एवं जनशक्ति भएको, योजनाको विस्तृत अध्ययन लगायतका पूर्व तयारी सम्पन्न गरेर झुटो विवरण शर्त घोषणामा उल्लेख गरी योजना आयोगमा अनुदान प्रस्ताव पेश गरेको अख्तियारको ठहर छ । 

त्यसअनुसार संघीय सरकारबाट ३ करोड २७ लाख समपूरक अनुदान गएर प्रतिष्ठानसम्म पुगेको थियो । उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १ (झ) अनुसार कैद र जरिवाना गर्नुका साथै ३ करोड २७ लाख असुलउपर गर्न समेत अख्तियारले माग दाबी गरेको छ ।

अध्यक्ष पन्तले प्रचलित कानूनविपरीत लागत साझेदारी शुन्य रहेको प्रतिष्ठानको नाममा सरकारी रकम प्राप्त हुने साझेदारीमा हस्ताक्षर गरी १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा लिएको र अरूले सञ्चालक समितिको बैठकबाट कानूनविपरीत निर्णय गरी सरकारी रकम संस्थाको उद्देश्य र स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

१७ करोड ९८ लाख ३३ हजार सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने काममा मतियार भई लाभ र सुविधा लिए–दिलाएको भन्दै अख्तियारले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ को उपदफा १(३) अनुसार सहप्रतिवादीलाई हुने सरहको कैद र जरिवाना माग दाबी गरेको छ ।

अख्तियारले प्रतिष्ठानको नाममा रहेको लालबन्दी नगरपालिका–१ को ८ विघा ९ कठ्ठा ६.३३ धुर जग्गा र जिप जफतको मागदाबीका लागि प्रतिष्ठानलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । नेपाल सरकारबाट जुन प्रयोजनका लागि लिएको रकम त्यसमा काम नगरी अन्यत्रै लगानी गरेर हिनामिना गरेको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो छ अख्तियारको अभियोगपत्र

जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालको सहकार्यमा ब्लतष्–खभलयm एचयमगअतष्यल ७ च्भकभबचअज ऋभलतचभ, ल्भउब ि(ब्एच्ऋल्) स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रदेश नं. २ (हाल मधेश प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्काले प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानून अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी समेत प्रदान भईसकेको अवस्थामा निजहरु विजय कुमार र मान बहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरी प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी सुन्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था÷कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी उक्त गैरसरकारी संस्था÷ कम्पनीका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सोही समझदारी–पत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र सो नगरपालिकाबाट उक्त गैरसरकारी संस्था÷कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक सरकारी रकम रु.१७,९८,३३,०००।– निकासा समेत दिई सो संस्थाबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ सुन्य प्रगती भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी गराई रु.१७,९८,३३,०००।– विगो बराबरको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरेको देखिएकोले निजहरु विजय कुमार र मान बहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ऐ. दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी हानिनोक्सानी, दुरुपयोग भएको रु.१७,९८,३३,०००।– (सत्र करोड अन्ठानब्ने लाख तेत्तीस हजार रुपैयाँ) ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट असुल उपर गर्न एवं प्रचलित कानूनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आफूलाई नरहेको अवस्थामा नरहेको अधिकारसमेत प्रयोग गरी निजहरुले त्रिपक्षीय समझदारी–पत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १५ बमोजिमसमेत कैद तथा जरिवाना हुन तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका निज विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद सजाय समेत हुन मागदावी लिइएको छ ।