शिक्षा विधेयक संसदबाट स्वीकृत, शिक्षकका माग अर्थतन्त्रको आकार र संविधान अनुसार सम्बोधन हुने

२१ असोज, काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतीले स्वीकृत भएको छ । आइतबार बसेको बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

सभामुख देवराज घिमिरेका अनुसार ७२ घण्टाभित्र सांसदहरुले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्नेछन् । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरुले गरेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री राईले संविधान अनुसार विधेयक ल्याइएको बताए । संविधानमा आधारभुत शिक्षा निःशुल्क र अनि वर्ष भनिएको छ भने माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक आएको मन्त्री राईको दाबी छ ।

विधेयकबारे बोल्दै शिक्षामन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा विधेयकको बचाउ गरेका छन् । शिक्षकसँगको सहमति अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने हदसम्म सम्बोधन हुने उनले बताएका छन् । राईले शिक्षक आन्दोलनको क्रममा शिक्षकहरूसँग भएको सहमति अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने हदसम्म मात्र सम्बोधन हुने बताएका हुन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० माथि सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले भने, ‘माननीयज्यूहरुले शिक्षकहरूको सहमतिको विषय यहाँ कसरी सम्बोधन हुन्छ भनेर उठाउनुभयो । उपयुक्त र जायज मागहरु जसले शिक्षालाई मद्दत गर्छ, शिक्षकहरूलाई सुयोग्य बनाउन सम्मानित बनाउन र सही ढंगले क्रियाशील बनाउन मागमा हामी सकारात्मक रहन्छौं । अर्थतन्त्रले धान्ने र संविधानले मान्ने सीमाभित्र बसेर शिक्षकहरूको सबै कुरा मान्छौँ । त्यसमा हामी प्रतिवद्ध रहेका छौँ ।’

मन्त्री राईले विधेयक बनाउने र दर्ता गराउने विषयमा सरोकार वालासँगको छलफलमा कहीँ कतै खाली ठाउँ देखा परेको स्वीकार गरे । हामीले पनि पूर्व छलफल र तयारी गर्न बाँकी थियो । महासंघको नेताहरू असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो, आन्दोलन भयो, आन्दोलन फिर्ता भयो । फेरि राहत शिक्षकहरूको आन्दोलन भयो । यसमा ग्याप भयो । सबैले बुझ्नुपर्छ, उनले भने । उनले विधेयक पास भए ‘बेस्ट एन्ड ब्राइट’ शिक्षक आउने जानकारी गराए ।

विधेयकमाथि संसदमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको आइतबार जवाफ दिने क्रममा मन्त्री राईले विधेयक संघीयता विरोधी नभएको बताए । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्यूँताउने प्रावधानलाई लिएर भएको आलोचनातर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘जिल्ला भनेको सुन्नै नमान्ने खालको राय पनि सुने । स्थानीय तहलाई हाम्रो संविधानले तीन वटा निकायको रुपमा व्याख्या गरेको छ, गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति ।’ 

नेपालको संघीयता आफ्नै खालको भएको भन्दै उनले भने, ‘जिल्ला समन्वय समिति रहँदासम्म जिल्लासँग एलर्जिक हुनुपर्ने वा जिल्ला उल्लेख गर्ने वित्तिकै संघीयता विरोधी भयो भन्नुपर्ने अवस्था हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।’ माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भनिरहँदा अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार भएको पनि नर्बिसन उनले आग्रह गरे ।

स्थानीय तहबाट सम्भव नभएका विषय संघ र प्रदेशमा राख्नु परेको भन्दै मन्त्री राईले भने, ‘प्रदेशले पुरै अधिकार पाएन भने राय आएको छ । अहिले पनि प्रदेशलाई केही अधिकार दिइएको छ । छलफलको सन्दर्भमा केही संघ वा स्थानीय तहको अधिकार मिलाउनुपर्ने भए त्यो पनि गर्न सकिने निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

जिल्लामा अहिले समन्वय समिति रहेको भए पनि त्यसले पाएको सबै अधिकार समेत नपाउने गरी तालिम र विद्यालयहरूलाई गाभ्नुपर्ने भए म्यापिङ गर्ने गरी शिक्षा कार्यालयको प्रस्ताव ल्याइएको उनले बताए । मन्त्री राईले भने, ‘यसलाई प्रदेशबाट परिचालित गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।’ शिक्षकहरूको जायज र उपयुक्त माग पूरा गर्न सरकार सकारात्मक रहेको समेत उनले जानकारी दिए ।