बेहाल सामाजिक अर्थतन्त्र : सरकारको व्यापारले जनतालाई राहत दिँदै सुधारिएला अर्थतन्त्र ?

नेपालको अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउने कसरी ? सरकारले कस्तो नीति अवलम्बन गर्दैछ ? भनेर अर्थमन्त्रालय तथा राष्ट्र बैंकसँग  जवाफ  खोज्ने हो भने दुवैका अधिकारीहरुले हामी लागिरहेका छौं, अर्थतन्त्र अब सक्रिय हुने अवस्थामा पुगेको छ, भइहाल्छ भन्ने जबाफ दिइरहेका हुन्छन् । आयात, निर्यात्, राजस्व संकलन, बैंकको ऋण लगानी, शेयर कारोबारदेखि अन्य पक्ष त्यत्तिकै सुस्ताएका छन् । यी पक्षबाहेक अहिले जनताले तत्कालै प्रत्यक्ष भोग्ने सामाजिक अर्थतन्त्र झन् अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । सरकार भने दशैं, तिहारलाई लक्ष्यित गरेर सुहुलियत पसल चलाउन थालेको छ ।

देशको ३ करोड जनसंख्याका लागि ९५ वटा सहुलियत पसल खोलेर राहत दिन तम्सिएको छ । सरकारले सस्तो मूल्यमा उपभोग्य सामग्री दिन सक्ने हो भने सबै जनतालाई पुग्ने गरी सबै स्थानीय निकायका वार्ड तथा गाउँ, शहर सबैतिर पसल किन नखोल्ने ? राष्ट्रको पूरै व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी अगाडि किन नबढ्ने ? होइन, दशैं, तिहारमा निश्चित क्षेत्रका विपन्न जनतालाई राहत दिन खोजिएको हो भने कुन क्षेत्र र कुन वर्गलाई हो ? अरु क्षेत्रका जनता आर्थिक रुपमा सक्षम त भएका छैनन् । सरकारले बजारलाई साँच्चै व्यवस्थापन गर्ने हो भने देशभित्र कति उपभोग्य सामग्री चाहिन्छ, कति मौजदात छ, कति मूल्यमा आयात गरिन्छ, कति मूल्यमा जनतालाई दिन सकिन्छ ? भनेर बृहत अध्ययन गरी निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मा दिन सकिन्थ्यो । होइन, निजी क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गरेर व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्ने नै हो भने बृहत् रुपमा गर्नु आवश्यक छ । यही अवस्थामा  एकातिर सरकारले व्यापारमाथिको नियन्त्रण गुमाउँदै जाने अर्कातिर जनतालाई राहत दिएको नाटक गर्नुको कुनै औचित्य रहन्न ।    

सरकारले बजारमा पर्याप्त दैनिक उपभोग्य सामग्री भएको बताए पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । सरकारले ठूला व्यापारीहरुले उपभोग्य सामग्री लुकाउने, मूल्य बढाउने गर्दा पनि त्यसको खोजी र कारबाही गर्न सकेन । अहिले आमसर्वसाधारणले चर्को मूल्यवृद्धि भोग्नुपरेको छ । चिनी त ९० को १ सय ६० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । दाल, चामल, मसलाजन्य वस्तुको मूल्य ठूलो मात्रामा बढेको छ । सरकारले सबै कुरा बजारलाई छाड्ने र दशैं आएपछि आफैं सीमित राहत पसल सञ्चालन गरेर जनतालाई राहत दिन्छौं भन्नुको कुनै औचित्य रहन्न । अहिले संसारमै अनियन्त्रित पुँजीवाद छैन, भएमा पनि त्यसले अर्थतन्त्रमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

नेपालमा अनियन्त्रित पुँजीवाद चलाउन दिने र बजार व्यवस्थापनमा सरकारको कुनै भूमिका नहुँदा जनताको सामाजिक अर्थतन्त्र नराम्रोसँग खल्बलिएको छ । एकातिर उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढिरहेको छ अर्कातिर जनताको क्रयशक्ति घट्दै गएको छ । जनताको आयमा वृद्धि तथा उनीहरुको क्रयशक्ति बढ्दा मूल्य बढ्ने हो भने अर्थतन्त्र सक्रिय हुने हो तर क्रयशक्ति घटेका बेला उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य भारी मात्रामा बढ्ने भनेको जनताको दुःखको अवस्था हो । सरकार र मातहतका निकाय उपायविहीन अवस्थामा बसेको देखिन्छ ।

सरकारले अर्थतन्त्र सक्रिय बनाउन भन्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलायो । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा खरिदमा ऋणको सीमा बढायो, अहिले शेयर धितो ऋणको सीमा पनि १२ करोडबाट व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत ऋणको सीमा २० करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यति हुँदा पनि सामाजिक अर्थतन्त्र अत्यन्तै खल्बलिन पुग्दा यी व्यवस्थाको कुनै प्रभाव पर्न गएको छैन । अहिले बैकमा पर्याप्त मात्रामा नगद मौज्दात हुनु तर लगानीको वातावरण नबन्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । उद्योगी, व्यापारीले बैंकबाट ऋण लिन हच्किनुको कारण बैंकको महँगो ब्याज हो भने अर्थतन्त्रको अनिश्चितता पनि हो । राष्ट्र बैंकले बैंकमा थुप्रिएको रकमलाई ओभर ड्रफ्टमार्फत् उठाइरहेको छ । हुन त सरकारले वैदेशिक सहायता र ऋण पाउन नकिसरहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋण सरलसँग पाउने अवस्था हुनु सरकार सञ्चालकहरुलाई राहतको अवस्था हुने नै भयो । यो अवस्था लामो समय चलिरह्यो भने नेपालको अर्थतन्त्र अझ कमजोर बन्दै जानेछ । यस्तो अवस्थामा नेपाल थप परनिर्भर बन्दै जाने निश्चित छ । रेमिट्यान्सका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो हुनु तर आन्तरिक उत्पादन घट्नु तथा आन्तरिक उपभोग्य वस्तुको बजार व्यवस्थापन पनि कमजोर हुँदा नेपाललाई चाहिने उपभोग्य वस्तु अझ ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भर हुने अवस्था बन्ने देखिएको छ । 

अहिलेको अवस्था र सरकारको काम गराइको अवस्थामा तत्कालै अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउन कठिन छ । यदि पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने अवस्था आए अर्थतन्त्र सक्रिय हुने अवस्था आउँथ्यो । अहिले त्यस्तो अवस्था पनि सिर्जना भएको छैन । कतैबाट पनि अर्थतन्त्र सक्रिय नहुने अवस्थामा विभिन्न खालका तस्करीहरु बढ्न जान्छन् । केही समययता डरलाग्दो रुपमा सुन तस्करीका काण्ड अगाडि आए । अब कालो धनलाई वैध बनाउने धन्धा चलाइने सम्भावना बढी छ । उद्योग, व्यापार ठप्प भएपछि यी बाटा उपयोग गरेर आम्दानी बढाउन प्रयास गरिनेछ । यसले अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन झन् कठिन बनाउँदै लग्नेछ । सरकार सञ्चालकहरु, दलहरुका उच्च नेतृत्व, कर्मचारी संयन्त्र सबै दलालीमा संलग्न भएपछि अर्थतन्त्र लयमा ल्याउने भन्दा जनतालाई भुलाउने गरी नीति अवलम्बन गरिनु स्वाभाविक हो । हामीले देखेका छौं, सबै संयन्त्र भएर पनि, नीति नै बनेको भए पनि सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । बजेट खर्च नहुनुमा व्यापक मात्रामा कमिसनको खेलले ठूलो भूमिका खेल्ने गरेको छ । यो सबै दलका प्रभावशाली नेतृत्वबाट हुने गरेको छ । 

अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रबारे नकारात्मक र निरासाजनक भाष्य बनाउन खोजिएको बताएका छन् । अर्थतन्त्रका कुनै पनि अवयवले दह्रोसँग काम नगरेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा समस्या छन्, राम्रो अवस्थामा छैन भन्न सचेत नागरिकलाई करै लाग्छ । उनले उपभोगकर्ताले के हुने हो भन्ने डरले उपभोग गर्न नसकेको बताएका छन् । एकातर्फ जनताको क्रयशक्तिमा ठूलो प्रभाव पर्दै गएको छ भने उनले ठूलो मात्रामा युवाहरु पढ्नेदेखि काम गर्न विदेश गएकाले उपभोग अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पर्न गएकोतर्फ पनि आँखा चिम्लिए । समस्याको मूल चुरोलाई नै बेवास्ता गरेपछि नीतिले पनि काम गर्ने कुरा भएन ।