बैंकिङ कसुरसम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ताः खाली चेक काटेर दिनेलाई बिगो बराबर जरिवाना र दुई वर्ष जेल

२१ असोज, काठमाडौं । सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २० ८० संसदमा दर्ता गराएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता गरेका छन् । यो ऐन बनेपछि खातामा पैसा नभए पनि चेक काटेर दिने थप समस्यामा पर्ने भएका छन् । 

सरकारले चेक बाउन्ससम्बन्धी कडा कानुनलाई बनाउन विधेयक संसदमा लगेको हो । यसअघि बिगो भराई बिगो बराबरको जरिवाना र बढीमा तीन महिनाको जेल सजायको व्यवस्था थियो । अब उक्त प्रावधानलाई संशोधन गरी बिगो दाबी र जेल सजायमा संशोधन गर्न लागिएको हो ।

विधेयकमा पाँच लाख रूपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँचदेखि १० लाखसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र ५० लाखभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि दुई वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ । ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ को दफा ३ को (ग) अनुसार आफ्नो खातामा मौज्दात रकम नभएको जानाजानी चेक काटे बिगो बराबरको जरिवाना र तीन महिनाको जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

चेकको भुक्तानी गर्न आवश्यक पर्ने रकम खातामा मौज्दात नदेखिएमा त्यस्तो चेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धारकलाई नै फिर्ता दिनुपर्नेछ । यही चेक साट्न चाहने व्यक्तिले त्यस्तो चेक अनादर भएको प्रमाणित गराउन चाहेमा बैंकले बढीमा ३० दिनको म्याद दिई आफ्नो खातामा आवश्यक रकम जम्मा गर्न सम्बन्धित खातावालालाई सूचना दिई सोको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

विधेयकमा जाहेरी परेको मितिले ३० महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । तर, यसअघि कसुर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था थियो । हाल जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा रकम मौज्दात नभई चेक जारी गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । कसैले पनि आफ्नो बैंक खातामा रकम मौज्दात नभएको वा मौज्दात भए पनि भुक्तानीका लागि पर्याप्त छैन भन्ने जानाजान कसैलाई चेक जारी गरी दिन वा बैंकसँग त्यस्तो चेकको भुक्तानी माग गर्नु हुँदैन भन्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।